Home » नीति/राजनीति » Page 40
Category:

नीति/राजनीति

सार्वभौमसत्ता सम्पन जनताले चुनेको संसदको प्रमुख काम देशको विधान बनाउनु हो।  त्यसै कारण सांसदहरूलाई विधायक भनिन्छ। संसदको अर्को काम हो प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने।

संविधानले यी दुइवटै काम गर्न संसदको कर्तव्य मानेको  र अधिकार दिएकोछ। संसदबाट  विधान अर्थात कानुन बनाउने र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काममा संसदमा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता यतिबेला  संसदसँग  छैन। पहिले यी कामका लागि संसद आफैमा स्वतन्त्र थियो तर केही पहिले राष्ट्रपतिबाट संसदको यो अधिकार अर्थात यसको सार्वभौमसत्ता अपहरणमा पर्‍यो। त्यस्तो अवस्था यथावत छ।

एक: संसदका दुइवटा सदनले विधिवत रुपमा दोस्रो  पटक पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक त्यहाँबाट फिर्ता नभएको समय पाँचौं महिना भयो। यो १५ दिनभित्र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज शुक्रबार एउटा फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशबाट उहाँको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको छ। 

सर्वोच्चको आज शुक्रबार भएको उत्प्रेषण आदेशअनुसार उहाँको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उहाँको सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपाली नागरिकतालाई स्वघोषणा गरी कायम रहेको भन्दै सोही नेपाली नागरिकताको आधारमा पार्टी दर्ता गरेको र संघीय चुनाव समेत जितेकाले सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

स्वतन्त्र समाचार सेवालाई नेपाल सरकारको एक स्रोतबाट प्राप्त सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी सो निर्णयको प्रतिलिपि अध्ययन गर्दा विभिन्न पाँच खण्डमा ८७ प्रकारका

सूचनाको हक निष्कृय पार्ने गरी सरकारले गर्यो निर्णय: ८७ नीतिगत विषय गोप्य
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविधालयको परिक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादाविपरीत भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ। ११ माघ ०७७ मा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परिक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि मुख्य कार्यालय सहायक सरिता भण्डारीले तस्बिर खिचेर बाहिर ल्याएको विषयमा आयोगले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

फैसलाको क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको फैसला गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ :

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सूचीलाई अनेक झुठा मुद्धामा आरोपित गरी बन्दी बनाउने र प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्धारा निर्वाचित संसदबाट सत्ता खोसी सैनिक शासन लादेको बर्मा (म्यानमार) को सेनामाथि नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोपमा जर्मनीमा फौजदारी उजुरी दायर भएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले म्यानमारको सेनालाई युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले जर्मनीको संघीय सार्वजनिक अभियोजक जनरलमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

एक मानवअधिकार समूह र म्यानमारका १६ जना नागरिकहरुको तर्फबाट म्यानमारको सेनामाथि सो नरसंहारको उजुरी दर्ता गरिएको हो ।
देशभित्र मानवअधिकार बहाल नरहेको र लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीलाई सैनिक बलद्धारा ध्वस्त पारिएको …

बर्मेली सैन्य तानशाहविरुद्ध जर्मनीमा नरसंहारको मुद्दा
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ मा पदभार ग्रहण गर्दा बाँकी विश्वलाई उनको पहिलो सन्देश थियो – अमेरिका फिर्ता आएको छ। गत अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल ग्रहण गरेपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङले यस्तै घोषणा जारी गरे– चीन फर्कदै छ।

विगत दुई महिनामा चीनको नेतृत्वले ठूला नीति परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ। अचानक लगभग तीन वर्षको गम्भीर शून्य कोभिड प्रतिबन्धको अन्त्य गरियो। प्राविधिक कम्पनीहरू र रियल–स्टेट क्षेत्रमाथिको नियन्त्रणलाई कम गरियो। साथै, आर्थिक वृद्धिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दै चीनले परिर्वतनका श्रृङ्खलाबद्ध घोषणा गरेको छ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले व्यवसायका लागि आफ्नो ढोका पुनः खोल्दै जाँदा लगानीकर्ताहरूले उत्साहका साथ प्रतिक्रिया दिइरहेका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संसदको तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा संसदको ९९.२६ प्रतिशतको संख्याले विश्वासको मत पाए। बलियो प्रधानमन्त्रीका लागि यो ऐतिहासिक नै थियो। प्रधानमन्त्री जन्माउने र हटाउने संसदले नै हो।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा यस्तो समर्थन पाउँदा यो सरकारको समर्थक मध्येको ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जलन भयो। केपीबाट त्यस दिनको संसदमा नै भने ‘ढोसा थाप्ने’ र ‘जाल हाल्ने’ काम भयो।
यस अघि सरकार जसरी गठन भयो, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भए, त्यसले नै शासन कतै अन्यत्रबाट चल्ने हो कि भन्ने शंका जन्माएको थियो। सरकार र निकायहरूले पूर्णता पाउँदै जाँदा त्यस्तो देखियो।
मन्त्रीपरिषद् र संवैधानिक परिषद्

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अक्टोबर २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा आफूले पुर्‍याएको योगदानका लागि आफूलाई प्रदान गरिएको एउटा प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण गर्न पूर्व अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टन बेलायत गएकी थिइन्। त्यसै बखत पार्किङ् नियम उल्लङ्घन गरे वापत ब्रिटिस प्रहरीले हिलारी क्लिन्टनलाई ४० पाउण्ड जरिवाना तिरायो। क्लिन्टनले आफ्नो क्रेडिट कार्डद्वारा सो रकम तिरिन।

स्मरण रहोस, क्लिन्टनका सहयोगी र सुरक्षा अधिकारीले प्रहरीलाई उनी ब्रिटिश सरकारकी विशिष्ट अतिथि र अमेरिकी विदेश मन्त्री भएको बताएर जरिवाना न लगाउन अनुनय -विनय र एक किसिमले चेतावनी पनि दिए तर ती ब्रिटिश प्रहरी अधिकारीले भने मलाई मेरो देशको कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी राज्यले दिएको छ।

प्रहरी अधिकारीले थप के पनि सम्झाए …

कानुनी राज: हाम्रा लागि सपनाका कुरा
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जापानले राष्ट्रिय–सुरक्षाका  मुद्दाहरू सम्बन्धी तीनवटा रूपान्तरणकारी रणनीतिक कागजातहरू सार्वजनिक गरेकोे छ। डिसेम्बर, २०२२ मा सार्वजनिक गरिएका ती रणनीतिक दस्तावेजहरूमा आगामी वर्षहरूमा अपनाउने नयाँ दृष्टिकोण र आफ्नो लक्ष्यलाई संकेत गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले २०२७ सम्ममा आर्थिक वर्षको जीडीपीको लगभग १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा रक्षा खर्च बढाउने वाचा गरेको छ। रणनीतिले जापानको सशस्त्र सेनालाई प्रतिरोध प्रहार मिसाइल क्षमता हासिल गर्न र नागरिक–सैन्य विभाजनलाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रयासहरू सुरु गर्न पनि बाटो खोलेको छ। लामो समयदेखि जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्न र नयाँ क्षमताहरू अवलम्बन गर्न जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ।

दोश्रो विश्व युद्ध पछि आफ्नो दृष्टिकोणमा निर्णायक परिवर्तनको संकेत गर्दै जापानले …

जापानको नयाँ सुरक्षा रणनीति
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी भएको मधेसी दललाई भागवण्डाको सकस बढदै गएको छ। ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा परी’ जस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजबादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीलाई भएको छ। सत्ता साझेदारका रुपमा सहभागी भएको जनमत पार्टीका एक मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगै सपथ लिए पनि मन्त्रालयको कार्यभार बुझेका छैनन। सोमबार यसको टुङ्गो लगाउने कुरा छ।
यता उपेन्द्र यादवलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धलाई बलियो बनाउन आग्रह गरिसक्नु भएकोछ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा ओलीले त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । तर उपेन्द्रको पार्टी भित्रै बिजोग छ। सत्ता भागबन्डाको सकस छ। परिणाम स्वरुप जनता समाजवादीका नेता अशोक राई र अध्यक्ष …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved