Home » खोज » Page 14
Category:

खोज

रासनमा हुने घोटलाको सूचना मिडियासम्म पुर्‍याएको आरोप खेपिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलको ४४ नम्बर गण दार्चुलामा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह शाहुले सफाइ पाएका छन्।

हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भंग गरेको भन्दै जन्मकैदको मागसहित मुद्दा खेपिरहेका शाहुले सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नम्बर वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका प्रमुख, डिआइजी दुर्गाप्रसाद भट्टराइले शाहुले बुधबार मात्रै विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको पुष्टि गर्नुभयो।मुद्दाबाट हवल्दार शाहुले सफाइ पाएका छन्,’ डिआइजी भट्टराइले भन्नभयो, ‘विभागिक कारबाही भने अझै पनि हुनसक्छ।

४४ नम्बर गणका तत्कालिन गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

सशस्त्र प्रहरीको बेथिति उजागर गर्ने हवल्दारले पाए सफाइ 
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफूखुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन्। मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्ने र समस्या देखिँदा जवाफदेही कोही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गए पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ। स्थानीय तह जवाफदेही नहुने, संघ र प्रदेशका निकायहरूले पनि समितिका पदाधिकारी नचिन्ने हुँदा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ।यस्ता उपभोक्ता समितिहरू देशभर कति वटा छन् भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन।

संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीय तहलाई थाहै नदिई …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भूमि व्यवस्थासहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी मान्ने हो भने अहिले मुलुकका एक सयभन्दा बढी मालपोत तथा नापी कार्यालयले अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रणनक्कली जग्गाधनी खडा गरेर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण तथा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले देशभर यो प्रणाली विस्तारका लागि करोडौं खर्च गरिसकेको छ तर मन्त्रालयको समीक्षा अवधिको प्रगति हेर्दा आजसम्म नापी तथा मालपोत कार्यालयका बीचमा सञ्जाल नै बनाइएकोको छैन। एकीकृत भूसूचना अभिलेख तयार पारेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अधिकांश मालपोत कार्यालय हरेक वर्ष डेरा सर्दै हिँडिरहेका छन्।

मन्त्रालयले देशभर १३१ वटा मालपोत कार्यालयको संरचना स्वीकृत गरेकामा अहिले

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले सम्पत्तिको हक नागरिकको मौलिक हक हो। तर निश्चित राजनीतिक स्वार्थ समुहको दवाव र दम्भले अहिले पनि कैयौँ नागरिकलाई जग्गा जमिन विहीन बनाएको छ। यसका लागि नजिकको उदाहरण हो काभ्रेको भुम्लु।

काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको हालको भुम्लु गाउँपालिका भित्र अवस्थित चिलंखु र आसपासका सयौँ परिवार वर्षौँदेखि यस्तै राजनीतिक दम्भ र स्वार्थको घानमा परेका छन्। जसको सूत्रधार थिए पञ्चायत कालमा दरवार निकट मानिने खरेल परिवार र विद्रोही खेमाका गाविन्दराज उप्रेती परिवारको द्वन्द्व।

साविकको फलाँटे गाउँविकास समिति र भुम्लुटारमा २०३२ सालमा फिल्ड नापी हुँदा सुरु भएको सिमा विवाद र द्वन्द्वले निम्त्याएको यो समस्या …

राज्यको अन्यायमा परेका चिलंखुवासीः ५० वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रको बेथिति खोजीसक्नु छैन। विश्वविद्यालय भित्रको आर्थिक अपचलन, बौद्धिक विचलन अथवा शैक्षिक अराजकताको फेहरिस्त लामो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा  कब्जा गरेर गुण्डागर्दी शैलीमा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न खोज्ने प्रवृत्ति यति धेरै छ की त्यसले पशुपति शर्माको गीत सम्झाउँछ-

लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट 

अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट

हे कान्छा, अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट

कसले कति मिचेका छन् ?

हुन् त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने यकिन विवरण नै छैन तर जे जति विश्वविद्यालयको मातहतमा छ त्यो पनि चारैतिरबाट लुटिएको छ। विश्वविद्यालयको नाममा लालपुर्जा रहेको र सम्पत्तिमा अभिलेखीकरण भएको किर्तिपुरस्थित …

लुट्न सके लुट, त्रिविविको सम्पत्ति हो, सबैलाई छ, लुट्न छुट
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।

सो आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई वटै विषयमा आश्वासन दिएका छन्। आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसदमा छलफलका लागि पठाइने देउवाको आश्वासनमा सूचना आयोग आशावादी मात्रै छ, विश्वस्त भने छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपालको प्रशासनलाई सुधार गर्ने प्रयास भएपनि सेवा प्रभावकारी तथा गुणस्तर हुन सकेको छैन। यो संयन्त्रबाट न आमजनता सन्तुष्ट छन् न कर्मचारी आफै। राजनीतिक नेता त झन प्रशासनयन्त्रलाई स्वार्थ अनुसार भताभुङ्ग बनाउनमा नै व्यस्त हुन्छन्। नेपालको प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त नहुनुको मूल कारण के हो त?

सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समिति गठन भएर सुधारका प्रयास भएका छन्। सेवामा प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीयता ल्याउन प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने खाचो देखिएपछि सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले सुधारका प्रयास थालेका हुन। तर, ती प्रयासले मूर्तरूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक दल र तिनका नेताले  देशको विकास निर्माणमा कसरी खेल्छन् भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण हो अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बुढिगण्डकी। नेताहरूले – १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजना समयमै सुरु गरेर र सम्पन्न हुन दिएका भए यसले मात्रै देशलाई वर्षको ६५ अर्ब आम्दानी दिन्थ्यो। २०६९ मा नै विस्तृत ‘डिजाइन‘ हुँदाको हिसाब हो यो।

तर विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको दश वर्ष वित्न लाग्दा पनि दशकभरी यो आयोजना आफैले बनाउने कि विदेशीलाई दिने भन्ने नेतृत्त्वको मल्लयुद्ध र त्यसभित्र कमिशनको लोभमा परेर निर्माण थालनीको कुनै आकार समेत देखिन सकेको छैन। अघिल्लो ओली सरकारले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो। अहिलेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सन् २०१७ को मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएयताका पाँच वर्षमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यीबाट पाँच पटक नेपाल भ्रमण भइसकेको छ। यही बीचमा चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङ लगायत दर्जनौं चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको छ। नेपालबाट पनि राष्ट्रपतिस्तरीय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरीय दर्जनौं भ्रमण भएका छन्। यी दुबै तर्फबाट हुने हरेक भ्रमणमा उठ्ने महत्वपूर्ण विषय हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)। जुन सम्झौताबारे नेपालमा औपचारिक मञ्चहरूमा बुँदागत बहस आजसम्म भएको छैन। जसरी यसअघि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसिका विषयमा बुँदा बुँदामा बहश भयो र नेपाली समाज नै तल्लो तहसम्म विभाजित देखियो। तर नेपालले विना अध्ययन …

मूल सम्झौता अझै गोप्य छ बीआरआईको
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पुरानो नक्सामा हनुमन्ते खोला भनेर जनाइएको जमिन, अर्थात पहिले खोलो बग्ने जमिन अहिले व्यक्तिको भइसकेको छ, यस काममा स्थानीय भूमाफिया मात्र होइन कागज मिलाइदिने मालपोत र नापीका कर्मचारी, बाटो बनाउन बिजुलीका पोल हाल्न र संरचनाका नक्सा पास गर्न सहयोग गर्ने नगरपालिकाका कर्मचारी र तिनलाई संरक्षण दिने नेताहरूको ठूलो सञ्जालले काम गरिरहेको छ। यो हनुमन्ते खोलाको ४३ रोपनी जग्गा कब्जाको मात्र कुरा होइन यही शैलीमा नजाने कति सय रोपनी कब्जा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ काठमाडौँका नदी र खोलाका जमिन। त्यसको अनुसन्धान हुन जरूरी छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश खोलाले पछिल्लो ४ दशकमा धेरै ठाउँमा धार परिवर्तन गरेका छन्। यसरी नदि तथा खोलाले …

भूमाफियाको कब्जामा हनुमन्ते खोलाको ४३ रोपनी जमिन
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved