फिचर

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ३३ जिल्लाका २ हजार ५ सय ८९ घर परिवारलाई पुनर्निर्माणको रकम दिन सकिएको छैन ।

काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकामा पर्ने रोशी खोला किनारको कालढुङ्गा बजारमा बाढीले आधा बगाएका घरका भित्तातिरका गारा मात्र ठडिएका छन्। रोशी खोलामा असोज १२, २०८१ मा आएको बाढीले कटान गर्दा घरको आधा भाग बगे पनि जोगिएको आधा भाग डिलमा अडिएको छ। असोजको बाढीले बगर बनाएको बीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्नेको आँखैमा पर्छन् यी घरहरू। बगेको आधा भाग घर भएको जमिन निक्कै तल खोलामा बगर बनेकाले बाँकी अवशेष भीरमा अड्किएको जस्तै देखिन्छ।

यहाँ रहेका ११ वटा घरमध्ये एउटा घरका धनी हुन्— जीवन श्रेष्ठ। …

२०६५ सालमा तत्कालीन दैलेख जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक राउटे समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा उनीहरूको जनसंख्या १६५ थियो। १७ वर्षपछि २०८२ साल फागुन १३ गते सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले गरेको गणना अनुसार यो संख्या १३३ मा झरेको छ।

यसबीच राउटे समुदायको उत्थानका लागि भन्दै सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम भए। तर, अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, अवस्था यस्तै रहिरहेमा राउटेको उत्थान त परको कुरा, यो समुदाय नै लोप हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

प्रकृतिमाथि निर्भर र न्यूनतम आवश्यकतामा जीवनयापन गर्ने यो फिरन्ते समुदायलाई सरकारले ‘मूलप्रवाहीकरण’ का नाममा भत्ता मात्र होइन, खाद्यान्नदेखि साबुनसम्म बाँड्ने गर्छ। विभिन्न संस्था र व्यक्ति राउटे बस्तीमा …

२०८१ असोज १२ गते नल्लु खोलाको बाढीले गोदावरी–६ की ६५ वर्षीया सानुमाया नगरकोटीको घर बगायो।  बाढीले उनको छिमेकका अरू १० घर पनि लग्यो।  नगरकोटीको घरछेउमै क्रसर उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि ढुंगा, बालुवा खोस्रिरहेका थिए।  खानीबाट निस्केको गेग्रान व्यवस्थापन गरिएको थिएन।  जथाभावी उत्खनन रोक्न नगरकोटी दम्पतीले पटक–पटक वडा, नगरपालिका र वन कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि कसैले सुनेन।  “२०३८ सालको भेलले पनि केही गर्न नसकेको हाम्रो घर, पोहोर ग्राभेलसहितको बाढीले बगायो,” सानुमाया भन्छिन्।

यस्तो पीडा सानुमायाको मात्र होइन।  नल्लु खोलामास्तिर डाँडामा ७० वर्षीय चकना नगरकोटीको परिवार बस्छ।  खानी र क्रसर उद्योगबाट उड्ने धूलो र टिपरबाट आउने प्रदूषणले यो परिवारलाई घरमा बसिनसक्नु बनाएको छ।  …

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन के प्रयोग भएको थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो छ। नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गरेको खोजमा यी संरचना जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पाइएको छ। 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, देशको प्रमुख प्रशासकीय भवन रहेको सिंहरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको फरेन्सिक परीक्षणमा पुष्टि भएको छ।

भदौ २३ गते जेन—जीको आह्वान भएको प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन बाहिर १७ सहित १९ जनाको ज्यान गएपछि त्यसको विरोधमा २४ गते …

मध्य गर्मी सुरु भएपछि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। गएको जेठमा प्रदेशको आर्थिक केन्द्र वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म अनि राजधानी जनकपुरदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म खानेपानी अभाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बारुण यन्त्रबाट खानेपानी वितरण गरियो। चुरे दोहन, नदीहरूमा बढ्दो उत्खनन, भूमिगत पानीको सीमापारबाट समेत हुने अत्यधिक दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा केही दशकदेखि खानेपानीको अभाव हुन थालेको हो।

सन् २०३० भित्र हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न विश्व बैंकले २७ असार ०७१ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको सम्झौता गरेको थियो। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)मार्फत नेपालमा ग्रामीण …