विचार

२०७६ सालमा तत्कालिन नेकपाको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका दुई विधेयकहरू ३ वर्षपछि राष्ट्रियसभाले पास गरी  प्रतिनिधिसभामा पठाएको भन्ने बुझिन आएकोछ।

तत्कालिन सरकारले देशमा भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी पेश गरेका ती विधेयकहरूमा ३ वर्ष लगाएर फूलबुट्टा भर्दै राष्ट्रियसभाले तत्कालिन सरकारको उद्देश्यलाई मजबुत पार्ने गरी मिलाएर विधेयकहरू तल्लो सदनमा पठाएको भन्ने पनि बुझिन आएकोछ। ती विधेयकहरूमा तत्कालिन सरकारले अन्य कुराका अतिरिक्त २ महत्वपूर्ण बाटो मार्फत भ्रष्टाचारको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने प्रावधान राखेको थियो। ती हुन्-

• नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद्‍ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍ तथा ती अन्तर्गतका समितिहरूले

मेरी श्रीमती मजत्तिकै पढेकी छिन।  बिहे भएको पनि अढाइ दशक  पुग्न लागेको छ।  हामी दुबै नेपाल भारत बिचको वैवाहिक सम्बन्धको प्रतीक हौ।  म केटो नेपालको, उनी भारतीय आदर्शवान नारी।

दुबै बिचको प्रेम मिठोसँग अगाडि बढेको छ तर कहिलेकाहीँ अचानक उनको पुरानै वाक्य दोहोरिन्छ, ‘मलाई पैसा चाहियो ,डाक्टर कहाँ जानु छ, चेकअप गराउनु छ, वीरगञ्जमा नयाँ गाइनोको डाक्टर आउनु भएको छ। ’ अनि म बुझिहाल्छु, फेरि कसले उनलाई किन छोरो पाइनस् भन्यो। अनि हामी बीचको सम्बन्ध अमिलो हुँदै जान्छ र  हाम्रो सम्बाद केही समयका लागि मौन हुन्छ।  म सँधै झै उनलाई फुर्काउँदै उनको मौनता तोडन चाहन्छु। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल आफ्नी …

सबभन्दा पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावलाई मान्यता दिएनन् । उनले सेनापति कटुवाललाई मन्त्रिमण्डलले खारेज गर्दा पनि आफ्नो पदमा यथावत रहि रहन आदेश दिए । यो सरासर संविधान विपरित कुरा हो । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिए । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिमण्डलको सबै प्रस्तावहरू मान्न कर लाग्दछ । तर यस काण्डमा राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिमण्डलको प्रस्तावलाई एकातिर पन्छाई दिए । फलस्वरुप संसद्‌मा माओवादी पार्टीले महिनौँ सम्म हल्ला मच्चाइ राखे । तर संविधानमा लेखिएको कुरा उल्लंघन भएको कुरा स्थापित भएन ।

दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि संविधान नै च्यातेको दोषारोपण भयो । …

नेपालका ठूला ठूला छिमेकी देशहरू छन् । चीन र भारत । उनीहरु भिन्न राजनैतिक अवस्थाका हुन् । चीनमा साम्यवाद छ भने भारतमा लोकतन्त्र छ । दुवैले भिन्न परिस्थितिमा विकास गरिरहेका छन् । चीनमा साम्यवाद लागू भएकोले मानिसहरू स्वतन्त्ररुपमा बोल्न पाउँदैनन् । भारतमा लोकतन्त्र भएकोले बोल्ने स्वतन्त्रता छ । भारतमा अनेक भाषा, धर्म र जातजाति छन् । त्यसैले बिभिन्न राज्य बनाएर बसेका छन् । बङ्गालमा बंगाली बोलिन्छ भने केरलामा मलयालम । त्यसैगरी तामिलनाडुमा मद्रासी बोलिन्छ भने यूपी बिहारमा हिन्दी बोलिन्छ । हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा भनेर घोषित गरिएको वर्षौ भएको छ तर भारतका विभिन्न प्रान्तलाई जोड्ने भाषा अंग्रेजी मात्र बनेको छ ।…

नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। दशवटा दलहरू अहिले सरकारमा सम्मिलित छौं। केही दलहरू निर्वाचन अघिको गठबन्धनमा पनि थियौं, केही निर्वाचन पछि जोडिएका छौं। बीचमा गठबन्धनमा उतार चढाव आयो। त्यसैले पनि यो सरकार अगाडि बढ्नको लागि न्युनतम साझा कार्यक्रम अनिवार्य थियो, अत्यावश्यक थियो।

यो सदन चलिरहेका बेलामा त्यो सदनमै प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो भनेर केही कुराहरू उठेका छन्। म पनि त्यही भन्दछु। यद्यपि यो भनिरहँदा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने केही समय पहिला पुस २५ गते सदन चलिरहेकै बेलामा पनि बाहिर प्रस्तुत भयो। त्यो बेलामा प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट हाम्रा केही साथीहरूले गलत भयो भन्नुभयो। आज हामी सत्तापक्षमा …

मधेसका प्रचण्ड गर्मिसँगै चुनावी सरगर्मी पनि क्रमश तातिदै गएको छ। सबै उम्मेदवार विभिन्न नाराका साथै मतदातालाई आकर्षित पर्ने अभियानमा जुटेका छन्। तर यस पटक, बारा क्षेत्र नम्बर दुई चुनावको चुनावी मुद्दा बाहिरिया र जनताबाट छाटिएका अर्थात विगतको चुनावमा हारेका नेताहरूलाई जिताउने कि स्थानियलाई चुन्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल काठमाडौँबाट हारेका नेता हुनुहुन्छ भने उपेन्द्र यादव सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट दोब्बर मतले सिके राउतबाट हारेका।
यस पटक न त मधेस आन्दोलनको ‘राप–ताप’ छ , न मधेसी आन्दोलनका माग वा अधिकारको मुद्दा। बाराको क्षेत्र नम्बर २ मा अहिले चुनावी मुदा ‘स्थानिय कि आगन्तुक’ उम्मेदवार भन्ने बहस …

नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन नेपालमा सबै नागरिकलाई प्रसारण पहुँचमा पुर्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गर्न जरुरी छ । प्रसारणको माध्यमबाट सूचनामा निःशुल्क रुपमा पहुँच पुर्‍याई सक्रिय नागरिक जनमत सिर्जना गर्ने, नागरिक संवादको साझा मञ्चको रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विकास गर्ने ,समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज निर्माण गर्ने, तथा गुणस्तरीय कार्यक्रम प्रसारणमार्फत राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने जस्ता मान्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन नागरिकप्रति जबाफदेही सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा अहिलेको आवश्यकता हो तर यसबारे जुन रुपमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको पनि देखिँदैन ।

बिस २०६३ सालबाट रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी रूपान्तरण …