तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
भक्तपुरस्थित सुमार्ग बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ता नवराज खड्कालाई १९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फिर्ता लिन जाँदा बचत फिर्ता गरेन। सहकारीले आफ्नो रकम डुबाइदिएको भन्दै बचत फिर्ता गराउन कहिले प्रहरी त कहिले सहकारी विभाग धाइरहनुभएको छ। भक्तपुरकै शुभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरू रमेश कोइरालाको ५ लाख ५० हजार, श्यामसुन्दर गुभाजुको १६ लाख, राम मानन्धरको ५ लाख, कृष्ण पौडेलको २० लाख तथा रामचन्द्र दुलालको १ लाख ठगी गरेको भन्दै बचतकताले प्रहरीमा उजुरी गर्नुभएको छ।
त्यस्तै कौशलटारको नवजीवन बहुउद्देश्यीय सहकारीले आफ्नो ६ लाख ५० हजार फिर्ता नदिएएको भन्दै कमलकृष्ण तिमल्सेनाले दुःखेसो पोख्नुभयो। पहिले पनि ठगीमा मुछिएको सो संस्थाले गत फागुनमा आफ्नो सेयर पुँजी २७ करोड ७५ लाख २७ हजार, जगेडा कोष ३५ करोड १३ लाख ३५ हजार, अन्य कोष २३ करोड २१ लाख ९२ हजार तथा बाँकी ब्याजबापत १८ करोड ८३ लाख ६० हजार रहेको भन्दै बचकर्ता, शेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई विश्वस्त रहन आग्रह गरेको थियो।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय देशभरबाट सहकारी संस्थाले ठगेको र बचत फिर्ता नदिई भागेको उजुरी आउने गरेका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मात्र १२ सहकारी सञ्चालक बचत हिनामिना गरी फरार छन्। सहकारीहरू बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिई फरार हुने क्रम बढेको छ। सञ्चालकले सहकारी ऐन, कानुन, नीतिनियम र सिद्धान्तविपरीत मनोमानी ढंगले घरजग्गामा लगानी गरी, घरजग्गा व्यापारीलाई १८ देखि २४ प्रतिशतमा ऋण दिएकाले सहकारीमा समस्या आएको सहकारीबाट ठगिएकाहरू बताउँछन्।
कोही पक्राउ कोही फरार
यही मंगलबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ९, स्थित एकता बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित ६ सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले ८ करोड १८ लाख ८९ हजार ७ सय ९५ रूपैयाँ हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
उनीहरूले बचतकर्ताको पैसाबाट व्यक्तिगत लाभका लागि सेयर खरिद गर्ने, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने गरेको र पैसा फिर्ता माग्न जाँदा बचतकर्तालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ठगेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै, गत साता मात्र भक्तपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रही देशका विभिन्न सहरमा शाखा सञ्चालन गरेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको करिब १४ अर्ब निक्षेप हिनामिनामा गरेको कसुरमा संस्थाका सञ्चालकहरू गीता शर्मा र पुष्कर मल्ल र अमिस राजभण्डारी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनीहरूलाई पक्राउ गर्दै गीता र उनका श्रीमान् केदारनाथ शर्माको नेतृत्वमा सहकारीमा हिनामिना भएको जनाएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानमा उनीहरूले मात्र १० अर्ब हिनामिना गरेको भेटिएको छ। अन्य आरोपीहरू फरार नै छन्।
सञ्चालकहरूको लापरबाही र ठग प्रवृत्तिका कारण सहकारीहरू समस्यामा परेपछि उनीहरू नै आफ्नो समस्या सरकारलाई थोपरेर उम्किन खोजेका छन्। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका बेथिति तत्काल सुधार्न आवस्यक भएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न माग अघि सारेको छ। सहकारी संस्था नै आबद्ध रहेको महासंघले यस्तो संकटमा परेका सहकारी बचाइदिन भन्दै माग राखेको छ।
बचतकर्ताको अर्बौं बढी निक्षेप संकलन गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थामा आबद्ध बचतकर्ताले धमाधम प्रहरीमा आफ्ना कागजात पेस गर्न थालेका छन्। शिवशिखरको शाखा रहेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी, अत्तरिया र लम्की, डडेल्धुराको अमरगढी र डोटीको दिपायलमा प्रहरीले बचतकर्ताका कागजात संकलन गरिरहेको छ।
एक महिनामा २८ सहकारी कालोसूचीमा
बचतकर्ताको बचत ठगेर फिर्ता हुने क्रम बढेसँगै गत एक महिनामा त्र २८ वटा सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि जेठ १० गतेसम्म २८ वटा सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यस अवधिमा तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था मात्रै नौपटक कालोसूचीमा परेको छ भने शिवशिखर मात्रै पाँचपटक कालोसूचीमा परेको छ। यस्तै सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ चारपटक कालोसूचीमा परेका छन्। यस अवधिमा स्वस्तिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी, सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मेगा ड्रिम मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ र माँ अम्बे सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ तीनपटक कालोसूचीमा परेका छन्। यसैगरी तिरुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, सम्वद्र्धन सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, आस्था सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, राजधानी मल्टिप्रपोज कोअपरेटिभ र नारी नमुना बचत तथा ऋण सहकारी दुईपटकसम्म कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जनाएको छ। जेठको दोस्रो साता नबित्दै १० वटा सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेका छन्। जेठ ९ गतेसम्म १० सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले विभिन्न संघ, संस्था तथा व्यक्तिले दिएको उजुरीको आधारमा उक्त सहकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
उम्किने दाउ खोज्दै सञ्चालक
सञ्चालकहरूको लापरबाही र ठग प्रवृत्तिका कारण सहकारीहरू समस्यामा परेपछि उनीहरू नै आफ्नो समस्या सरकारलाई थोपरेर उम्किन खोजेका छन्। सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका बेथिति तत्काल सुधार्न आवस्यक भएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न माग अघि सारेको छ। सहकारी संस्था नै आबद्ध रहेको महासंघले यस्तो संकटमा परेका सहकारी बचाइदिन भन्दै माग राखेको छ।
बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता, ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ स्थापना हुनुपर्ने, वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्र्नेलगायत १३ बुँदामा माग राखेको छ।
बचत फिर्ताको समय सीमा तोक्न पाउने सुविधा
सहकारी विभागले समस्याको कारण बचतकर्ताहरूको बचत समयमै फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाले श्वेतपत्र जारी गरी समय सीमा तोक्न पाउने सुविधा दिएको छ। संघीय सहकारी विभागले सहकारीका सञ्चालकले सदस्यलाई विश्वास दिलाएर बचत फिर्ताको समय तोक्न पाउने जानकारी दिएको छ। विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीले सदस्यलाई विश्वास दिलाउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यो सुविधाको उपभोग चाहने सहकारी संस्थाले गर्न दायित्वको कानुनी ग्रहण पनि अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी रुपमा दायित्व ग्रहण गरेपछि सञ्चालक भाग्ने सम्भावना नहुने हुँदा सहमतिमा बचत फिर्ताको समय तोक्न सक्ने रजिस्ट्रार घिमिरेको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बचतकर्ता र सञ्चालकको आपसी समझदारीले मात्रै समय पाइन्छ, सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।
सञ्चालकले बदनियतले कारोबार गर्दा र आफ्नो वा आफ्न्तको कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको हो। सहकारीका सञ्चालकहरूले घरजग्गा लगायत व्यवसायमा लगानी गरेको र घरजग्गामा दबाब आउँदा यो अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो।
जनता लुटिँदा सरकार मूकदर्शक
मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गछन्। तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले सहकारीको अझै अनुगमन गर्न सकेका छैनन्। सहकारी विभागले १२५ संस्था र राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंका साथै २० केन्द्रीय संघको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर विभागले सहकारी संस्थाको बदमासी देखेको नदेख्यै गर्छ।
सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरूमा विकृति बढ्दै गएको सहकारी पीडितहरू बताउँछन्। सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिले सहकारीको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। जेठ २० गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै समितिले आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरूलाई संरक्षण दिइरहने बताएको छ। बिहीबार काठमाडौमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहकारीका पीडितहरूले एकताबद्ध भएर सरकारलाई धक्का नदिएको खण्डमा निदाएको सरकार नबिउँझने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा जुटेको बताएका छन्।
सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट पीडित भएका उज्ज्वल सत्यालले आफू सहकारीबाट भन्दा पनि सरकारबाट पीडित भएको अनुभूति भइरहेको बताउनुहुन्छ। सरकारले आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिएपछि त्यसको उचित ढंगले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। सहकारीको ठगीका विषयमा आफूहरूले मन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउदा पनि आश्वासनमात्रै पाएको बताउँदै उहाँले सरकारको तीन खम्बे नीतिको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी सरकारको नियमन नहुँदा बदनाम भएको उल्लेख गर्नुभयो।
यस्तै सहकारी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समितिको नेतृत्वकर्ता देवराज घिमिरेले सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको बताउँदै आफूहरू सहकारीबाट मात्रै नभएर राज्यको नीतिबाट नै ठगिएको तर्क गर्नुभयो। सहकारी सञ्चालक सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेको उहाँको भनाइ छ। ग्रामीण भेगमा समेत सहकारीले मल, बिउ–विजनमा ठगी गरिरहेको उनको आरोप लगाउँदै उहाँले सहकारीबाट ठगेकाहरू छाती फुलाएर हिँड्दा पनि सरकार निरिह बनेको उहाँको आरोप छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
