ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अघि सारेको मदन भण्डारी राजमार्ग (चुरे राजमार्ग) को पूर्वी रुटको काम सुस्त हुँदा समय सीमाभित्रै सडक निर्माणको कामले पूर्णता नपाउने भएको छ। सडक निर्माणका क्रममा देखिएको जग्गा विवाद, सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदा सडक निर्माणको काम लम्बिने निश्चितप्रायः छ।
सडक निर्माणका लागि धेरै ठाउँमा जंगल परेकाले अहिलेसम्म रुख कटानको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। तर सडक अबको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। ०८१/०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सडकमा ६४ प्रतिशत वित्तीय खर्च भइसक्दा भौतिक प्रगति भने ४७ प्रतिशत मात्र छ।
चुरे क्षेत्रका नागरिकलाई सहज यातायातको पहुँचमा जोड्ने योजनासहित पाँच वर्षअघि पूर्व रुटअन्तर्गत सुनसरीको धरानदेखि पूर्व मेचीसम्मको १२७ किमि सडकखण्डको योजना अघि बढाइएको थियो। खास गरी पूर्वी खण्डको ३२ किमिबाहेक सबै सडक ठेक्का लागे पनि वन क्षेत्रको रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण अहिले ६३ किमि मात्र सडक निर्माणले गति पाएको छ।
निर्माणकै चरणमा पूर्वी रुटको सर्भेका क्रममा विवाद भएपछि सो समयमा पनि करिब दुई वर्ष समय ठेक्का लगाउने विषय पछाडि धकेलिएको थियो। पछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पहिलो प्याकेजको सडक ठेक्का लागेको थियो। त्यसयता थप ६ वटा ठेक्का लागी हाल सात वटा प्याकेजमा काम भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमकले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पुरानै सर्भे अनुसार पूर्वको धरानको सर्दु खोलादेखि मोरङ, इलाम र झापाको बाहुनडाँगीस्थित त्रिरिङखोलासम्म काम जारी छ।
कार्यालयका इन्जिनियर सञ्जित शर्माका अनुसार सुनसरीको धरानदेखि पूर्व मेचीसम्मको १२७ किमि सडकखण्डमध्ये इलाम र झापाको सिमानामा पर्ने कमल खोलासम्मको ३२ किलो मिटर सडक ठेक्का लाग्न सकेको छैन। त्यसैगरी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ९ कसेनी चोक क्षेत्रमा स्थानीयबीच जग्गा विवादलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्दा करिब ५ सय मिटरमा सडक निर्माणको काम रोकिन पुगेको छ।
सात वटा सडक निर्माणार्थ चार अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ। यस्तै धरानको सर्दु खोलादेखि झापाको बाहुनडाँगीको त्रिरिङ खोलासम्मको सडक क्षेत्रमा पर्ने ३७ वटा खोलामा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा ३७ वटा पुल निर्माणकार्य भइरहेको छ। इन्जिनियर शर्माका अनुसार सुनसरीदेखि मोरङ,इ लाम र झापा जिल्लाको चुरे क्षेत्र जोडने सो सडक निर्माण गर्ने क्रममा करिब २६ किमि सडक वन क्षेत्रमा पर्छ। जसका कारण ठेक्का लागे पनि वन विभागले रुख कटानको अनुमति नदिएको र सो क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम रोकिन पुगेको छ।
‘वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि पाँच हजार रुट कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ इन्जिनियर शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि वन विभाग कार्यालयको सिफारिसमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ। अनि मात्रै रुख कटान गर्न मिल्छ। तर दुई वर्षदेखि हामी यही निर्णय कुरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनौँ।’
ऐलानी जग्गाबाट सडक निर्माणको लागि सर्वे भए पनि अहिले व्यक्तिको नम्बरी जग्गाबाट सडक परेको भन्दै स्थानीय गएको वैशाख १ गते जिल्ला अदालत मोरङ कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेकाले सो क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम रोकिन पुगेको शर्माको भनाइ छ। अन्य स्थानमा भने सडक र पुल निर्माणको काम भइरहेकाले अहिले ठेक्का लागेको क्षेत्रमा तोकिएको समयभित्र काम पूरा हुने दाबी शर्माको छ।
२०७४ सालमा सडक निर्माणका लागि फिल्ड सर्भेको काम सम्पन्न भए पनि सडक निर्माणका क्रममा विवाद बल्झिदा २०७६/०७७ मा पहिलो प्याकेजको सडक ९३ करोडमा ठेक्का लागेर निर्माणकार्य अघि बढेको थियो। उक्त खण्डमा २४.८ किमि सडक पर्छ। त्यसैगरी दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत एक अर्ब २९ करोडमा ठेक्का लागेको छ, जसको लम्बाई २८.२ किमि छ भने तेस्रो प्याकेजमा शान्तिनगरदेखि पूर्वी खण्डको अन्तिम बिन्दु मेची डाँगी चोकसम्मको कुल १० किलोमिटर सडक ३७ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ।
झापाबाट इलाम जोड्दै पुनः झापामै आउने राजमार्गका धेरै स्थानमा वन क्षेत्र पर्छ। पूर्वी रुटमा १५ किमि वन क्षेत्रलाई छिचोल्दै सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘सडक निर्माणका क्रममा सीमा निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणका समस्या अहिले पनि कायम छन्,’ इन्जिनियर शर्माले भन्नुभयो, ‘जसका कारण सडक विस्तारको लक्ष्य भेटाउन हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ।’
मदन भण्डारी सडक निर्माणका लागि पूर्वी रुटमा पर्ने खोलामा निर्माण गरिने पुलहरूको डिजाइन नै स्वीकृत नभई ०७७ फागुन १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक ३१ वटा पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यसयता थप ६ वटा पुल ठेक्का लगाएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कार्यालयले बताएको छ।
पूर्वको प्रस्थान बिन्दु मेचीनगरबाट सुनसरीको धरानस्थित सर्दुखोलासम्मको १ सय ३० किमि सडकमध्ये ७३ किमि सडक निर्माणको काम अघि बढेको छ। सडक निर्माणसँगै सो खण्डमा पर्ने खोलामा ३१ वटा पुल निर्माणले बर्खाको समयमा सास्ती भौग्दै आएका स्थानीयलाई पनि आवतजावतमा सहज हुने विश्वास लिइएको थियो।
सुनसरीमा प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्ग धरानको मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै जानेछ। रेखांकनअनुसार १४० फिट चौडा प्रस्तावित राजमार्गले धरानको वडा नं ८, १०, १७, १८ र १९ लाई छुनेछ। यही कारण यी वडावासीले २०७२ चैतदेखि जग्गा किनबेच गर्न, घर बनाउन, बैँकिङ कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। धरान उप–महानगरपालिकाले यी वडाको सडक मापदण्ड साविककै ७२ फिट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, अर्घाखाँची, सुर्खेतलगायत जोडिनेछन्। २०७३ सालमा धरान चतरा हुँदै हेटौँडा जोड्ने गरी सुरु भएको आयोजना २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मदन भण्डारी राजमार्गमा जोडिएको थियो। सरकारले २०७५ जेठमा १० टुक्रे सडक जोडेर नयाँ राजमार्गका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्ग घोषणा गरेको थियो।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीका नाममा पूर्वको झापादेखि मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गतकै धरान–चतरा–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौँडा तीन सय १८ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माणकार्य २०६४/०६५ देखि नै सुरु भएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
