ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोभिड कहरका बेला कोशी प्रदेशका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिएका आइसियू कक्ष, अक्सिजन प्लान्ट र प्रदेश सरकारको सहयोगमा खरिद गरिएका भेन्टिलेटरलगायतका उपकरण जनशक्ति अभावले थन्किएका छन्। ०७७ फागुनमा कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट २ करोड लागतमा उपकरण खरिद गरिए पनि आवश्य जनशक्तिको अभावमा ती उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
करोडौंका उपकरण प्रयोगमा नआउँदा पूर्वी पहाडी जिल्लाका बिरामी अहिले पनि धरान र विराटनगरका अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. अमितनाथ ठाकुर बताउनुभयो।
डा. ठाकुरका अनुसार बिरामी भर्ना कक्षमा जोडिएको भेन्टिलेटर सुरुबाटै चलाइएको छैन भने धेरै पार्टपुर्जासमेत झिकिएको अवस्थामा अलपत्र छ। आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न ‘क्रिटिकल केयर टिम’ चाहिन्छ। साथै पूर्वाधार र एनेस्थेसियोलोजिस्टसमेत नभएकाले आइसियू र भेन्टिलेटर चलाउन नसकिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ठाकुरको भनाइ छ।
‘भेन्टिलेटर थन्काएका छौं, अहिलेकै अवस्थामा चलाउन सम्भव छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न कम्तीमा ३ जना डाक्टर र १२ नर्स स्ट्यान्डबाई रहनुपर्छ।’
ठाकुरले नियमित उपचारमै डाक्टर अभाव रहेका बेला भेन्टिलेटरका लागि जनशक्ति टाढाको कुरा रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै, झापाको भद्रपुरमा रहेको प्रदेशिक अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ। दुई वर्ष अघि प्रदेश सरकार र अस्पतालको लगानीमा सात थान भेन्टिलेटर र दाताको सहयोगमा थप १० थानसहित १७ थान भेन्टिलेटरसहितको आइसियू कक्ष अस्पतालमा तयार गरिएको थियो। त्यहाँ पनि दुई वर्षयता कुल भेन्टिलेटरमध्ये ३ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। अन्य भेन्टिलेटर लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा २ वटा प्रयोगमा नआउँदै बिग्रिएका छन् भने बाँकी भेन्टिलेटर स्टोरमा थन्किएको अस्पतालका सुचना अधिकारी मजोज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
कोरोनाकालमा ठूलो धनराशि खर्चेर कोशी प्रदेशका अन्य जिल्ला अस्पतालमा समेत भेन्टिलेटरसहितका २ देखि पाँच बेडसम्मका आइसियू कक्ष तयार परिएको थिए। तर ती सबै अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
विराटनगरमा जनस्तरबाट गठन गरेको नागरिक केयर सेन्टर र स्विस सरकारको सहयोगमा महानगर १० स्थित नेसनल ट्रडिङको पुरानो भवन र गोदामलाई पुनर्निर्माण गरी प्रदेश सरकारमातहतमा दातृ निकाय, जनस्तर र संघसंस्थाले उपलब्ध गराएका अत्याधुनिक उपकरणसहितको दुई सय शय्याको कोभिड अस्पताललाई नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्ने बारेमा ठोस योजनासमेत प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैन। त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा कुन/कुन अस्पतालमा कति भेन्टिलेटर छन् भन्ने तथ्यांक पनि न त स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ न तत्कालीन समाजिक विकास मन्त्रालयसँग नै छ।
कम्तिमा १० लाखदेखि करोडौंसम्म खर्चेर जिल्ला अस्पतालहरूमा पु¥याइएका अधिकांश भेन्टिलेटर भने प्रयोगविहीन छन्।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय कोशी प्रदेश, धनकुटाका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले तत्कालीन समयमा संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान कोरोना भाइसरको संक्रमण रोकथाम उपचार तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको भए पनि कति बजेटका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको र ती अहिले कति संख्यामा छन् भनेर डाटा संकलन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो।
कोरोनाकालमा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराइएका अस्पताललाई विवरण पठाउन भनिएकाले सो विवरण प्राप्त भएपछि मात्र थप कुरा भन्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कोशीका अनुसार कोरोना महामारीका समयमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ३ आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३१ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आव ०७६/७७ मा कुल ६८ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा प्रदेश १ कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट २४ करोड ९ लाख, कोभिड १९ संक्रमण तथा अन्य महामारी उपचार व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २१ करोड ४१ लाख र केन्द्र सरकारबाट सर्सत अनुदानमा कोभिड १९ नियन्त्रण, उपचार व्यवस्थापन तथा जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य उपकरण, सामाग्री खरिदलगायत प्रयोजनका लागि प्राप्त रकम २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खचै भएको छ।
यसैगरी आव ०७७/०७८ मा ७० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट ५० करोड र कोरोना जनसुरक्षा कोषको २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। साथै आव ०७८/८९ मा ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारको सो रकमबाहेक संघीय सरकारबाट सो समयमा कति रकम प्राप्त भयो भन्ने यकिन तथ्यांक कोशी प्रदेशसँग छैन।
कोरोनाको दोस्रो कहरका बेलासंघ सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदार्थ प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। सो रकम पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा खर्च गरिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० लाखदेखि करोडसम्म खर्चेर जिल्ला जिल्लामा पुर्याएका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन हुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा देवकोटाले बताउनुभयो। ‘यस वर्षभरि आवश्यक क्षेत्रहरूको खोजी गरी कम्तीमा स्टोरमा थन्किएका भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ,’ डा. देवकोटाले भन्नुभयो।
तत्कालीन प्रदेश नं १ सरकारले ०७६ चैतमा कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न १० करोडको कोष खडा गरेको थियो। हाल पनि जनसुरक्षा कोषमा २१ करोड ८५५ लाख ५२ हजार ७ सय रुपैयाँ मौज्जात रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशीले जनाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
