ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आवदेखि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको कृषिमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम रोकेको छ ।
सरकारले लक्षित वर्गसम्म अनुदानको कार्यक्रमको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यो वर्षदेखि कृषिमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम जिल्लाबाट सञ्चालन गरेको हो । अघिल्ला वर्ष कृषिमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम मन्त्रालयबाट नै सञ्चालन गरिएको थियो ।
चालु आवदेखि भने अनुदानमा आधारित कार्यक्रम जिल्ला तोकेर बजेट विनियोजन गरिएकाले सम्बन्धित जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रबाट सञ्चालन हुनेछन्।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लिलाबल्लभ चाँपागाईले किसानलाई बिउ बिजन, उपकरण लगायतका कार्यमा अनुदान दिँदै आए पनि सबै अनुदान लिनेहरू वास्तविक किसान नभएको प्रमाण भेटिएकाले अब मन्त्रालयबाट सञ्चालित सबै खाले अनुदानको कार्यक्रम रोकिएको बताए ।
मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि उत्पादन,उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो ।
त्यसको प्रतिफल सन्तोष जनक नभएपछि मन्त्रालय भन्दा जिल्लाबाट अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी चाँपागाईले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदानको नाममा करोडौँ रुपैयाँ वितरण गदै आएको छ’,चापागाईँ भन्छन्,‘लक्षित वर्ग अनुदानमा अहिले पनि समेटिन नसकेको हाम्रो पनि निष्कर्ष छ । त्यसैले अब जिल्लागत रूपमा बजेट विनियोजन गरी अनुदान वितरण गर्नेदेखि अनुगमनको अधिकारसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।’
उनले अब अनुदान लिने व्यवस्था अनुसार जिल्लमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रले अनुदान ग्राहीको छनौट गर्नेदेखि उनीहरूको अनुगमन गर्ने कार्य समेत कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रलाई दिइएको बताए ।सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर दिने अनुदान कार्यक्रमका लागि अब मन्त्रालय धाउन पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
सर्वसुलभ तरिकाले जिल्लाबाटै अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले अनुदान ग्राहीले लाभ लिने सक्ने पनि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत १४ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र रहेका छन् ।
यसअघिका वर्षमा अनुदान कार्यक्रममा समेटिनका लागि निवेदन दिनसमेत विराटनगरमा रहेको मन्त्रालय आउनु पर्ने कारण पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका कृषकहरूले निकै सास्ती खेप्नु भरेको थियो । कृषि अनुदानले कृषि आम्दानीलाई सहयोग गर्न, किसानहरूको कार्य शक्ति बढाउन र उनीहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन भन्दै वितरण गरिने कृषि अनुदानमा टाठा बाठाको हालीमुहाली भएको आवाज उठ्दै आएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६’ लागू भएको छ । कार्यविधि अनुसार कृषि उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण, विविधीकरण वा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि कृषकलाई प्रदान गरिने नगद सहुलियत छनौट भएका कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजारका लगायतका उपकरणका लागि अनुदान सहयोग दिँदै आएको हो । यसका साथै चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेनेरेटर जडित ढुवानी साधनका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, जैविक खेती तथा माछापालन, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, बाख्रा, गाई, भैँसी, बङ्गुर आदिका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिँदै आएको छ।
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आवका लागि १६ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जिल्ला नै तोकेर विनियोजन गरेको अनुदानको कार्यक्रममा सबै भन्दा बढी पाँच वटा जिल्लामा दूध उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेर ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ ।
दूध उत्पादनको आधारमा अनुदानका लागि झापा जिल्लामा सबै भन्दा बढी ५ करोड ५१ लाख, मोरङ जिल्लामा २ करोड ७० लाख, धनकुटा जिल्लामा २ करोड १६ लाख, सुनसरी जिल्लामा ६२ लाख र पाँचथर जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि छुटाइएको छ ।
मन्त्रालयले दूध उत्पादनको आधारमा पशु धनीलाई प्रोत्साहन स्वरूप २ रुपैयाँ प्रतिलिटर अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी अनुदान शीर्षक कार्यक्रम अन्तरगत धनकुटा र ओखलढुङ्गामा सेतो भटमास खेती बिस्तार गर्न धनकुटाको लागि ८ लाख र ओखलढुङ्गाको लागि ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी उदयपुर जिल्लामा १ हजार लिटरको चिलिङ भ्याट जेनरेटर सहायतामा ८ लाख ५० हजार अनुदान सहायताका लागि छुटाइएको छ ।
झापा जिल्लामा चियाको गुणस्तरीय हरियो पत्ती उत्पादन गर्न २ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोही जिल्लामा मिल्किङ पार्लरको स्थापनका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । मिल्किङ मेशिनमा अनुदानका लागि थप १२ लाख ५० हजार छुटाइएको छ ।
साथै झापा जिल्लामा माछा पालन गर्न किसानलाई शौर्य बोरिङ जडानमा अनुदान सहयोगका लागि ९ लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ । मोरङ जिल्लामा उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि ३९ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुटाइएको छ । सुनसरी जिल्लामा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत् महामारी पीडितहरूलाई पशुपालनमा अनुदान प्रदान गर्न ६ लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
- कोसी प्रदेशमा जिम्मेवारीविहीन हुँदा मन्त्रीहरू फुर्सदिला
