तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सुरक्षित भविष्यको लागि भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले एक वर्षमा सफलताको सङ्केत देखाउन थालेको छ । २०७९ चैत ८ गते देखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेपछि यो योजना अघि बढेको हो । सो अनुरूप बितेको एक वर्षमा ७ लाख ८२ हजार पाँच सय ४० जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन्।
कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी योजना ल्याएको कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमप्रति श्रमिकहरूको आकर्षण देखिन थालेको हो। कोषले गत वर्षको वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कोषमा अनिवार्य रकम सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सो सँगै योगदानको रकम पनि बढेको छ।
सरकारले २०७५ साल मङ्सिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर यसको यस पूर्ण कार्यान्वयन भने १ साउन २०७६ बाट मात्र भयो । योजना कार्यान्वयनको ६ वर्षमा कोषले नयाँ स्किमहरू बढाउँदै लगेको छ । कोषले गत वैशाखदेखि असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यक्रम श्रमिक, कृषि क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सूचीकृत हुन विशेष योजना ल्याएको थियो भने पछिल्लो पटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजना मध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढेको कोषले जनाएको छ । कोषका सह प्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिनुअघि नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य भएकोले योगदानकर्ताको सङ्ख्या बढेको हो । तर आधाभन्दा बढी कामदारले विदेश उडेपछि योगदान रकम सङ्कलन नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै रहेको उहाँको तर्क छ ।
कोषमा अहिलेसम्म १८ हजार ८ सय २३ रोजगारदाता सूचीकृत छन् । हालसम्म कोषमा सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बाहेक १२ लाख ५९ हजार ४ सय ८३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । साथै कोषमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भएको छ । कोषले हालसम्म ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । यसरी भएको दाबी रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी ९९ करोड, दुर्घटना तथा आशक्तता सुरक्षा दाबी रकम ११ करोड, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १३ करोड र अवकाश दाबी रकम ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ ।
योजनामा जोडिन के गर्ने ?
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार वा स्वरोजगार नागरिक मासिक दुई हजार दुई रुपैयाँ भुक्तानी गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन सक्नेछन्। यो योजनाअनुसार,रोजगारदाता संस्थाले आफ्ना कामदारको नाममा उसको तलबको २० प्रतिशत रकम सो योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने र कामदार आफैले १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले करका रूपमा उठाउँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर अर्थात् टीडीएसको रकम पनि करका रूपमा नभई योगदानकै रूपमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ।
“वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९” को दफा ५ मा कोषले वैदेशिक रोजगारमा रहेको श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशमा रहेकाहरूले सहजै कोषमा योगदान बापतको रकम जम्मा गर्न मिल्ने खालको सुविधा उपलब्ध गराउन हालै रेमिट कम्पनीहरूबाट पनि रकम पठाउन मिल्ने जनाएको जनाएको छ। कनेक्ट आईपिएस सुविधा भएको कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा रोजगारदाता स्वयंले कनेक्ट आईपिएस सुविधा लिएकोले स्वयं अनलाइनबाट र सो नभए रोजगारदाताको खाता रहेको बैङ्कको कनेक्ट आईपिएस मार्फत सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ।
विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेबसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (तेस्रो संशोधन सहित), २०७५, वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, बमोजिम देशभित्रै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको विस्तार गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन ‘वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम हुने गर्दछ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेष गरी विभिन्न सुरक्षा योजना ल्याएको छ।
कोषमा रकम जम्मा गर्दा कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१.३३ प्रतिशत र बढीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणासम्म रकम जम्मा गर्न सकिन्छ।कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ महिना भन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई सञ्चालक समितिले निर्णय गरी जम्मा गर्नुपर्ने रकमको १० प्रतिशत सम्म छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
सङ्कलित रकम के मा प्रयोग हुन्छ?
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार यसरी जम्मा भएको रकम मध्ये ७.४८ प्रतिशत दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना तथा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक बिमा कोषमा जम्मा हुन्छ र १३.८५ प्रतिशत रकम व्यक्तिगत कोषको रूपमा जम्मा हुन्छ।सामाजिक बिमा कोषको रूपमा जम्मा भएको रकम फिर्ता हुँदैन। यो बिमाको लागि प्रयोग हुने भएकाले अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा, दुर्घटना भई अस्थायी वा स्थायी अशक्तता भएको अवस्थामा वा योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएका आश्रित परिवारलाई सहायता प्रदान गर्न उपयोग हुन्छ।सो रकम फिर्ता हुँदैन।व्यक्तिगत कोषको रूपमा रहेको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने रकम वृद्ध अवस्थामा मासिक रूपमा पेन्सनका रूपमा प्राप्त हुन्छ। न्यूनतम बाहेक अतिरिक्त जम्मा गरिएको रकम अवकाश बचत योजनामा जम्मा हुन्छ र यो रोजगारी समाप्त हुँदासाथ निकाल्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता संस्थाले आफ्ना कामदारको नाममा उसको मासिक तलबको २० प्रतिशत रकम र कामदार आफैले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर वैदेशिक रोजगारीको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ बमोजिम तोकिएको समय भित्र योगदान रकम जम्मा नगरे कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकममा दश प्रतिशत ब्याज समेत थप गरी कोषले रकम असुल उपर गर्ने साथै समयमा योगदान रकम जम्मा भएन भने योगदानकर्ताले पाउने औषधी उपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा दुर्घटना र अशक्तता एवं आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन्छ।
योगदानकर्ता श्रमिकले पाउने सुविधा
वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न सुरक्षा योजना ल्याएको छ। वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ६० वर्षको उमेर पछि योगदानकर्ताले मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्ने तथा अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट निकाल्न सक्ने। पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले पेन्सनको ५० प्रतिशत रकम आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा तथा दुर्घटनाबाट अस्थायी वा स्थायी रूपमा अशक्त भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट सहायता प्रदान हुन्छ । यसै गरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारको सदस्यका लागि आजीवन पेन्सन प्राप्त हुन्छ। आश्रित परिवारका २१ वर्ष नपुगेको सन्तानका लागि शैक्षिक वृत्ति प्रदान हुन्छ भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम आश्रित परिवारको सदस्यहरूलाई सहायता प्राप्त हुन्छ ।
यसै योजना अन्तर्गतको अर्को सुविधा हो अवकाश कोष योजना । योगदानकर्ताले स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत गर्नुपर्ने तोकिए बमोजिमको योगदान भन्दा बढी रकम अवकाश कोषमा जम्मा हुने र उक्त रकम रोजगार अन्त्य हुने बित्तिकै प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
