ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
मोरङ, पथरी शनिश्चरेका कृष्णबहादुर सिटौलाले विराटनगरकी गीता चौधरीसँग २०६९ सालमा अन्तरजातीय विवाह गर्नुभयो तर उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन १० वर्ष पनि टिक्न सकेन । दुई सन्तानका अभिभावक सिटौला दम्पतीबीच विवाह भएको ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै खटपट सुरु भयो।
कृष्णले गीतालाई घरछेउका छिमेकीको घरमा जाँदा पनि छिमेकीको छोरासँग लागेकी भनेर शङ्का गर्ने र छोराहरूलाई स्याहार नगरेको आरोप लगाउन थाल्नुभयो।
आफूमाथिको आरोप गीतालाई सह्य नभएपछि घर झगडा सुरु भयो। श्रीमान्ले दिएको मानसिक तनाव बेहोर्न कठिन भएपछि गीताले गएको चैत १० गते जिल्ला अदालतमा सम्बन्धबिच्छेद (पारपाचुके) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । त्यसपछि घरमा थप कलह बढ्यो । गीता आफ्नो घर त्यागेर विराटनगरस्थित माइती घरमा बस्न थाल्नुभयो । कृष्ण र गीताको पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा गएको चैत १० गते अलग हुने सहमतिमा मिलापत्र भयो।
हाल गीता श्रीमान्बाट अंश समेत नलिई सम्बन्धविच्छेद् गरेर माइतमा बस्तै आउनु भएको छ ।
मोरङका रमेश अधिकारी र उदयपुर बेलकाकी सिर्जना कार्की बीच पाँच वर्षअघि मागी विवाह भएको थियो । विवाह गरेको ८ महिनापछि रमेश वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जानुभयो ।
श्रीमान् विदेश गएपछि सिर्जना पनि अध्ययनको सिलसिलामा सुनसरीको इटहरीमा कोठा भाडा लिएर एक्लै बस्न थाल्नुभयो।
रमेश विदेशमा हुँदासम्म उहाँहरूबीचको सम्बन्ध ठिकठाक थियो । तीन वर्ष कतार बसेर घर फर्किनुभएपछिका दिनमा रमेश र सिर्जनाबीच बेमेल सुरु भयो । एकाएक उहाँहरूबीचको सम्बन्धमा विग्रह सुरु भयो ।
रमेशले विदेशमा बसेको समयको हर हिसाब खोज्दै सिर्जनालाई दिनहुँ कुटपिट गर्न थाल्नुभयो । श्रीमान्को अत्याचार सहन नसकी सिर्जनाले अलग बस्ने निर्णय गरेर २०७८ जेठमा जिल्ला अदालत मोरङमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । त्यसको आठ महिनापछि रमेश र सिर्जनाको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । सन्तान नभएका कारण सिर्जना हाल माइतीको शरणमा हुनुहुन्छ।
श्रीमान्बाट दैनिक हुने अत्याचार सहेर बस्नुभन्दा अलग भएर बस्न उत्तम ठान्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको कुरा पनि उहाँले अदालतमा दिनुभएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ।
कृष्ण र गीता तथा रमेश र सिर्जनाको दाम्पत्य बिग्रहसँगै सम्बन्ध विच्छेदमा गएर टुगिंएका यस्ता घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । पछिल्ला समय मोरङमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा निकै वृद्धि भएको छ । यतिसम्मकि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मध्ये २६ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ हजार ६४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतको स्रेस्तेदार टिकेन्द्रविरजंग राणाले जानकारी दिनुभयो । ‘यो संख्या अहिलेसम्मै सबैभन्दा धेरै हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छन्।’
चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदको सबैभन्दा धेरै १ हजार ७९४ वटा छन् । जसमध्ये १ हजार ३२६ जोडीको मुद्दा फर्छ्योट भएको जानकारी स्रेस्तेदार राणाले दिनुभयो ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको चाङ
अदालतको अभिलेख अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार १ सय ७१ र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९ सय ८८ सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउनेमा महिलाको संख्या धेरै रहेको र २३ देखि ३० वर्ष उमेरसम्मका श्रीमान् श्रीमतीमा यो अवस्था आइरहेको स्रेस्तेदार राणाले जानकारी दिनुभयो।
स्रेस्तेदार राणाका अनुसार सहरिया, सम्पन्न महिला मात्र होइन, ग्रामीण र विपन्न महिलासमेत सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन बोकेर अदालत धाउनेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।
पुरुषले दर्ता गरेका मुद्दा १० प्रतिशत
२०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी संहिताले पुरुषलाई पनि सम्बन्ध विच्छेद चाहिए सिधै अदालत जान सक्ने बाटो खोलिदिएपछि पुरुषले दर्ता गरेका मुद्दा पनि बढेको छ। विगतमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद चाहेर पनि सिधै अदालत जान पाउने व्यवस्था थिएन।
पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका लागि फिराद पत्र बोकेर आउने पुरुषको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सम्बन्ध–विच्छेद मुद्दामा महिला र पुरुषमध्ये को वादी भएर मुद्दा दर्ता गरेको हो भनेर सूचीकृत भने गरिएको छैन।
०७५ भदौअघि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको खण्डमा स्थानीय तहमा निवेदन दिएर त्यसको एक वर्षपछि मात्र सिफारिस लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँथे।
अहिले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ९४ ले पुरुष श्रीमान्ले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता जिल्ला अदालतमा पुरुष वादी मुद्दाको क्रम पनि बढ्दो रहेको स्रेस्तेदार राणाले बताए ।
राणाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा धेरै संख्या महिलाले दर्ता गर्ने भएपनि पुरुष (श्रीमान्) ले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि पुरुषले दर्ता गरेका मुद्दाको संख्यामा बढोत्तरी भएको बताउनुभयो ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ९४ ले पुरुष श्रीमान्ले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि यता १ सय १३ पुरुष बादी मुद्दा दर्ता भएको छ।
‘पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको चाप अदालतमा अत्यधिक रहेको छ’ स्रेस्तादार राणा भन्नुहुन्छ– ‘सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन बोकेर महिलाहरू अदालत धाउने धेरै छ।’ त्यसमध्ये पुरुषले दर्ता गरेको संख्या करिब १० प्रतिशतमा देखिएको छ।
स्रेस्तेदार राणाका अनुसार सो संहिताको दफा ९४ को ख र गले पत्नीले खान–लाउन नदिएमा वा घर निकाला गरिदिएमा अथवा अङ्गभङ्ग गरेमा वा ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने जाल–प्रपञ्च गरेमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, पत्नीले कोही अरूसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति अदालत जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ भने पुरुषहरू स–साना कुरालाई लिएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर जाने भएकाले पनि उनीहरूका मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
‘त्यही ठाउँमा महिला अति भएपछि, सहँदा–सहँदा थाकेर अदालती प्रक्रियामा जान्छन्’ श्रीमान् र परिवारसँग छुट्टिने निर्णय लिन्छन्’– उहाँ थप्नुहुन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदको सामाजिक प्रभाव
सम्बन्ध विच्छेदलाई आज पनि पारिवारिक रूपमा कठिन परिस्थितिका रूपमा चित्रण गरिन्छ। दम्पतीले वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर अलग हुने निर्णय गर्दा यसको असर उनीहरूका सन्तानमा पर्ने गरेको छ।
बच्चाहरूमा त्यस्तो प्रभाव लामो समयसम्म रहने महिला अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्याय बताउनुहुन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर भेटिने उहाँको भनाइ छ तर सम्बन्ध विच्छेदसँग बालबालिकाको उदासीसँगै सकारात्मक पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ। दैनिक हुने झै–झगडाबाट मुक्त हुँदा उनीहरूमा सकारात्मक असर पनि देखिएका हुन्छन्’– उपाध्याय भन्नुहुन्छ ।
किन बढ्दै छ, सम्बन्ध विच्छेद
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ अनुसार मुख्य कारण बसाइसराइ र स्वतन्त्र हुन गाउँ छाडेर सहरी वातावरणमा रमाउने, अर्काको देखासिकी गर्ने, राम्रो लगाउने, मीठो खाने र आम्दानीभन्दा खर्च धेरै गर्ने भएका कारण परिवारभित्र कलह सुरु हुन्छ र त्यो फैलिँदै गएर सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत हुने उहाँको ठम्याइ छ।
पारिवारिक बेमेल, आपसी समझदारीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा उत्पन्न विवाद, वैदेशिक संस्कृतिको सिको, उमेर परिपक्व नभई गरिएको प्रेम विवाह आदिले वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
पतिले अर्को विवाह गरेको, पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने तथा मानसिक कष्ट हुने जाल प्रपञ्च गरेको, खान लगाउन नदिई घरबाट निकालिदिएको, अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको र पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तो व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको हुनाले पनि अहिले वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्न थालेको उहाँको तर्क छ।
यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९३ मा पतिपत्नी दुवैले चाहेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। साथै दफा ९४ मा पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तै, कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिएर पतिपत्नी छुट्टै बसेको अवस्थामाबाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही संहिताको दफा ९५ मा कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेका अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
पतिले अर्को विवाह गरेमा, पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा र पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पनि पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
दफा ९६ मा मेलमिलापको व्यवस्था पनि छ। सो बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको लागि महिला वा पुरुषको निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई सकेसम्म सम्झाइ बुझाइ मेलमिलाप गराउनुपर्ने हुन्छ।
दफा ९७ मा चाहिँ सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नीबिच मेलमिलाप गराउन नसकेपछि मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नीबिच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति र पत्नीले मन्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले म्बन्ध विच्छेद गराउनुपर्ने व्यवस्था सो संहितामा उल्लेख गरिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
