तारा वाग्ले 
- २०७२ सालमा नै ६ वटा देशका हकमा लागू भएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लाई मेनपावरको स्वार्थका लागि उल्टाउन प्रयास गर्ने नेताहरू अहिले त्यही नारा दिएर मतदाता मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्।
- वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो तर त्यो प्रतिवेदन दबाइयो।
- यससम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश समेत लत्याइएको छ।
- ६ वटा देशमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गर्ने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि २ हजार ७ सय ५० रोजगार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गरेर २ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख ६९ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ बिगो दावी गरेका छन्।
तारा वाग्ले
विभिन्न राजनीतिक दलका उमेदवारहरू आसन्न निर्वाचनमा भोट खोज्दै घरदैलोमा व्यस्त भैरहँदा सयौँ नेपालीहरू काम खोज्दै विदेश जान विमानस्थलमा लामवद्ध छन्। वैदेशिक रोजगार राजनीतिक दल र नेताका लागि निर्वाचनमा भोट माग्ने नारा बनेको छ भने फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भोट बढाउने दाउ। अहिले धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को प्रलोभन देखाएर मतदाता तान्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालमा मलेसिया तथा खाडी मुलुकका ६ वटा देशहरूमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गरेको थियो। सात वर्ष अघि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले लागू गरेको यस व्यवस्था श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन त भएको छैन तर त्यही व्यवस्थालाई भोट माग्ने भाँडो बनाएर सत्तामा पुग्नेहरूले भने राम्रै फाइदा लिएका छन्।
२०७४ को निर्वाचन पछि यता ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नारा दलहरूको पेवा बन्न थालेको छ। लागू भएको सात वर्ष हुँदासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नियमबारे श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर कम्पनी सञ्चालक बीच अहिले पनि विवाद भइरहेको छ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता गराउन २३ असोजमा डडेल्धुरा पुगेकी नेतृ आरजु राणाले कांग्रेसलाई भोट दिने युवाहरूलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने घोषणा गरेपछि फ्रि भिसा फ्रि टिकट सस्तो चुनावी नारा बन्न थालेको हो। डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री देउवाको मनोनयन दर्ता गराएपछि राणाले स्थानीय निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भोट दिने कैलालीका ४ सयभन्दा बढीलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा मलेसिया पठाएको खुलासा गर्दै आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई भोट दिने युवाका हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था ल्याउने बताउनुभएको थियो।
यसैगरी केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर १ मा आयोजित चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मतदातालाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन बाँड्नुभयो। बेरोजगार युवालाई फ्रि भिसा –फ्रि टिकटमै विदेश पठाई रोजगारी दिने बताएपछि नेपालको यस भनाइप्रति तीब्र आलोचना समेत भएको थियो। मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यता नेकपा एसबाटै बारा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार तथा पूर्वश्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले समेत सत्तारुढ गठबन्धनलाई मतदान गर्ने युवालाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रलोभन देखाउनुभयो। निर्वाचन आयोगले नेता श्रेष्ठलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपनि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा– फ्रि टिकट’ को नीतिमाथि पुनरावलोकनको गृहकार्य थालेको थियो। यो नीतिले श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएको र उल्टै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि गुमेको तर्क गर्दै पूर्वश्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ ले नीति पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयभित्र छलफल चलाउनुभएको थियो। तर अहिले फेरि उहाँले नै यही व्यवस्थालाई चुनावी नारा बनाउनुभयो।
पुनरावलोकनको प्रतिवेदन अलपत्र
‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को नीति पुनरावलोकन गर्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन समेत दिएको थियो तर सो प्रतिवेदन पनि श्रम मन्त्रालयमा अलपत्र छ।
प्रतिवेदनले हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो। कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरू जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै अहिले लागू भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरूलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको थियो। यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न १८ पुस २०७५ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू र गराउनू भनेको थियो। आदेश अनुरूप सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र भने बनाएको छैन।
श्रम स्वीकृति लिने बढे
अहिले सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना अवधिमा १ लाख ३ हजार ८९८ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए। नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६९.९ प्रतिशत वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ७०.६ प्रतिशत वृद्धि भई ३९ हजार १८९ पुगेको छ।
जनगणना –२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाले पनि २१ लाख ६९ हजार नागरिक मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ। जनगणना अनुसार कुल ५६ लाख घरपरिवारमध्ये हरेक घरको कोही न कोही विदेश छन् । यी मध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश पुगेका हुन्।
यसरी रोजगारीको लागि विदेश पुगेका श्रमिकहरूले गत आर्थिक वर्ष मात्र १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ स्वदेश पठाएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स नै चलायमान बनाएको छ । अझै केही दलका नेताहरूले त विदेशमा रहेकाहरूसित लेबी र चन्दा उठाएर चुनावी खर्चको जोहो गर्ने गरेको वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएकाहरू सुनाउँछन्।
रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा वृद्धि
हरेक महिना रेमिट्यान्स भित्रिने दर वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले बताउँछ। साउन महिनामा भन्दा भदौमा २ अर्बले रुपैयाँ रेमिट्यान्स बढेको छ। साउनमा ९२ अर्बले रुपैयाँ २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएकोमा भदौमा ९४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षका साउन र भदौ महिना र चालू आर्थिक वर्षका साउन र भदौ महिनाको तुलना गर्दा विप्रेषण आप्रवाह १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १८७ अर्बले ४ करोड पुगेको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले घटेको थियो।
फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट नहुँदा उजुरी
सरकारले २०७२ साल साउन १ गतेदेखि मलेसियासहित साउदी, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डन जाने कामदारका लागि तीन वर्षअघि फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यी देशमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गर्ने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि २ हजार ७ सय ५० रोजगार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउँदा रोजगार व्यवसायीहरूले बढी रकम लिएको भन्दै पीडितहरूले उजुरी दर्ता गरेका हुन। उजुरीहरू गर्नेहरूले साढे दुई अर्बभन्दा बढी बिगोदाबी गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार उजुरीकर्ताले २ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख ६९ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ बिगो दावी गरेका हुन्।
रोजगार पीडितहरूले एउटै मेनपावर कम्पनीका नाममा ३७ वटासम्म उजुरी विभागमा दर्ता गरेका छन्। फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भएका बाहेकका देशहरूमा जाँदा पनि कामदारहरू बढी रकम तिर्न बाध्य छन्। रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये वार्षिक १० हजारभन्दा बढी पीडित हुने गरेको मन्त्रालयको एक अध्ययनमा उल्लेख छ। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले देशअनुसार ७० हजारदेखि ४ लाखसम्म तिर्न बाध्य भएको कतारमा कार्यरत एक श्रमिकले बताए। फ्रि–भिसा फ्रि–टिकट लागू भएपछिको पहिलो तीन वर्षमा १५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका थिए। तर उनीहरू मध्ये अधिकांश यो व्यवस्था विपरित चर्को रकम तिरेर गएका हुन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
