ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि दलहरू प्रचारमा व्यस्त भइरहदा मोरङ पथरी शनिश्चरे–९ कुसेका ७५ बर्षिया रामबहादुर लिम्बूलाई न चुनावको चटारो छ, न उम्मेदवारप्रति कुनै आशा। विगतका आश्वासन कसैले पनि पुरा नगरेपछि लिम्बुलाई यस पटकको उम्मेदवारको चुनावी मुद्दाले छुन सकेको छैन।
“सधैँका अधुरा आश्वासनले यस क्षेत्रका हामी आजित छौ।” लिम्बू भन्नुहुन्छ, “प्रत्येक चुनावमा हाम्रा समस्या उम्मेदवारका मुद्दा बन्छन्, जितेर गएपछि नेताले आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्छन् ,हाम्रो समस्या ज्यू का त्युँ।”
लिम्बूको परिवार कुसेमा २०३५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। तर पनि वर्षेदेखि भोगचलन गर्दै आएको १० कट्ठाको धनीपुर्जा लिम्बुको हातमा छैन। त्यसैले पनि उहाँलाई नेताको भाषण र आश्वासनले छुन छाडेको छ।
सङ्खुवासभाबाट झरेका लिम्बुको परिवारले झोडा फाँडेर त्यहाँ बसोबास गर्न थाल्नु भएको हो। पछिल्ला समय उनले जोत भोग गदै आएको जग्गाको धनीपुर्जा अरू कसैले निकालेको आफूले सुनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो समस्या हल गरिदिने आशामा यो बीचमा धेरै नेतालाई भोट दिएर जिताएको सुनाउनुभयो। तर समस्या कहिल्यै नसुल्झेकोमा उहाँ दिक्क देखिनुहुन्छ। तत्कालीन समयमा जङ्गल फाँडेर बसोबास गरेका लिम्बूलाई भोट माग्न आउने सबैजसो नेताले जग्गाको धनी बनाउने आश्वासन दिन थालेको पनि चार दशक बितेपनि समस्या सावधान नभएपछि अब त उहाँलाई चुनाव ताका नेताले दिने यस्ता खालका आश्वासन विश्वास लाग्न छाडिसकेको बताउनुहुन्छ।
३७ वर्षका सुजन मगर आफ्नो खेतमा धानको बिटा कस्न व्यस्त भेटिनुभयो। उहाँको गाउँ पथरी शनिश्चरे ४ किर्तिपुर क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि चलेको निकै भइसक्यो ,तर पनि उहाँलाई भने अघिल्ला समयको चुनावमा जस्तो उत्साह जागेर आएको छैन। उनले अहिलेसम्म यस्ता खालको चुनावी गतिविधिमा भाग समेत नलिएको मगर बताउनुहुन्छ। चुनावका ताका नेता दिने आश्वास प्रति पटकै विश्वास लाग्न छाडेको उहाँले आफ्नो तितो अनुभव समेत सुनाउनुभयो।
बाउको पालादेखि जोत भोग गरेको आफ्नै जग्गा जमिनको आफू जग्गा धनी हुन नपाएको पीडा प्रस्ट देखिन्छ। मगर भन्नुहुन्छ, “४० वर्ष अघि बुबा यस ठाउँमा आउनु भयो, बुवा बितिसक्नु भयो, मेरा छोरा छोरी भइसके तर पनि बाउले जोत भोग गरेको जग्गा म स्वयं अहिलेसम्म धनी हुन सकेको छैन। यस्ता अवस्था हाम्रो कहिलेसम्म ? नेताहरूले चुनावका समयमा धनीपुर्जा दिलाइदिने आश्वासनको कारण यही क्षेत्रबाट जितेर मन्त्री समेत भए तर हाम्रो अवस्था फेरिएको छैन।”
मुलुकमा पछिल्ला समय धेरै व्यवस्था फेरिए। यो बिचमा जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर सरकार पनि निर्णय भए तर मोरङको पथरी शनिश्चरेमा पञ्चायतकलादेखि कायम रहेको भूमिका दोहोरो स्वामित्व विवाद सामाधान हुन सकेको छैन। प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूको मुख्य एजेन्डा बन्ने गरेको सुकुम्वासी समस्या र दोहोरो स्वामित्व अन्यको घोषणा नारामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। जसका कारण वर्षेदेखि बसोबास गरेको आफ नै जमिनका पुर्जा हातमा नहुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ।
मोरङ क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत गर्ने मोरङको पथरीशनिश्चरे, हसन्दह र बयरवरका धेरै परिवार चार दशकदेखि जग्गाको दोहोरो स्वामित्वको विवादमा अल्झेका छन्। स्थानीय प्रशासनले विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक पटक गरिसकेको छ। तर, सफलता हात लागेको छैन। गएको ०७४ सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सुनिल शर्मा र एमालेको भानुभक्त ढकाल उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यस क्षेत्रका मतदातालाई सुकुम्वासी समस्या सावधान गर्ने र दोहोरो स्वामित्व विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता सहित भोट माग्नुभयो।
एमालेका भानुभक्त ढकालले सोही क्षेत्रको मतदाताको मतबाट चुनाव जित्दै मन्त्री समेत बन्नुभयो तर उहाँलाई मन्त्री बनेपछि आफ्नो जनतासँग गरेको सबै वाचा भुल्नुभयो।
साबिकका पथरी र शनिश्चरे जोडेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका बनेको छ। तत्कालीन बयर बन गाविस अहिले कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्छ। यी सबै ठाउँ अहिले मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा समावेश भएका छन्।
दोहोरो स्वामित्व विवाद रहेको हसन्दह भने क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ। जग्गा एउटै, स्वामित्व र भोग चलनमा फरकफरक व्यक्ति। मोरङ खास गरी पथरी शनिश्चरे, हसन्दह र बयरवनका धेरै परिवारले ४० वर्षदेखि भोगिरहेको समस्या हो यो।
पथरी शनिश्चरे, कानेपोखरी गाउँपालिका करिब ३० हजार किसानको दोहोरो स्वामित्वको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। करिब एक हजार बिघा जमिनमा द्वैध स्वामित्वमा छ। तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा नछाड्ने अडानमा सुकुम्बासी परिवार छन् भने सट्टाभर्ना पाएकाहरू जसरी पनि प्राप्त गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा। भोग गर्दै आएकाहरूले घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन्।
स्वामित्व विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ। त्यसले समस्यालाई अझ जटिल बनेको छ। यहाँ चिल्ला सडकसँगै ठूला ठूला पक्की घरहरूसमेत निर्माण भइसकेका छन्।
त्यस क्षेत्रबाट राजनीतिक गर्ने नेताहरूले सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धतासहित उनीहरूकै भोटबाट वामपन्थी सरकारमा भरत मोहन अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया लिम्बू लगायतका नेताहरू मन्त्री बन्नुभयो। तर सरकारमा पुगेपछि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता भुल्नुभयो। अझै आफ्नो जग्गाको मालिक हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका नागरिक राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट समेत वर्षौदेखि वञ्चित हुनु परेको स्थानीय तिलिहाङ लिम्बू बताउनुहुन्छ।
के हो दोहोरो स्वामित्वको समस्या ?
एउटै जग्गा स्वामित्व एउटाको र भोगचलन अर्कोले गर्दै आएको धेरै जग्गा छ। ०३५/०३६ सालमा मोरङको पथरी, शनिश्चरे, बयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपत्मा परेका मानिसहरू बसाइँ सरेर आए। त्यतिबेला राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई बयरवनमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो।
पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई हालको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्यो। यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो।
तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना/ वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए। विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरूले जग्गाका धनीपूर्जा पाए। तर भोगचलन गरिरहेकाहरू लालपुर्जाविहीन रूपमा रहे। अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत हसन्दहको उत्तरी भाग समेटेर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका बनको छ भने कानेपोखरी र बयरवन समेटेर कानेपोखरी गाउँपालिका भएका छन्।
तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरू भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरूले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिनुहुन्छ।
अहिले साबिकका चार गाविसको करिब एक हजार बिघा जमिनमा द्वैध स्वामित्व छ। यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ। प्रायः सबै स्थानमा पक्की घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। जग्गा भोग गर्दै आएकाहरूले तत्कालीन समयमा घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन्। जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ।
सरकारी सट्टा भर्नाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरै आयोग बनेको देखिए पनि ती आयोगहरूले समस्या सुल्झाउन सकेनन्। मोरङ पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो। सो आयोगले २ नम्बर स्रेस्ताको छानविन गरेको थियो। तर, यो आयोगले छानविन पूरा गर्न नसकेपछि किसानलाई धनीपूर्जा दिन सकेन। त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुङ्गध्वज खाँणको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो। सो आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरिकनै हामी सट्टाभर्नाका हकदार हौं भनी आउनेलाई गलत तरिकाले नक्सा बनाएर कित्ताकाट गरी अरुले भोग गरिरहेको जग्गामा पूर्जा बाँडेको स्थानीयको आरोप छ।
एउटाले जोत भोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपूर्जा पाएपछि यो क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भयो। खाँणको आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो भनै बल्झायो। सरकारले केही समय अघि तत्कालीन मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले सम्वन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन। लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका साबिकका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका क्षेत्रमा मात्र ३ हजार घरपरिवारमा भुमिमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या चार दशक यताबाट कायम रहेको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर मोहनप्रसाद तुम्वापो बताउनुहुन्छ। उनले स्थानीय सरकारले यो समस्या हल गर्ने प्रयास र प्रयत्न थाले पनि सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश र सङ्घ सरकारलेले यसको पहल गर्नु पर्ने मेयर तुम्वापो बताउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
