तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न दशक अघि देखि गरिएका प्रयास यसपटक पनि जारी राखेको छ। आगामी अर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च कटौति गर्न सरकारले कर्मचारीलाई दिइँदै आएका भत्ताहरूकटौति गर्ने जनाएको छ। यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो।
सरकारले चालू खर्चको चाप धान्न मुस्कील भएको अवस्थालाई मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत अनावश्यक खर्च कटौती गर्न कर्मचारीलाई दिइदै आएका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले कुल बजेटको १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्तामै विनियोजन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। कूल बजेटको ७४ प्रतिशत हुने गरेकोले विकास खर्च बढाउन सरकार अनावस्यक खर्च कटौति गर्न लागेको उहाँको तर्क छ। अर्थमन्त्री डा. महतका अनुसार कर्मचारीले पाउने पोसाक भत्ता, महँगी भत्ता र फिल्ड भत्ता तथा वैदेशिक भत्ता भने कायम राखिएको छ।
मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकिंदै आएको पछिल्ला वर्षहरूको बजेट समिक्षाले देखाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले रु.१० खर्ब आठ अर्ब राजस्व उठाएकोमा नौ खर्ब ५४ अर्ब साधारण प्रकृतिका तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकियो।
सरकारले अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ताको लागि गर्ने खर्च मात्र कटौति गर्दा पनि राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले कर्मचारीले दिनहुँ अफिस गएर हाजिर गरेवापत तलव र अतिरिक्त समय काम गरेको र तोकिएको भन्दा केही मात्र बढि काम गरेवापत पनि भत्ता पाउने गरेका कारण कर्मचारी प्रशासनमा ‘हाजिर गरे तलब काम गरे भत्ता’ भन्ने प्रवृति नै बसेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। अहिले सबै कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन् भने बैठक भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, विस्तारित सेवा भत्तालगायतका भत्ता भने कामको प्रकृति अनुसार पाउने गर्छन्। सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयन भएपछि तलब भत्तामा लाग्ने कूल खर्च मध्ये आधा खर्च जोगिने अर्थमन्त्रीको भनाई छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएका छन्। सरकारले कुनै पनि कार्यालयको कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कोभिड -१९ पछि यस्तो सुविधा कटौती गरिसकेको दावी गर्छ।
खर्च घटाउने अधुराे प्रयास
कर्मचारीले यस्ता विभिन्न प्रकारका भत्ता निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू भएदेखि नै पाउँदै आएका छन्। जसको कारण सरकारको साधारण खर्च बढ्दै गएको थियो। यसरी चालू खर्च सरकारलाई अत्याधिक चाप पर्न थालेपछि सरकारले बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण सहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय पनि अपनाइएको छ। तर सँगसंगै कर्मचारीलाई भने विभिन्न भत्ताको नाममा अतिरिक्त रकम छुट्याइएको छ। तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ को बजेटमा सार्वजानिक खर्च कटौति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न आयोग नै गठन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ को वार्षिक बजेटमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मंहगी भत्ता बढाएर २ हजार रूपैयाँ पुर्याउनुभएको थियो।
त्यस बेला बजेटमा निजामति सेवा, स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको पोशाक सुविधामा वृद्धि गरी १० हजार पुर्याइएको थियो। सोही आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजानिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो।
सो आयोगले २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाउँदै सार्वजानिक खर्च घटाउन २१ संघीय मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउने, महाशाखा र विभागहरूमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी घटाउने धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने लगायतका सुझाव दिएको थियो।
तर, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन त परै जावस सार्वजानिक गर्न पनि सरकारको आनाकानी देखियो। ३ वर्षसम्म गोप्य राखिएको प्रतिवेदन सरकार परिवर्तन भएपछि गत वर्षको जेठमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
यसले बोझिला संरचना खारेज गर्ने र फजुल खर्च घटाउन भनेर आयोगले सुझाएका विषयप्रति सरकार नै गम्भिर नदेदिएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारकै उदासिनताका कारण कारण वर्षेनी चालू खर्चको चाप बढ्दै गएको हो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग संघीयता अनुसार कानून, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी खर्च घटाउनुपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने, निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबैलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको थियो। साथै प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने, अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने, अनावश्यक संस्था खोल्न रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको थियो। ति सुझावहरू पनि कागजमै सिमित रहे।
सरकारले मितव्ययीताको नीति लिने भनेर हरेक वर्षको बजेटमा घोषणा गर्छ। तर कुनै पनि सरकारले आफैले अघि सारेका योजना समेत लागू गर्देनन्। तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद् मार्फत ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्यायो। सो अनुरुप सरकारले कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न अनावश्यक भत्ता खारेज गर्ने, कार्यालयको प्रशासनिक खर्च घटाउने, मितव्ययीता कायम गर्ने नीति लिएको थियो। सो पनि कागजमै थन्कियो।
सरकारले खर्च कटौति गरेको देखाउन भने निकै राम्रा निर्णय र नीति निर्माण गर्छ। तर, जनताको आँखामा छारो हाल्ने तरिकाले। यसको अर्को उदाहरण हो कोभिड–१९ शुरु भएपछि २०७७ चैत १९ गते अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्न भन्दै गरेको निर्णय। त्यसबेले अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन र फर्निचर खरीद, तालीम गोष्ठी सहितका विविध १४
शीर्षकका खर्च रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो निर्णका बाबजुद पनि अनावस्यक तालिम तथा गोष्टीले निरन्तरता पाइरहे। सीप विकास तथा जनचेतनाका नाममा हुने तालिम तथा गोष्टीमा मात्र सरकारले हरेक वर्ष रु.पाँच अर्बभन्दा धेरै बजेट सकाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका नाममा पनि अबौं खर्च भएको देखिन्छ। तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु.तीन अर्ब ७६ करोड खर्च गरिएको छ। गत वर्ष कार्यालयहरूमा फर्निचर किन्न मात्रै रु.एक अर्ब ८७ करोड खर्च गरिएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा तालीम गोष्ठीमा रु.पाँच अर्ब १९ करोड खर्च भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा रु।पाँच अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यता केही महिना अघि मात्र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलव ३० हजार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
तलब आयोगले आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधी उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
