तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले दशैको लागि सप्तमी देखि मात्र बिदा दिन्छ। तर सरकारी कर्मचारीलाई भने दशैले एक साता अघिदेखि नै छोइसक्यो। कतिपय कर्मचारीहरू काजको बहनामा, कतिपय दसैँ सपिङको बहानामा त कतिपय कर्मचारीहरू दसैँमा घर जाने तारतम्य मिलाउने बहानामा धमाधम बिदा लिएर बस्न थालेका छन्।
दसैँको सार्वजनिक बिदा सुरु नहुँदै सिंहदरबार र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूका कर्मचारीलाई बिदा मिलाउने सजिलो माध्यम बनेको छ काज बिदा। आफू कार्यरत रहेको कार्यालय नियमित आउन नसके पनि काजमा अन्य कार्यालय गएर काम गर्न काज बिदा लिएको भनेर उम्किन्छन्।
काजको बहानामा ३२८ कर्मचारी घुमघाममा मस्त
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार काठमाडौँका विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयका ३२८ कर्मचारीले काज बिदा स्वीकृत गराएर घर जाने गरेका छन्। केन्द्रले बुधवार काठमाडौँका विभिन्न कार्यालयको अनुगमन गर्दा गत शुक्रबार देखि नै धेरै कर्मचारीले काज बिदाको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेर हिँडेको भेटिएको छ। यसरी कर्मचारी सरकारी बिदा हुनु अघि नै टाप कसेपछि कतिपय कार्यालयमा दैनिक कामकाज र सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ।
सरकारका ३१ वटा मन्त्रालय, आयोग, विभागहरू र प्राधिकरण,सार्वजनिक संस्थानमा अनुगमन गर्दा दसैँको बिदा सुरु हुनुभन्दा एक हप्ताअघि र बिदा सकिने दिनभन्दा एक हप्तापछि सम्मको काज स्वीकृत गरेको भेटिएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
काजको नियम मिच्दै, विकृति फैल्याउँदै
घुम्ने मनसायले काजको सुविधालाई आधार बनाई धेरै कर्मचारीले काज स्वीकृत गर्दा सरकारी कार्यालयहरूका कार्यकक्षहरू नै सुनसान देखिएका छन्। दसैँमा धेरै कर्मचारीले काजका लागि भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने विकृति बढेको अनुगमनमा संलग्न सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसरी काज मिलाएर जाँदा कर्मचारीले काज अवधिभर कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउँछन् भने दैनिक भ्रमण भत्ता समेत बुझ्छन्।
निजामती सेवा ऐनमा हरेक कर्मचारीले दसैँ खर्च बापत एक महिना बराबरको अतिरिक्त तलब पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै काजको क्रममा कर्मचारीको श्रेणीअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने तथा गाडी र विमानबाट यात्रा गर्दा सोको खर्च पनि सरकारी कोषबाटै पूर्ति हुने व्यवस्था छ। यसैको फाइदा उठाउँदै पहुँचवाला कर्मचारीहरूले सकेसम्म दसैँमा काज स्वीकृत गराएर आफ्नो गृह जिल्ला जान्छन्, सरकारी खर्चमा अन्य ठाउँ घुम्छन् र धूमधामले दसैँ मनाएर कामै नगरी फर्कन्छन्।
कर्मचारी प्रशासनले खास गरी दुर्गम क्षेत्रमा जाने कर्मचारीको लागि लक्षित गरी लामो समय बाटोमै बित्ने भएकाले उनीहरूलाई यस्तो काज बिदा दिने चलन बसाएको थियो। तर कार्य अवधिभर काठमाडौँ र आसपासका सुगमका क्षेत्रबाट डेग नचल्ने कर्मचारी दसैँको बेला भने काज सुविधा लिएर अन्यत्र जाने गरेको सतर्कता केन्द्रको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ।
कर्मचारीहरूले काज तथा भ्रमण आदेशको स्वीकृत आफ्नो तहभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीबाट लिन्छन्। मनलाग्दी विद्याको सजिलो बाटो भएकोले अधिकांश कर्मचारीले पटक पटक यस्तो सुविधा लिएकै हुन्छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काज बिदा लिन पुगेका एक कर्मचारी भन्छन् काज सुविधा कर्मचारीको हकै हो , फेरि यस्तो सुविधा लिन अरू केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो हाकिमलाई रिझाए मात्र पुग्छ अनि किन यो सुविधा भरपुर उपयोग नगर्ने ? अनि हाकिमहरू आफैले पटक पटक काज सुविधा आफ्नै पोल्टामा पारेका हुन्छन् , तल्लो तहको कर्मचारीलाई यसको स्वीकृति नदिने त कुरै भएन नि!
कार्यालय प्रमुख वा सुपरिवेक्षकले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएपछि कर्मचारी काममा नै हुनुपर्ने नियम छ। तर,प्राय कर्मचारीले कार्यालयको अनुगमन, निरीक्षण लगायतका बहानामा भ्रमण आदेश लिई आफ्नो कार्यालयको कामकाज छल्ने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च तहका अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार काज कै बहाना टाठा बाठा कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीकै दोहन गरी व्यक्तिगत हितमा लगाउँछन्। दसैँ बिदामा घर जाँदा पनि सरकारी खर्चकै प्रयोग गर्ने नियतकै कारण काज लिने विकृति बढ्न थालेको उनले बताए।
घरायसी कामको बहानामा काम छल्ने उत्तिकै
कतिपय कर्मचारीहरूमा दसैँ विद्याको एक साता अघि देखिनै घरायसी कामको बहाना बिदा मिलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। विभिन्न सुविधाको अनुचित फाइदा उठाउँदै सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयबाटै हराउन थालेपछि अधिकांश सरकारी कार्यालय सुनसान जस्तै भएका छन्। जसको कारण नियमित गर्नुपर्ने सरकारी काम पनि दसैँ पछिलाई सरेका छन्। कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र काम गर्न थालेपछि सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन्। ‘अव त कहाँ काम हुन्छ र दसैँ आयो नि? ’ भन्दै दसैँ मनाउने तयारीमा लागेका कर्मचारीकै कारण सेवा प्रवाहमा सास्ती खेप्नुपरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। कर्मचारीहरूले दैनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयका काम समेत दसैँ पछिलाई सार्ने गरेको पाइएको छ। बजारमा दसैँको चहलपहल बढे सँगै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति घट्दै गएको छ। जसको कारण आधारभूत सेवाको लागि सरकारी कार्यालय जाने सेवाग्राहीले सही समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्।
बुधवार नागरिकता बनाउने काम लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेका अनामनगरका केशव मानन्धर सम्बन्धित कर्मचारीलाई नभेटेपछि कामै नगरी फर्किए। नागरिकता वितरण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी दसैँको किनमेल गर्न बजार गएपछि आफ्नो काम अर्को दिनलाई सरेको उनले बताए। त्यस्तै जग्गा पासको कामले मालपोत कार्यालय कलङ्की पुगेका तनहुँका श्याम प्रसाद काफ्ले पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई नभेटे पछि सो काम दसैँ पछि लाई सारे। उनी भन्छन् , -‘दसैँ अघि नै जग्गा सम्बन्धी काम सकेर विदेश जाने प्रक्रिया थाल्नु पर्ने थियो तर कर्मचारी नभएकोले सबै सरकारी काम दसैँ पछि लाई सर्दै गएका छन्’।
अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई दसैँको रन्को लागेको छ। गत एक हप्ता अघि देखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी पातलिँदै गएको देखिन्छ। धेरै जसो कर्मचारी राजधानी बाहिरका भएकोले पनि उनीहरू घर जाने तयारी गर्दा कार्यालयमा पुरै समय बस्न नसकेको कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन्।
सरकारी काम, घरायसी काम र चाडबाडको रमझमले गर्दा ठुला चाडपर्व पर्दा सरकारी कार्यालयमा काममा सुस्तता आउने गरेको छ। कर्मचारीहरू यसलाई आफ्नो कमजोरी मान्दैनन्। बरु पर्वको बेलामा कर्मचारीलाई कामबाट केही छुटकारा पाउनुपर्ने आशा राख्छन्। उनीहरू चाडपर्वका बेला कर्मचारीलाई सिफ्टमा आलोपालो काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गर्छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काठमाडौँका सरकारी कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारी राजधानी बाहिरका भएकोले दसैँको बेलामा घर जाने तयारी, अघि नै टिकट बुक गर्नुपर्ने झन्झट र छिटै घर जानुपर्ने बाध्यताको कारण सेवा प्रवाह गर्ने निकायका काममा केही असर परेको बताउँछ। कर्मचारीलाई छिट्टै नै दशैको माहौलले छोपे पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णय र नीति निर्माण गर्नुपर्ने काममा कुनै असर नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
