पीडामा पनि राजनीति, पहुँचका आधारमा राहत 

जितेन्द्र थापा

जाजरकोट।  गाडीको लावालस्कर सहित पीडितका दैलोमा पुगेर सरकारका प्रतिनिधिहरूले भूकम्पपीडितलाई अत्यावश्यक राहत समयमै उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने बाचा गरिरहेका छन्। तर जाजरकोट भूकम्पको चार दिन बितिसक्दा पनि एक छाक खानाका लागि घण्टौँ स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा कुर्दा पनि प्रभावितहरू निराश हुँदै भोको पेट र नाङ्गो शरीर रित्तै हात फर्किन बाध्य छन्।
भूकम्पपीडितले आफू र आफ्नो परिवार भोकै रहेको याचना गर्दा पनि वडा कार्यालयका प्रतिनिधिले राहत नआएको भन्दै रित्तै फर्काए। भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेका पीडितलाई राहत लिन अर्को दिन आउनू भन्दै फर्काइयो।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ३ माथिल्लो थाप्लेमा भाडाको घरमा बस्दै आएकी सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका–४ बजेडीचौरकी विष्णु थापाले वडा कार्यालयमा पुगेर घण्टौँ कुर्दा पनि मङ्गलवार राहत पाउनुभएन । ज्याला मजदुरी गर्ने उहाँ बसेको घर भूकम्पले ध्वस्त बनाएको छ। भूकम्पका कारण उहाँको डेरामा भएका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न सबै भग्नावशेषमा पुरिएका छन्। ओत लाग्ने पालको समेत जोहो गर्न उहाँलाई हम्मे हम्मे भयो।
सोमबार उहाँले वडा कार्यालयमा आएर रोई कराई गरेपछि ओत लाग्ने पाल पाउनुभयो।  केही छाक छिमेकीको सहयोगमा जोहो गर्नुभयो त्यो पनि नमिलेपछि वडा कार्यालय पुगेकी थापा मङ्गलवार दिनभरि राहतका लागि कुरिन। तर साँझपख रित्तै फर्किनु पर्‍यो।
भूकम्पले गर्दा कोठामा भएको बाँकी केही रहेन,”उहाँले भन्नुभयो, “केही दिन मागेर छाक टारेँ। सरकारले सहयोग गर्ला भन्ने आस थियो। केही उपाय नलागेपछि वडा कार्यालयमै आएकी थिएँ, तर राहत मिलेन। अब के गरी छोरोको पेट भर्ने हो थाहै छैन।” उहाँ एक छोराका साथ भेरी नगरपालिकामा बस्दै आउनुभएको छ।
वडा कार्यालय बाहिर घण्टौँ कुर्दा पनि राहत नपाएर रित्तै फर्कनेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीकी विष्णुकुमारी सिंह पनि हुन। उहाँको घर पनि भूकम्पले भत्काएको छ। भूकम्पका कारण बारीमा बास बस्न बाध्य उहाँले बल्लतल्ल ओत लाग्ने पाल पाएकी थिइन।  राहत वितरण गर्न गाउँमा कोही नआएपछि उहाँ आफैँ वडा कार्यालय आउनुभएको थियो।  तर उहाँले पनि राहत पाउनुभएन ।
“बिरामी छौँ। खाना जुटाउन गाह्रो  छ। नौ जनाको परिवार छ। वडाले पनि राहत दिएन,” उहाँले भन्नुभयो। वडाले उनलाई ढिलो पुगेकाले राहत नपाउने भनेको थियो। “घर टाढा छ। परिवार पनि सम्हाल्नै गाह्रो। तर वडाले ढिलो आएकाले राहत छैन भन्यो। अब कसरी बाँच्ने हो,” उहाँले सुनाउनुभयो ।
राहत पाइने आस आसमा लाइनमा बसेका अन्य भूकम्पपीडितको पनि यस्तै गुनासो थियो। राहतको आशामा वडा कार्यालयमा घण्टौँ कुर्नेमा भेरी नगरपालिका–३ सिमल गैरीकी स्मारिका सुनार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आठ जनाको परिवार छ। श्रीमान् कामका सिलसिलामा देशबाहिर हुनुहुन्छ।  वृद्ध ससुरा भोकै भएको सुनाउनुभएको उहाँले दिनभर वडा कार्यालयमा कुर्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो।  उहाँ अब राहत कहिल्यै नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ।
वडा कार्यालय धाउँदा पनि राहत नपाउनेमा नलगाड नगरपालिका वडा–५ स्थायी र हाल भेरी नगरपालिका–३ कै सिमल गैरीमा बस्ने कमला बिक, बारेकोट गाउँपालिका–८ का वीरबहादुर नेपाली र छेडागाड नगरपालिका–१० कि एकल महिला कल्पना घर्ती पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूका अनुसार गाउँका अन्य दर्जनभन्दा धेरैले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्।
राहत लिन वडा कार्यालयमै आएर घण्टौँ कुर्दा पनि कार्यालयले भूकम्पपीडितहरूलाई दिन नसकेको राहत सामग्री भेरी नगरपालिकामा थन्किएको छ।
नगरपालिकामा रहेको राहतका लागि सिफारिस गरिएको भए सहजै वडासम्म आउँथ्यो। पीडितले पनि पाउँथे। स्थानीय तहमा राहत वितरणका लागि राहत व्यवस्थापन तथा वितरण नगर समन्वय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले राहतका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ।
भेरी नगरपालिका–३ का सदस्य गम्बकुमारी शाह भूकम्पपीडितलाई राहत नदिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनुहुन्छ। “केही कारणले राहत वितरण छुट्यो होला। त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
वडा कार्यालयका सचिव उपेन्द्र जङ्ग शाहले पनि उस्तै जवाफ दिनुभयो। “हाम्रो काम राहत वितरण गर्ने हो। कसैलाई पनि हामीले विभेद गरेका छैनौँ। ढिलो चाँडो सबैले राहत पाउने छन्,” उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको हकलाई मिचेर जिल्ला व्यवस्थापन समितिले राजनीतिक आडमा राहत वितरण गरिरहेको भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्ती बताउनुहुन्छ। यस्तो विपद्को समयमा पनि आफ्ना मतदाता खोजी खोजी दिइरहेको घर्ती बताउनुहुन्छ।  राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्ना मतदातालाई छानिछानी दिइरहेको अवस्था छ,”उहाँले भन्नुभयो, “वडामा पनि बेइमानी भइसक्यो। अब हामी मानवताका नाताले वास्तविक पीडितलाई खोजेर राहत वितरण गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
विपद्का बेला जात, धर्म, लिङ्गका कुरा छोडेर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा मान्छेको लासमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको मेयर घर्तीको भनाई छ। माथिल्ला निकायलाई कानुन पढाएर भए पनि राहत वितरण प्रक्रियालाई सुधार गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। “मान्छेको घाउमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको छ। यसलाई सुधार गर्छौँ गर्छौँ। माथिल्ला निकायहरूलाई कानुन पढाएरै भए पनि सुधार गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

जितेन्द्र थापा/सुर्खेत का अन्य पोस्टहरु:
पीडामा पनि राजनीति, पहुँचका आधारमा राहत 
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link