तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
यौनजन्य हिंसामा परेकाहरूले उजुरी गर्ने समय हदम्याद घटना भएको मितिले तीन वर्षसम्म हुनु पर्ने निर्णय गरिएको छ। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यौन हिंसाविरूद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै सो निर्णय गरेको हो।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार अब यौनहिंसाका मुद्दामा पीडितले दुई वर्षसम्म उजुरी दिन पाउनेछन् भने बालिग र अपांगता भएका पीडितको हकमा हदम्याद तीन वर्षसम्म हुनेछ। समितिले यौनहिंसामा हदम्याद बढाउने निर्णय सर्वसम्मत रूपले गरेको र संसद्ले सोही आधारमा ऐन संशोधन गर्ने बताइएको छ।
अपराध संहितामा यौनहिंसा पीडितले १ वर्षसम्म मात्रै उजुरी गर्न पाउने गरी हदम्याद तोकिएको थियो। बलात्कारका घटनामा छोटो हदम्याद भएका कारण धेरै पीडितहरू न्यायबाट बञ्चित रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले हदम्यादको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि सो समितिले डेढ महिना अघि नै नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
सो समितिले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनामा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहित गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधको मतियार भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मतियारलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो।
अहिलेको कानुन यस्तो छ
अपराध संहिताको दफा २१९ मा कसैले कुनै महिलालाई मन्जुरी नलिई करणी गरे वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मानिने उल्लेख छ। सो संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मानेको छ। अनुचित प्रभाव वा करकापमा पारी, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा बन्धक बनाइ लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई सहमति भएको नमानिने व्यवस्था गरेको छ।
दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय तोकिएको छ। नेपालका पुराना कानुनहरू यौनजन्य अपराधका सम्बन्धमा विभेदकारी थिए। मुलुकी ऐनले यौन व्यवसायमा लागेका महिलामाथि भएको बलात्कारमा अन्य महिलामाथि भएको भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कारमा पीडितको चरित्र र पेसाअनुसार अपराधीलाई फरक सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था भेदभावकारी एवं असमान भएको’ भन्दै बदर गरेको थियो । त्यस्तै मुलुकी संहिताले १० वर्ष भन्दा मुनिका र ७० वर्ष भन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै १० देखि १४ वर्षसम्मका लाई करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ वर्षसम्मका लाई करणी गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्मको कैद व्यवस्था छ।
हालको कानुन अनुसार सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशु करणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन। हाडनातामा करणी गरेको कसुरमा भने पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ। त्यस्तै थुनामा रहेको, नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक बनाएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी नलाग्ने सो कानुनमा उल्लेख छ। २०७२ साल अघि भने बलात्कारको मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरी बढाउन २०६५ मा आदेश दिएपछि २०७२ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना पुर्याइएको थियो। फेरि २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्याइएको हो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
