अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
अनिल तिवारी
यस पटक न मधेस आन्दोलनको ‘राप–ताप’ छ न त मधेसी आन्दोलनकै माग वा अधिकारको मुद्दा छ। रातारात सत्ताधारी गठबन्धनबाट एमालेसँग लहसिएपछि इच्छाए अनुसारका भागबन्डा त पायो जसपाले तर स्थानीय चुनावमा भएको हारजितको प्रतिशोध नसेलाउँदै भएको गठबन्धनले एमाले र जसपा दुबैलाई सकसमा पारेको छ। गठबन्धनलाई ठगबन्धन भन्दै दुबैदलबाट बिद्रोहको बिगुल बजाउदै धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले बागी उम्मेदवार बनेर चुनौती दिएका छन्।
एमाले र ओली सबैभन्दा ठूला मधेस विरोधी भएको आरोप लगाउने उपेन्द्र यादव र उहाँका उम्मेदवार अहिले चुनावी सहधर्मीदल एमालेलाई गंगाजल छर्केर शुद्ध बनाउदै मधेस प्रेमी बनाउने चुनावी अभियानमा लागेको छ।
एमाले र ओली सबैभन्दा ठूला मधेस विरोधी भएको आरोप लगाउने उपेन्द्र यादव र उहाँका उम्मेदवार अहिले चुनावी सहधर्मीदल एमालेलाई गंगाजल छर्केर शुद्ध बनाउदै मधेस प्रेमी बनाउने चुनावी अभियानमा लागेको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरमको स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष पदमा आसीन उपेन्द्र समय परिवेशसँगै रङ परिवर्तन गर्न माहिर भएकै कारण १५ वर्षदेखि बिरासत कायम राख्न सफल हुनुहुन्छ। समय सापेक्ष राजनीतिक बोली फेर्ने गजब खुबीका कारण पार्टी जतिपटक जुटे–टुटे पनि आफ्नो बिरासत बचाउन सफल हुँदै आएका व्यक्ति मानिन्छ उपेन्द्रलाई।
अध्यक्ष यादवप्रति यस पटक मधेसको मोहभंग भएको बताइँदै छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेका यादवसँग राष्ट्रिय नेता भनाउनु बाहेक केही मुद्दा नरहेको चर्चा चलेका छन्।
सविधानसभाको घोषणापछि बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो बाम सरकारमा टासिँदै उपप्रधान मन्त्री बने पनि प्रचण्ड भक्तिको कारण उपेन्द्रलाई ओलीले गलहत्याएरै सरकारबाट हटाएकै हो। त्यसलगतै पार्टी फुट्न थालेपछि विभिन्न शक्ति केन्द्रमा हारगुहार गर्दै महन्थ ठाकुरसँग एकीकरण गरेपनि ओली प्रतिगमनकारी भए भन्दै पुन: पार्टीलाई विभाजन गराउन प्रचन्डसँग गाँसिउनु भयो र शेरबहादुरको गठबन्धन सरकारमा समावेस हुनुभयो।
उत्तर दिशाबाट आएको निर्देशनले अहिले प्रतिगामी एमालेसँगको गठबन्धनमा उज्यालो हुन नपाउँदै लागेको आरोप समेत मधेसमा चुनावी मुद्दा बनेको छ। नागरिकता विधेयक लगायत प्रदेशलाई असफल बनाउने अभियानमा लागेको एमाले मधेस विरोधी भएको विषयले जसपालाई चुनावी मैदानमा गाह्रो बनाएको जानकारहरूको भनाइ छ। यी अनेक कारणले स्वयम् पार्टी अध्यक्ष हार्ने अवस्थामा रहेको आकलन गर्न थालिएको छ।
पहिलो चुनावमा मधेस आन्दोलनले निर्दिष्ट गरे अनुसार मधेसी दलको गठबन्धनले पाएको राजनीतिक शक्तिलाई ५ वर्षमा सत्ताको लागि पटक पटक चिरहरण गरिएको कारण मधेसी दल र मधेस प्रदेश सरकार हुने जतिको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि मधेसको जनमत फेरिएको छ। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो र सात प्रदेशमा सरकारहरू स्थापना भए तर संविधान अनुसार कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभाको पूरै पाँच वर्ष असफल भएको आरोपलाई पनि नकार्न सकिदैन। त्यसको प्रमुख जिम्मेवार मधेसी दलहरू नै हुन्।
सत्ताको अशबन्डा भन्दा पनि कानुन बनाउन मधेसी दल केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। संघ र प्रदेशसभाका प्रमुख दुईवटा जिम्मेवारी मात्र छन्। विधि वा कानुन निर्माण र त्यसपछि सरकार निर्माण गर्नु। यी सीमा नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपनाएको प्रमुख विषय हुन् तर त्यसो भएन
किन ?
गएको ५ पाँचवर्षको राजनीतिक क्रियाकलाप संवैधानिक आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य भन्दा बिलकुलै फरक देखिएको छ। सांसद र संसद् दुवै कानुन बनाउनभन्दा पनि ‘विकास–निर्माण’ बजेट खर्चिनका लागि प्रत्यक्ष संलग्न हुनु नै देखियो। विधि निर्माण दोस्रो र सरकार बनाउने वा भत्काउने पहिलो र आकस्मिक काम मात्र हुन् भने झैं भयो।
२०७२ साउन पहिलो साता संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएदेखि सुरु भई असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिको झण्डै छ महिना चलेको मधेस आन्दोलनपछि बनेको सरकारको ५ वर्ष मधेस मुद्दामा पुर्णरूपले असफल भएको छ। संविधानमा समावेश हुने अधिकारका कुरालाई लिएर मधेसमा विरोधको स्वर पहिलेदेखि आउन थालेको भए पनि २०७२ साउन ३१ गतेदेखि सो आन्दोलन अनिश्चितकालीन तराई–मधेस आमहडतालमा परिणत भएको थियो तर माग पूरा नभइ मधेसी दलहरू चुनावी मैदानमा ओर्लिए।
साइकल खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको फाइलमा रहेका कागजहरू स्वयम् मुख्यमन्त्रीले गायब गरेको आरोप लगायत प्रदेश सकारको भ्रष्टाचारलाई चुनावी अदालतमा लुकाउन जसपालाई धौधौ परेको छ।
समय सापेक्ष राजनीतिक रणनीति र बोली जति फेरिए पनि पाँच वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारमा भएको हरेक भ्रष्टाचारका साक्षी उपेन्द्र यादव रहेको आरोपलाई नकार्न सकिदैन। उहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबुको कार्यालयबाट चलेको हरेक कार्यक्रमहरू, बेटी बचाउ, बेटी पढाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, छोरी बिमा कार्यक्रम लगायतका सबै कार्यक्रमका फाइलहरू अख्तियार अनुसन्धान आयोगले तानेको छ। साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट लालबाबुलाई उन्मुक्ति दिन यादवले भएभरका सत्ताधारी गठबन्धनको प्रयोग गरेको आरोप पनि छ। साइकल खरिद काण्डमा भएको भ्रष्टाचारको फाइलमा रहेका कागजहरू स्वयम् मुख्यमन्त्रीले गायब गरेको आरोप लगायत प्रदेश सकारको भ्रष्टाचारलाई चुनावी अदालतमा लुकाउन जसपालाई धौधौ परेको छ।
तेस्रो मधेस विद्रोहको संज्ञा दिइएको पछिल्लो पटकको आन्दोलनलाई पाँच वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा त्यसले देशलाई र मधेसलाई के दियो भन्ने सवाल आम मतदाताको मनभरि मडारिइरहेको छ। परिणाम स्वरुप उपेन्द्र यादव र जसपासँग मधेसको मोह भंग भएको छ। जो उक्त विद्रोहमा होमिए, कुटिए, राज्यको दमनका कारण अंग गुमाए र परिवारका आत्मीय सदस्य गुमाए ती सर्वसाधारण भने ठगिएको महसुस गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा मधेसी र थारू समुदायमा रहेको असन्तुष्टि र मुद्दा बाँकी रहेसम्म अर्को आन्दोलन पनि बाँकी छ जस्तो धेरैलाई लाग्छ। मधेसी दलले देखाएको पाँच वर्षको नातावाद, कृपावाद, पैसामोह र सत्तावादले मधेसमा मधेसी दल र नेताप्रति ठूलो घृणा उत्पन्न गरेको छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा मधेस विरोधी, प्रतिगमनकारी लगायतका विभिन्न आरोप लगाउने तर फेरि सत्ता र टिकट संख्या बढाउन उनै ओलीसँगको गठबन्धनले उपेन्द्र यादव र जसपालाई हराउने अभियान मधेसमा चलाइएको छ।
मधेसवादी शक्तिहरू दिन/प्रतिदिन फुटका कारण कमजोर भएका छन्। जसको मुख्य कारक उपेन्द्र यावद नै भएको लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलको आरोप छ। सोनल भन्नुहुन्छ, ‘उपेन्द्रजीको कुरा र काम दुबै परस्पर विपरीत हुन्छन्, जे भन्नु हुन्छ, त्यो गर्नु हुन्न। जहिले पनि मधेस र मधेसीको हकहितभन्दा पनि बाह्य बामशक्तिको भक्ति नै जसपाको निर्दिष्ट राजनीतिक गतिविधि हुने गरेका छन्, जुन मधेसको लागि सधै घातक बन्दै आएको छ।’
मधेश आन्दोलनको बचेखुचेको बलमा संविधानमा प्रविष्ट प्रादेशिक संरचनाले मधेसको सुन्दर भविष्य, मधेसी जनताको आकांक्षा र २१औं शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दैन। केन्द्रीय सरकारमा मधेसीको पहुँच अझै कोटामै सीमित छ। मधेस र मधेसीको अधिकारसँग गाँसिएका सवालहरूप्रति मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अडान पनि दम छैन।
स्थनीय चुनावको रापतापले पनि जसपालाई ठूलो धक्का दिएको छ। सत्तामै टिक्न गरिएको गठबन्धनको बिरोधमा राजधानीका मतदाताले बालेन्द्र साहलाई जिताएका छन्। यति मात्र होइन कतिपय महानगरमा गठबन्धनका नेताले अगाडि सारेको परिवारवादलाई हराउँदै स्वतन्त्र र विरोधी उम्मेदवारलाई जिताएका छन्। आफैंलाई मधेसको मसिहा भन्न रुचाउने उपेन्द्र यादवले पनि गठबन्धनकै पुच्छर समातेर बैतर्नी तर्न खोजेको हो। तर उपेन्द्रको छोरा, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको श्रीमती र स्वकीय सचिवलाई हराएर परिवारवादलाई मधेसी जनताले शहिदप्रति गरिएको अपमानको कडा जवाफ फर्काए।
विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका पुत्र अमरेन्द्र यादव गठबन्धनका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना सुपुत्रलाई जिताउन उपेन्द्रले करिब एक साता विराटनगरमै बसेर दौडधुप गर्नुभयो तर विराटनगरको चुनावी लहर दलगत भन्दा व्यक्तितर्फ बढेको देखियो। त्यसैले अमरेन्द्रको हातमा पराजय मात्रै पर्यो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै जन्मथलोमा श्रीमतीलाई जिताउन नसक्नु र स्वकीय सचिवको जमानत पनि फिर्ता हुन नसक्नुले मधेश प्रदेशमा जसपाको छवि जोगाउन मुस्किल परेको देखाएको छ।
विगत ५ वर्षमा उपेन्द्र यादवमा बढेको सत्तालोलुप्ता, परिवारवाद र मधेस प्रदेश सरकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले मधेसी जनता आजित भएका छन्। जसपाको विभाजन पूर्वी मधेसमा जनमत पार्टी कडा टक्कर र एमालेसँग भएको गठबन्धनपछि देखिएको वागी उम्मेदवारहरूको लहरले गठबन्धनलाई ठगबन्धनको सज्ञा दिन थालिएको छ। उपेन्द्र यादव लगायत जसपाका नेताहरूमा के घमण्ड भयो भने आफूहरूले जे निर्णय गर्यो त्यो जनताले कार्यकर्ता सरह सहज ढङ्गले स्वीकार गर्छन्। जनतासँग विकल्प के छ र ? तर स्थानीय चुनावी परिणामले जनमतको कदर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ।
दलहरू विभाजित हुनु, नेताहरूमा विलासिता बढ्दै जानु र अवसर पाएका बेला जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नु जस्ता कारणले मधेस केन्द्रित दल कमजोर बनेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ। पार्टीको सही निर्णय, नेता कार्यकर्ताको सक्रियता र मतदाताको विश्वासका कारण स्थानीय चुनाव बिजयी हुने हो तर त्यो तीन वटै कुराको अभाव यो निर्वाचनमा देखियो। जसपाले यसलाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेनन् भने भोलिका दिनमा पनि हुने यही नै हो। किनकी जनता कसैका रैती होइनन्। आज भन्दा ५ वर्ष अगाडि निर्वाचित नेताहरूले जनतासँग गरेको बाचा: (१) मधेस आन्दोलनमा शहादत भएका परिवारजनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिइने घोषणा (२) मुलुककै दोश्रो ठूलो रंगशालाको रूपमा मानिने नारायणी रंगशालाको निर्माण गरिने (३) मधेस प्रदेशकै ठूलो तथा पुराना नारायणी अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल सरहको भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिने (४) वीरगंजको मूल सडक फराकिलो बनाइ निर्माण गरिने, (५) कृषकहरूका लागि मलखाद समयमै उपलब्ध गराइने (६) सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने। यी सबै कार्य गर्ने घोषणा गरेका नेताहरूको बोली अहिले फेरिएको छ। अहिले पनि यो सबै कार्य जस्ताको त्यस्तै रहेको पाइन्छ। ५ वर्षमा भएको प्रगति भ्रष्टाचार, अनियमितता, जातिवाद, कृपावाद र गुन्डावाद बढ्नु हो। पत्रकारले प्रश्न गर्दा माइक हटाउने, अवाज उठाउँदा प्रहरी लगाएर हिरासतमा राख्ने, समाचार लेख्दा पत्रकारलाई नै कालोमोसो दल्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने जस्ता क्रियाकलापको लहरसमेत मधेसमा चलेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता
- डाक्टरको लापरबाहीको कारण युवकको हात काटिएको परिवारको आरोप
