तारा वाग्ले 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सुझाब कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको हो।
तारा वाग्ले
साथै सो आर्थिक वर्षमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग समेत गठन हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार बनाउन दुई महिना अघि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कर्मचारीको तलब बढाउन दिइएको सुझावमा आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल निजामतीतर्फ न्यूनतम तलब (कार्यालय सहयोगीको) २४ हजार सात सय छ। सो तलबले कर्मचारीको मासिक खर्च नै नधान्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यूनतम चार सदस्यीय परिवार र तीन उपभोग युनिट मानेर तलब बढाउन सिफारिस गरिएको हो। त्यस्तै आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने परिवार बजेट सर्वेक्षणका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। सो सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार तथा भत्ता, सुविधासमेत हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो। राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर २५ हजार ९ सय २५ थियो।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिस्थिति आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवा–सुविधामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा कम हुँदा कार्यक्षमतामा ह्रास आउने तथा वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो। तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त बिदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि पाइने गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर बढी र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर कम हुने गरी तलब वृद्धिको नयाँ प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएका थिए। सरकारले बजेटमार्फत वद्धि गरेको १५ प्रतिशत सहितको तलबले पनि कर्मचारीलाई खुशी पार्न नसकिएपछि सरकारले आयोग नैे गठन गरेर सुझाa मागेको थियो। सो अनुरुप आयोगले राजस्व बढाएर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषय सङ्घीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान गरेको प्रतिद्धता आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने देखिएको छ।
आयोगले तलब निर्धारण गर्दा १९ वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव दिएको थियो। राथै न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब बनाउन मनलाग्दी रूपमा गरिँदै आएका खर्च कटौती गर्न र प्रणालीगत, सूत्रबद्ध र नतिजामुखी हिसाबमा तलब वृद्धि गर्न आयोगले सुझाएको थियो। सरकारले गतवर्ष साउनबाट कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो। उक्त तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोग गठन गरिएको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर बजेटको घोषणा विपरित तलब कार्यान्वयन भएपनि उतिबेलै नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए।
उनीहरुले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर बढी र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर कम हुने गरी तलब वृद्धिको नयाँ प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएका थिए। सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत सहितको तलबले पनि कर्मचारीलाई खुशी पार्न नसकिएपछि सरकारले आयोग नैे गठन गरेर सुझाa मागेको थियो। सो अनुरुप आयोगले राजस्व बढाएर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।
के छन् उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सुझाव ?
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव ल्याइएको छ। आयोगका संयोजक तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार प्रतिवेदनमा उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यसको साथै प्रतिवेदनमा कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब स्केल प्रतिमहिना १६८ डलर छ, जुन अन्य सार्क मुलुकहरूको औसत १६०.७ डलर भन्दा बढी हो। शाखा अधिकृत वा सो सरह, सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब स्केल सार्क राष्ट्रहरूको औसत तलब स्केलभन्दा कम छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय र तलब स्केलको तुलना गर्दा शाखा अधिकृत र सो भन्दा तल्लो पदको तलब स्केल तुलनात्मक रूपमा निराशाजनक नरहेको यस अघिका प्रतिवेदनहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्यविवरणको मूल्याङ्कनलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। तलबका सम्बन्धमा हालसम्म गरिएका अध्ययनमा अन्य सार्क मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा तल्लो तहको भन्दा माथिल्लो तहको तलब स्केल कम रहेको पाइएको छ। २०३८ साल देखि गठन गरिएका आयोगहरूले चार सदस्यीय परिवारलाई ३ उपभोक्ता इकाई मानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निश्चित क्यालोरी खाद्य पदार्थ, आवास खर्च, लुगा खर्च र अन्य खर्चका आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरी राज्यको क्षमता अनुसार सो भन्दा माथि सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाब दिँदै २३०० क्यालोरीलाई आधार मान्न सिफारिस गरेका छन्। राष्ट्रसेवकको तलब सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ ले पनि सोही क्यालोरीलाई आधार मानी सिफारिस गरेको थियो।
अहिले निजामती सेवामा सबैभन्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको तलब अनुपात (कम्प्रेसन रेसियो) ३.३५ छ। माथिल्लो तहको कर्मचारीले तिर्नुपर्ने आय करको कारण वास्तविक अनुपातभन्दा पनि घट्ने विगतका प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ।
नेपालमा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब स्केल प्रतिमहिना १६८ डलर छ, जुन अन्य सार्क मुलुकहरूको औसत १६०.७ डलर भन्दा बढी हो। शाखा अधिकृत वा सो सरह, सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब स्केल सार्क राष्ट्रहरूको औसत तलब स्केलभन्दा कम छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय र तलब स्केलको तुलना गर्दा शाखा अधिकृत र सो भन्दा तल्लो पदको तलब स्केल तुलनात्मक रूपमा निराशाजनक नरहेको यस अघिका प्रतिवेदनहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
हाल सार्क राष्ट्र मध्ये सबैभन्दा बढी तलब भारतको छ। भारतमा कर्मचारकिो न्यूनतम तलब २५५ डलर, भुटान १९० डलर छ नुन नेपालको भन्दा बढी हो। त्यस्तै नेपालको भन्दा कम हुने राष्ट्रहरूमा श्रीलंका १३७ डलर र बंगलादेश १०० डलर रहेका छन्। निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण कानुन तथा आयोगका सुझावका आधारमा गरिने परिपाटी छ। जसको लागि विषयमा निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिले उपभोक्ता मूल्य सूची, दरबन्दी सङ्ख्या र राजस्व वृद्धिदरको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने गर्छ।
त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ ले पुनरावलोकन समितिको सिफारिसको आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने, त्यस्तो भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएमा २५ प्रतिशत रकम तलबमा समायोजन गरी बाँकी भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो समिति हाल लगभग निष्क्रिय नै छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
