तारा वाग्ले 
स्थानीय निकाय तथा मन्त्रालयमातहतका सरकारी कार्यालयहरूले माथिल्लो तहबाट प्राप्त आदेश वा परिपत्रको कतिसम्म अवज्ञा गर्छन् भन्ने कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई दिएको पटकपटकको निर्देशनले छर्लङ्ग हुन्छ। निजामती कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरे–नगरेको, सरुवा भएको ठाउँमा पुगे–नपुगेको तथा नियमसंगत काम गरे–नगरेकोबारे बुझ्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी चार महिनादेखि प्रयासरत हुनुहुन्छ। तर सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र होइन अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले समेत मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरिरहेका छन्।
तारा वाग्ले
मन्त्रालयले देशभरका कर्मचारीहरू कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा कार्यरत छन् भनेर जवाफ माग्दै सम्बन्धित कार्यालयलई गत माघयता चारपटक परिपत्र जारी गर्याे। तर कुनै पनि निकायले चित्तबुझ्दो र स्पष्ट जानकारी नदिएपछि मन्त्री मोदीको दिनचर्या आफैंले गरेका निर्देशन र परिपत्रको चाङ केलाएरै बित्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। कर्मचारी समायोजन भएपछि पनि अहिले संघमा मात्र मात्र करिब ५३ हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। तर देशभरका कर्मचारीको अवस्थाबारे यो मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ। विभिन्न निकायबाट परिपत्र र निर्देशनको अनुरूप जवाफ नआएका कारण मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको सरुवा, कामकाज, पदस्थापन एवं काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी तथा रमाना नलिएका कर्मचारीको विषयमा वास्तविक विवरण दिन सकेको छैन।
बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि विवरण नदिएको भन्दै मन्त्री मोदीले अन्य मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। मन्त्री बनेको चार महिनामा पनि आफूले पठाएको पत्रको जवाफ प्राप्त गर्न नसकेपछि मन्त्री मोदीले त्यस्ता निकायलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बेथिति रोक्न लागिरहेको बताउँदै उहाँले अटेर गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो। पटकपटक ताकेता गरेपछि भने केही मन्त्रालय र आयोगले विवरण संकलन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
महिनैपिच्छे पत्राचार र तकेता
मन्त्री मोदीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तेस्रो हप्ता भएपछि पहिलोपटक गत माघ २७ गते सात दिने म्याद राखेर सम्वन्धित निकायसँग कार्मचारीहरूको खटनपटनबारे विवरण माग्दै पाँचबुँदे परिपत्र जारी गर्नुभयो। तर कुनै पनि निकायले विवरण पठाएनन्। त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि फेरि दोस्रोपटक गत फागुन ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयसहित केन्द्रीय निकायलाई तीन दिनभित्रमा उल्लेखित विवरण पठाउन पत्राचार गर्नुभयो। ती निकायले उक्त पत्रको पनि जवाफ दिएनन्।
त्यसपछि फेरि मन्त्री मोदीले गत वैशाख २८ गते पहिलेकै विवरण माग गर्नुभयो। यसपटक भने मन्त्री मोदीले आफूले मागेको जबाफ नदिए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएर तेस्रोपटक पत्रचार गर्नुभयो। सात दिनको अल्टिमेटमसहित कारबाहीको समेत चेतावनी दिएर पत्राचार गरे पनि उक्त समयभित्र कुनै पनि निकायले विवरण पठाएनन्। बरु जवाफ माग्दै हार खाएको मन्त्रालयले आफैंले खटाएका कर्मचारीको खटनपटनबारे बुझ्न जेठ ३ गते पुनः सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पुरानै व्यहोराको विवरण माग गर्ने निर्णय गर्याे।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार मन्त्रालयले चौथोपटक पनि मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई पुरानै व्यहोराको पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, आयोग र नियकायहरूका कर्मचारीलाई गत फागुनमा विवरण संकलन गर्नकै लागि भनेर खटाएको थियो। त्यसबेला पनि १७ निकायले मात्र जवाफ पठाएको महाशाखाले वताएको छ।
यसपटक भने मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा तोकिएको समयभित्र विवरण किन नपठाएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा निकायले मात्र विवरण पठाएका छन्। विगतमा पनि स्थानीय तहका निकायले संघीय मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको जवाफ नदिने गरेको तथा केन्द्रमा नै बस्दै आएका कर्मचारीले समेत अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयले यसरी पटकपटक ताकेता गरेर परिपत्र गर्दा जबाफ नदिने तथा कानुनविपरीत भएका सरुवा रद्ध गर्ने भन्दै मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले समग्र प्रशासनकै बदनाम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका उच्च तहका कर्मचारीले समेत मन्त्रालयको आदेशको ठाडै उल्लंघन गर्नु र मन्त्रालयको जवाफ दिनुपर्ने आवश्कयता नै नठान्नुले निजामती प्रशासनभित्र अराजकता र दण्डहीनता मौलाउँदै गएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय सम्बन्धित मातहतका निकायले नटेरेका कारण मन्त्रालयले न त थप कारबाही अघि बढाउन पाएको छ, न कर्मचारी कस्तो अवस्थामा छन् भनेर जानकारी नै पाएको छ। अनी कसरी मन्त्रालयलाई काममा जस मिल्छ ?’
अटेर गरे कारबाही
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गर्ने, खटाएको स्थानमा नजाने र काजफिर्ता गरे पनि अटेर गरेर पहिलेका कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि सबै निकायमा रहेका बर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले वैशाख २७ गते खटाएको स्थानमा नजाने मात्र होइन, रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि समेत कारबाही गर्ने परिपत्र गरेको थियो। मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूमा मात्र होइन सिंहदरबारमा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत थाहा पाउन नसकेपछि कारबाही तयारी गरेको बताइएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार रमाना भएर पनि जान नमान्ने कर्मचारीलाई सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गराउने उल्लेख छ। संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र स्थानीय तहलाई समस्या समाधान नभए निजामती ऐनअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ।
अहिले कर्मचारीहरू जना नमान्दा १सय ३१ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन्। त्यस्तै दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना दिएर त्यसको जानकारी दिनुपर्ने सात दिन भित्र दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। रमाना बुझ्न इन्कार गरेमा नियमावलीको दफा नियमावली २०५० को नियम ६८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने परिपत्रमा उल्लेख छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
