विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो।
संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि दर्ता भएको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यस्तै, निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकमा खुला गरिएको छ।
विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ।
हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका …
