महाभियोगको २१ बुँदे आरोपपत्रमा कतै पनि संसद् पुन:स्थापना फैसलाको चर्चा छैन। साथै निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँंग सोधिने भनी तयार पारिएका ४३ वटा प्रश्नमा पनि यसको उल्लेख छैन तर महाभियोगी निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने संसदीय समितिमा उनीसँग नसोधिएको त्यो फैसलाकै बारे लामोसमय बताइरहे। जसमा विपक्षी नेताको ‘अति स्तुति गान’ र सत्तापक्षको ‘अति उछितो काडिएको अवस्था बन्यो। यसले उनीलाई लागेको महाभियोग र त्यसमा प्रकटभएको भ्रष्टाचारको भारी गह्रौं हुँदै गएकाले बोकिदिने त्यतिकै ‘बलियो भरिया’ खोजिरहेका छन् भन्ने बुझाउँछ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदका प्रश्न एकातिर र जबराका उत्तर अर्कातिर हुन गए। महमाभियोगको मूलआरोप भ्रष्टाचार हो। त्यसमा कतियप जानकारहरूले दिएका प्रमाणयुक्त विवरण थपिदै जाँदा …
कानून/न्याय
गएको फागुन १२ गते मोरङको लेटाङ–८ ज्यामिरे टोलकी १२ वर्षीय करुणा राईको शव नग्न अवस्थामा लालहिरा सामुदायिक वनभित्र ढुङ्गाले थिचेको अवस्थामा फेला पर्यो । सो घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा प्रहरीले लेटाङ नगरपालिका–८ का ६४ वर्षे दीपक गिरीलाई पक्राउ गर्यो । अन्तत: घटनामा उनी संलग्न भएको खुलासा भयो ।
प्रहरीका अनुसार विद्यालयबाट घर फर्कंदै गरेकी एक्ली बालिकालाई पछ्याएका उनले फकाइ फुल्याई बीच जङ्गलमा पुर्याए शारीरिक सम्पर्कका लागि प्रस्ताव गरे । बालिकाले गिरीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् तर गिरीले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरे। त्यसपछि बुबालाई भनिदिन्छु भन्दै बालिका त्यहाँबाट भागिन् । अपराध लुकाउने डरले गिरीले बालिकाको घाँटी थिची, मुख थुनी हत्या गरेको प्रहरीसमक्ष …
मोरङ, पथरी शनिश्चरेका कृष्णबहादुर सिटौलाले विराटनगरकी गीता चौधरीसँग २०६९ सालमा अन्तरजातीय विवाह गर्नुभयो तर उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन १० वर्ष पनि टिक्न सकेन । दुई सन्तानका अभिभावक सिटौला दम्पतीबीच विवाह भएको ६ वर्ष पुग्दा नपुग्दै खटपट सुरु भयो।
कृष्णले गीतालाई घरछेउका छिमेकीको घरमा जाँदा पनि छिमेकीको छोरासँग लागेकी भनेर शङ्का गर्ने र छोराहरूलाई स्याहार नगरेको आरोप लगाउन थाल्नुभयो।
आफूमाथिको आरोप गीतालाई सह्य नभएपछि घर झगडा सुरु भयो। श्रीमान्ले दिएको मानसिक तनाव बेहोर्न कठिन भएपछि गीताले गएको चैत १० गते जिल्ला अदालतमा सम्बन्धबिच्छेद (पारपाचुके) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । त्यसपछि घरमा थप कलह बढ्यो । गीता आफ्नो घर त्यागेर विराटनगरस्थित माइती घरमा …
स्थानीय न्यायिक समिति: बुझाइ नै गलत
स्थानीय न्यायिक समितिलाई धेरैले गलत ढङ्गले बुझेका छन्। ती बुझाइ के के हुन् त ? यो आलेख यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो बुझाइ– स्थानीय न्यायिक समिति स्थानीय न्यायपालिका हो। दोस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारी स्थानीय न्यायाधीश हुन्। तेस्रो, स्थानीय न्यायिक समितिले अदालती प्रक्रिया पूरा गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ। चौथो, कतिपयको बुझाइमा स्थानीय न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो। यिनै बुझाइले गर्दा स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाही विवादमा पर्ने गरेका छन्।
नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा स्थानीय विवादहरू स्थानीय तवरमै समाधान गरिने अभ्यास रहेको देखिन्छ। लिच्छविकालीन पाञ्चालीको अभ्यासलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि पनि स्थानीय …
संविधानसभाले राज्य पुन:संरचनासहितको नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी गर्यो।सँगै फौजदारी न्यायप्रणालीमै व्यापक सुधार ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि र्यविधि संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी गरिए। साबिक मुलुकी ऐनका प्रावधान मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्न अस्पष्ट, कमजोर र अपूरा भए भनेर यी कानुनहरू ल्याइएका हुन्। प्रस्तावनामै “फौजदारी कसुरको निवारण र नियन्त्रण गर्न … समयानुकूल व्यवस्था गर्न”; फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाइ, किनारा … फैसला कार्यान्वयनलाई सरलीकृत गर्न”); र “कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्न र त्यस्तो सजायको कार्यान्वयन गर्ने … कानुनी व्यवस्था” गर्न कानुन ल्याएको उल्लेख …
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको उल्टाखामकी दुर्गादेवी पन्तको घरमा प्रहरी आउन छाडेको झण्डै वर्ष दिन भइसक्यो। दुर्गाले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन छाडेको महिनौं भयो तर साउन ११ ले भने दुर्गालाई झस्काइरहन्छ। १३ वर्षकी छोरी निर्मला पन्तको हत्या भएको बुधबार चार वर्ष बितेको छ। निर्मलाकी आमा दुर्गालाई भने अब न्याय पाउने आश छैन। ‘घरमा प्रहरी आउन छोडेको झण्डै वर्ष दिन भइसक्यो’, दुर्गाले भन्नुभयो– ‘मैले पनि न्याय पाउने आश मारिसकें। त्यसैले मैले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन छोडिसकें।’
हत्यामा संग्लनलाई कानुनी कारबाही नहुँदा सिङ्गो परिवारले नै असुरक्षित महसुस गरिरहेको दुर्गाको भनाइ छ। ‘हत्यामा संग्लन भएकाहरू अझै पनि खुलेआम घुमिरहेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरीको …
शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा अभूतपूर्व र बढ्दो खतरा आएको विश्वव्यापी मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ।
विरोध गर्न पाउने मौलिक मानव अधिकारलाई आक्रमण गर्ने र संकुचन गर्ने अलोकतान्त्रिक राज्यहरूबाट व्यापक र तीव्र प्रयासहरू भैरहेकाले सोको सामना गर्न एम्नेस्टीले नयाँ विश्वव्यापी अभियानको थालनी गरेको छ।
एमनेस्टीका अनुसार– ‘रूस र श्रीलंका होस् वा फ्रान्स र सेनेगल वा इरान र निकारागुवा नै किन नहोस्, ती राज्यका अधिकारीहरूले संगठित असहमतिहरूलाई दबाउनका लागि विविध दमनकारी उपायहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रता माथिको दमन विरूद्ध संसारभरका विरोधकर्ताहरूले विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित गर्नका लागि बढ्दो संख्यामा कानुनहरू ल्याइएको र …
मुद्दाको चाप धेरै
नेपालका अदालतहरूमा मुद्दाको चाप कायमै छ। न्यायाधीशको दरबन्दी क्रमश: बढिरहेको छ। साविकमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित एक्काईस जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १६० रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीशको संख्या २८७ रहेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी ४७ जना थप भएको हो। न्यायाधीशहरूको दरबन्दी बढेको छ तर अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढिरहेको छ। अदालतमा पुराना मुद्दाको बक्यौता पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको छ। गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २७,७७७ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। ती मध्ये करिब पन्ध्र हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन्। पाँच वर्ष नाघेका …
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिकाका गीता राय क्षेत्री (श्रेष्ठ) अहिले काठमाडौको गौशालामा बस्नुहुन्छ। २०५० सालमा जन्मिनुभएकी क्षेत्रीले २०६८ साल मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट नागरिकता लिएको भए पनि अहिलसम्म भोट हाल्नुभएको छैन । अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावको चर्चा चलिरहेको बेलामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा घण्टौं लाईन बसेर क्षेत्रीले बसाइँ सराइको प्रमाण पत्र समेत पेश गरेर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुभयो । अहिलेसम्म मताधिकार प्रयोग नगर्नुभएकी गीता आगामी निर्वाचनमा भने परिवर्तनको पक्षमा युवालाई भोट हाल्ने बताउनुहुन्छ । परिवर्तन सुरु भएको छ । काठमाडौंमा स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएकी क्षेत्री स्थानीय तहको चुनावको नतिजा पछि नै …
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरे अनुसारको दरबन्दीमा पदपूर्ति नहुँदा धेरै सरकारी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । देशभर करिब ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले तोके अनुरूपको दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्दा तीनै तहका विभिन्न निकायले ४५ हजार कर्मचारीको अभाव खेप्नुपरेको उल्लेख छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि असन्तुष्ट भएका कर्मचारीलाई खुसी पार्न खोज्दा स्थानीय तह लगायतका विभिन्न निकायहरू कर्मचारीविहीन अवस्थामा पुगेका हुन्। कतिपय कार्यालयमा दरबन्दी पूर्ति नै भएको छैन भने कतिपय निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन भएको तर कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । पदस्थापन भएका कर्मचारी पनि …