कानून/न्याय

नेपाल सरकारले सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकमा ७९ वटा प्रचलित ऐन संशोधन र दुईवटा ऐन खारेज गर्न ‘चोर बाटो’ समातेको छ।
यो विधेयकका कतिपय प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रमा दूरगामी र गम्भीर असर पार्ने खालका भए पनि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकाएक ‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको हो।

कतिपय ऐनमा भाषिक रूपमा शब्द सुधार र कतिपय ऐनमा राज्यको नयाँ संरचना अनुरूप शब्दावली परिवर्तन गर्ने प्रस्तावहरू भए पनि छापाखाना तथा प्रसारण ऐन–२०४८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९, विद्युत् ऐन– २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन– २०५०, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२, …

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनीहरु निलम्बनमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगमाथि बिहीर पूर्णपाठमार्फत यस्तो स्पष्ट पारेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर ७ मा फैसला गरेको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो।

स्मरण रहोस्, २०७४ वैशाखमा १७ मा प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइभन्दा बढी सांसदले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट बनेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसविरुद्ध २०७४ साउन ५ मा अधिवक्ताहरु सुनीलरञ्जन सिंह र …

वीरगन्ज–जितपुर गौशालालाई कब्जामा लिनबाट स्थानीय निकायलाई अदालतले रोक लगाएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले जितपुर सिमरा उपमहानगरका नाममा न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलको अगुवाइमा गत वैशाख १७ गते गौशालाको संरचनामा डोजर चलाएपछि गौशाला सञ्चालन समितिले माग गरेको निषेधाज्ञालाई अदालतले सदर गरेको हो।

समितिले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको थियो। न्यायाधीश मण्डलको इजलासले उपमहानगरसँग निषेधाज्ञा दिनुनपर्ने कारण भए पेस गर्न र बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको प्रतिउत्तरको समय दिँदै अन्तरिम रोक्काको आदेश पनि दिएको छ। अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौशाला र यससँगै जोडिएका अन्य संरचनामा प्रवेश नगर्न तथा कब्जामा नलिन उपमहानगरलाई अन्तरिम …

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेखिका ई. जिन क्यारोललाई यौन शोषण गरी त्यसलाई झुटा भन्दै बदनाम गरेको आरोपमा जरिवानास्वरूप ५० लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएको छ।

न्यायाधीशको यो फैसलासँगै विश्वले सत्यता थाहा पाएको र यो जित आफ्नो मात्रै नभएर दुःख झेल्ने महिलाको समेत भएको क्यारोलको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प फेरि एकपटक ह्वाइट हाउस प्रवेशका लागि अभियान चलाएका छन्। उनका वकिल जोसेफ टाकोपिनाले म्यानहटन संघीय अदालतमा पुनः अपिल गर्ने बताएका छन् ।

म्यानहटनस्थित बर्गडाफ गुडम्यान डिपार्टमेन्ट स्टोरको ड्रेसिङ रुममा सन् १९९५–९६ मा आफूलाई ट्रम्पले बलात्कार गरेको बयान क्यारोलले दिएकी थिइन्। पछि अक्टोबर २०२२ मा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफ्नो बदनामी गरेको …

वीरगन्ज जिल्ला अदालत पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिका–२० स्थित हरपतगन्ज सडकको निर्माणकार्य रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

हरपतगन्ज निवासी नन्दलाल बरैले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालतमा दिनुभएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले बाटोको बीच भागबाट दुवैतर्फ बराबर जग्गा पर्ने गरी सडक निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले नन्दलालको जग्गामा पर्ने गरी सडक निर्माण नगर्न विपक्षीको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेसँगै सडक निर्माणकार्य रोक्का भएको छ ।

उक्त मुद्दामा बरै अर्थात् निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रामवली चौहानले बहस गर्नुभएको थियो भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका तर्फबाट महमद आयुब खाँ र वडा कार्यालयका …