अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
वीरगन्ज–जितपुर गौशालालाई कब्जामा लिनबाट स्थानीय निकायलाई अदालतले रोक लगाएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले जितपुर सिमरा उपमहानगरका नाममा न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलको अगुवाइमा गत वैशाख १७ गते गौशालाको संरचनामा डोजर चलाएपछि गौशाला सञ्चालन समितिले माग गरेको निषेधाज्ञालाई अदालतले सदर गरेको हो।
अनिल तिवारी
समितिले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको थियो। न्यायाधीश मण्डलको इजलासले उपमहानगरसँग निषेधाज्ञा दिनुनपर्ने कारण भए पेस गर्न र बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको प्रतिउत्तरको समय दिँदै अन्तरिम रोक्काको आदेश पनि दिएको छ। अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौशाला र यससँगै जोडिएका अन्य संरचनामा प्रवेश नगर्न तथा कब्जामा नलिन उपमहानगरलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गौशालामा पालिएका गाईको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएको सूचना निकालेपछि गौशाला कानुनी निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालत पुगेको थियो। आफूहरू स्थानीय निकासँग छलफल गर्न तयार रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले नगरप्रमुखलाई छलफलका लागि बोलाउँदा पनि पौडेलले जबर्जस्ती डोजर चलाएको गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार संघईले बताए।
वीरगन्ज जितपुर गौशाला व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अदालतको आदेशबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष संघईले भने, ‘विवाद नै नभएको जग्गामा बनाइएका घरटहरा भत्काउने स्थानीय जनप्रतिनिको उद्देश्य नै शंकास्पद छ। उहाँहरू विकास गर्ने चुनिनुभएको हो कि विनाश गर्न ?’
विसं. १९६३ मा स्थापित वीरगन्ज–जितपुर गौशालाको व्यवस्थापन आफ्नै विधानअन्तर्गतको समितिले गर्दै आएको छ। गौशाला सञ्चालनको सुरुदेखि उक्त समितिमा वीरगन्जका प्रतिष्ठित समाजसेवी जोडिएका छन्। एक सय ४५ कित्ताको स्वामित्वलाई लिएर मुद्दा चले पनि उपमहानगरपालिकाले वैशाख १७ गते गौशालामा बनाइएका पसल तथा टहरा नक्सा पास नभएको झट्केलो कानुन देखाउँदै डोजर चलाएर भत्काएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जितपुर गौशाला शाखाका सञ्चालक राजा गिरीले उपमहानगरपालिको डोजर चलाउँदा करोडौँको क्षति भएको बताए। ‘असहाय गाईको खानपान र व्यवस्थापनका लागि पसल र टहरा बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा वीरगन्जका उद्योगपतिले ३६ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पसल सञ्चालकहरूबाट ११ लाख रुपैयाँ पेस्की लिइएको छ। त्यो पेस्की कसले फिर्ता गर्छ ?’
गौशालाको जग्गा जितपुरसहित वीरगन्जको घडिअर्वा, रामगढवा, लालपर्सामा समेत छ। उपमहानगरले नक्सापास नभएका संरचना भत्काउने भन्दै डोजर चलाएर विवाद भएपछि स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षबीच छलफलको प्रयास गरेको थियो। तर, उपमहानगरले प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गरी डोजर चलाएपछि गौशाला कब्जामा लिएको आशयसहितको सूचनासमेत निकालेको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता
