भ्रष्टाचारबिरुद्ध अनुसन्धान गर्ने संसारका निकायहरूमा नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि ‘अख्तियार मात्र भनिने’) कानूनी रूपले सबैभन्दा सवल निकाय हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। यसको गठन र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानहरू यति सवल छन् कि यसले नकारात्मक रूपमा चोरलाई चौतारी र साधुलाई शूली तथा सकारात्मक रूपमा साधुलाई चौतारी र चोरलाई शूली चढाउन सक्छ। २०४७ सालको संविधान यता यस्तो सवल निकाय निर्माण भएर स्वायत्त रूपमा काम गर्न थालेको पनि ३० वर्ष भइसकेको छ तर आम नागरिक र राज्यले अपेक्षा गरे अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो निकाय खरो उत्रन नसकेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। केही अपवाद कालबाहेक अख्तियारका काम कारबाहीहरूको प्रशंसा भन्दा आलोचना नै बढी भएका …
संवैधानिक पदमा पहिला पनि नियुक्ति भए, भइरहेका छन्, हुनेवाला छन् र भइ नै रहने छन् । २०६३ साल अघिसम्म यस्ता नियुक्तिका लागि उमेर, अनुभव, शिक्षा, राजनीतिक दलको सदस्यता भए नभएको जस्ता वस्तुगत योग्यताहरू मात्र तोकिएका थिए । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान देखि उपरोक्त योग्यताका अतिरिक्त उम्मेदवारको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ (उनैच) हुनुपर्ने विषयगत योग्यता पनि तोकिएको छ ।
जनताले बनाएको भनिएको संविधानले सात वर्षको उमेर छिचोलेको छ। आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दाका अन्तिम घडीमा सरकार (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बाट भएका हर्कतहरूले जनतालाई निराशातर्फ बेजोडले धकेलेका छन्। मङ्सिरमा संसद्को निर्वाचन र नयाँ सरकारहरूको आगमनप्रति आममानिसमा कुनै उत्साह छैन। धेरै मानिस किंकर्तव्यविमूढ नागरिक हुन पुगेका छन्। नेपालीहरूले मान्ने दसैँ, तिहार, छठ, उधौँलीजस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वउन्मुख परिवेशमा पनि आम मानिसमा उमङ्गको सञ्चार हुने परिवेश देखिँदैन। राजनीतिक शक्तिहरू संविधान र कानुनलाई नै धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न व्यस्त छन्। मुलुकप्रतिको संवेदनशीलता राजनीतिक शक्ति हौँ भन्नेहरूमा शून्यप्राय: हुन पुगेको छ।
