Home » कानून/न्याय » Page 9
Category:

कानून/न्याय

भारतको मणिपुरमा कुकी र मैतेई समुदायबीच आरक्षणलाई लिएर करिब महिनादिनयता हिंसा जारी छ। आइतबार फेरि एकपटक राजधानी इम्फालनजिकका सेरौ र सुगुन इलामा हिंसात्मक झडप भएको छ। झडपमा परी १ प्रहरीसहित ५ जनाको मृत्युको भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै १२ जना घाइते भएका छन्। ३ मेदेखि जारी हिंसामा अहिलेसम्म ८० जनाको ज्यान गइसकेको छ।

आइतबार मात्रै प्रहरीले ४० जनाको इनकाउन्टरसमेत गरेको छ। मणिपुरका मुख्यमन्त्री बिरेन सिंहले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले इनकाउन्टरमा मारिएकाहरू आतंकवादी भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आतंकवादीले आमनागरिकको स्वतन्त्रताविरुद्ध एम–१६, एके–४७ असल्ट राइफल र स्नाइपर गन प्रयोग गरेका थिए।

मणिपुरमा कुकीले जनजाती मैतेई समुदायलाई एसटीको दर्जा …

भारतको मणिपुरमा जातीय हिंसा झन् भड्किँदै, ८० जनाको मृत्यु
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै उनी सोमबार रिहा भएका हुन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७९ र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरीसहित ४८२ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन् ।

बिहानैदेखि डिल्लीबजार कारागारबाहिर भेला भएका उनका समर्थकले उनलाई अबिर र फूलमाला लगाइदिएर स्वागत गरे। कारागारबाट रिहा भएपछि पत्नी एवम् भूमिसुधार …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

उत्तर कोरियामा दुई वर्षको बालकलाई आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको छ । एक इसाई परिवारले आफ्नो धर्म पालन गरेको र बाइबल राखेको आरोपमा सो सजाय तोकिएको बताइएको छ । सजाय पाउने व्यक्तिमा इसाई परिवारको दुई वर्षे बच्चा पनि छ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई लिएर जारी भएको रिपोर्टमा यो कुराको खुलासा भएको हो । यो मामल सन् २००९ को भएको बताइएको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘उत्तर कोरियामा बाइबल राखेको खण्डमा मानिसलाई आजीवन कारावासदेखि मृत्युदण्डसम्मको सजाइ दिइएको छ । सन् २०२२ मा ७० हजारभन्दा बढी इसाई धर्मावलम्बीलाई जेल चलान गरिएको थियो ।’

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले ‘कोरिया फ्युचर’ नामक एनजिओ (गैरसरकारी …

उत्तर कोरियामा दुई वर्षको बालकलाई आजीवन जेल सजाय
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सक्षम र स्वाभिमानी मानिस आफ्ना वर्तमानको कामप्रति सतर्क पनि हुन्छन्, भविष्यका लागि चिन्तित पनि हुन्छन्। अहिले डा. कुमार शमशेरले सरकारी ओहदामा रहेरभन्दा बाहिर रहेर जनताको बढीभन्दा बढी सेवा गरेको देख्ता राष्ट्रसेवकले पनि यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अरू निजी क्लिनिकमा काम गर्ने डाक्टरहरूले लिने शुल्कभन्दा धेरै कम शुल्क लिएर उहाँ जनताको सेवा गरिरहनुभएको छ।

यो घटना २०३८ सालको हो। पञ्चायती शासनकालमा कृत्रिम कलाकारले कला प्रदर्शन गर्न नसके कुनै न्यायाधीशहरूलाई कि जागिर खोसेर कि त सरकारी वकिलका रूपमा पठाएर सजाय गरिन्थ्यो। मबाट आम निर्वाचन निष्पक्ष हुने हुँदा जनमतसब्ग्रहको शिक्षा लिएर मलाई रौतहटको जिल्ला न्यायाधीशबाट पोखराको कास्की जिल्ला …

नमिता–सुनीता काण्ड यसरी ओझेलमा पर्यो
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गत बुधबारदेखि उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअघि धर्ना बसेर विज्ञापन संघआबद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू विज्ञापन ऐन, विज्ञापन बोर्ड गठन र एकद्वार विज्ञापन नीतिविरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लिएका हुन्। डिजिटल विज्ञापनलाई सरकारले प्रोत्सान नगरेको र बाह्य विज्ञापनलाई मनलाग्दी रकम लिँदा स्वदेशी विज्ञापनमा मर्का परेको  उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले विज्ञापनसम्बधी ल्याएको नीति व्यवसायीको हितमा नरहेकाले आन्दोलनमा होमिनुपरेको नेपाल विज्ञापन समितिका अध्यक्ष सोम धितालले बताउनुभयो। सरकारी कार्यकताको मात्र संलग्नता गराई मनलाग्दी नीति निर्माण गरेकामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको धितालले बताउनुभयो।
‘उद्योगी/व्यवसायीलाई मर्का पर्ने नीति तर्जुमा गर्दा व्यवसायी मात्र नभई देशलाई समेत घाटा हुन्छ,’ अध्यक्ष धितालले भन्नुभयो, ‘यसलाई पुनर्नीतिगत बनाउन सरकारलाई हाम्रो आग्रह …

एकद्वार विज्ञापन नीतिविरुद्ध व्यवसायीको धर्ना
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारले सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकमा ७९ वटा प्रचलित ऐन संशोधन र दुईवटा ऐन खारेज गर्न ‘चोर बाटो’ समातेको छ।
यो विधेयकका कतिपय प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रमा दूरगामी र गम्भीर असर पार्ने खालका भए पनि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकाएक ‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको हो।

कतिपय ऐनमा भाषिक रूपमा शब्द सुधार र कतिपय ऐनमा राज्यको नयाँ संरचना अनुरूप शब्दावली परिवर्तन गर्ने प्रस्तावहरू भए पनि छापाखाना तथा प्रसारण ऐन–२०४८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९, विद्युत् ऐन– २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन– २०५०, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२, …

सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकबाट ७९ ऐन संशोधन र दुइटा खारेज गर्न सरकारले समात्यो ‘चोर बाटो’
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ उनीहरु निलम्बनमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगमाथि बिहीर पूर्णपाठमार्फत यस्तो स्पष्ट पारेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर ७ मा फैसला गरेको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो।

स्मरण रहोस्, २०७४ वैशाखमा १७ मा प्रतिनिधिसभामा एक चौथाइभन्दा बढी सांसदले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट बनेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यसविरुद्ध २०७४ साउन ५ मा अधिवक्ताहरु सुनीलरञ्जन सिंह र …

महाभियोग दर्ता हुनासाथ पद निलम्बन हुँदैन : सर्वोच्च (पूर्णपाठका मुख्य बुँदासहित)
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वीरगन्ज–जितपुर गौशालालाई कब्जामा लिनबाट स्थानीय निकायलाई अदालतले रोक लगाएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले जितपुर सिमरा उपमहानगरका नाममा न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलको अगुवाइमा गत वैशाख १७ गते गौशालाको संरचनामा डोजर चलाएपछि गौशाला सञ्चालन समितिले माग गरेको निषेधाज्ञालाई अदालतले सदर गरेको हो।

समितिले उपमहानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको थियो। न्यायाधीश मण्डलको इजलासले उपमहानगरसँग निषेधाज्ञा दिनुनपर्ने कारण भए पेस गर्न र बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको प्रतिउत्तरको समय दिँदै अन्तरिम रोक्काको आदेश पनि दिएको छ। अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म गौशाला र यससँगै जोडिएका अन्य संरचनामा प्रवेश नगर्न तथा कब्जामा नलिन उपमहानगरलाई अन्तरिम …

जितपुर गौशालामाथि डोजर चलाएर कब्जामा लिन खोज्ने वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई अदालतको रोक
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेखिका ई. जिन क्यारोललाई यौन शोषण गरी त्यसलाई झुटा भन्दै बदनाम गरेको आरोपमा जरिवानास्वरूप ५० लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएको छ।

न्यायाधीशको यो फैसलासँगै विश्वले सत्यता थाहा पाएको र यो जित आफ्नो मात्रै नभएर दुःख झेल्ने महिलाको समेत भएको क्यारोलको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प फेरि एकपटक ह्वाइट हाउस प्रवेशका लागि अभियान चलाएका छन्। उनका वकिल जोसेफ टाकोपिनाले म्यानहटन संघीय अदालतमा पुनः अपिल गर्ने बताएका छन् ।

म्यानहटनस्थित बर्गडाफ गुडम्यान डिपार्टमेन्ट स्टोरको ड्रेसिङ रुममा सन् १९९५–९६ मा आफूलाई ट्रम्पले बलात्कार गरेको बयान क्यारोलले दिएकी थिइन्। पछि अक्टोबर २०२२ मा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफ्नो बदनामी गरेको …

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यौनशोषण गरेको आरोपमा लेखिका जिनलाई ५० लाख डलर क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वीरगन्ज जिल्ला अदालत पर्साले वीरगन्ज महानगरपालिका–२० स्थित हरपतगन्ज सडकको निर्माणकार्य रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

हरपतगन्ज निवासी नन्दलाल बरैले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालतमा दिनुभएको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले बाटोको बीच भागबाट दुवैतर्फ बराबर जग्गा पर्ने गरी सडक निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले नन्दलालको जग्गामा पर्ने गरी सडक निर्माण नगर्न विपक्षीको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेसँगै सडक निर्माणकार्य रोक्का भएको छ ।

उक्त मुद्दामा बरै अर्थात् निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रामवली चौहानले बहस गर्नुभएको थियो भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका तर्फबाट महमद आयुब खाँ र वडा कार्यालयका …

हरपतगन्जको सडक निर्माण रोक्न अदालतको अन्तरकालीन आदेश
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved