नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्दैन भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी तीन संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
‘यदि अहिलेकै अवस्थामा सो विधेयक पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो। सो विधेयकलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारले दावी गर्दै आएको छ ।
तीन मानअधिकारवादी सस्थाहरुले आज अमेरिकाकाे न्यूयाेर्कबाट जारी …
