७० वर्षदेखि प्रतिवेदनमुखी प्रशासन सुधार: वेथिति जस्ताको त्यस्तै 

विगत सत्तरी वर्षदेखि नेपालको प्रशासनलाई सुधार गर्ने प्रयास भएपनि सेवा प्रभावकारी तथा गुणस्तर हुन सकेको छैन। यो संयन्त्रबाट न आमजनता सन्तुष्ट छन् न कर्मचारी आफै। राजनीतिक नेता त झन प्रशासनयन्त्रलाई स्वार्थ अनुसार भताभुङ्ग बनाउनमा नै व्यस्त हुन्छन्। नेपालको प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त नहुनुको मूल कारण के हो त?

सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समिति गठन भएर सुधारका प्रयास भएका छन्। सेवामा प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीयता ल्याउन प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने खाचो देखिएपछि सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले सुधारका प्रयास थालेका हुन। तर, ती प्रयासले मूर्तरूप नपाउँदा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्, बरू झन् बढ्दै गएका छन्।

नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन गएका सेवाग्रहीहरू त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्ने गर्छन्। सरकारी सेवाका जुनसुकै काममा पनि अनावश्यक झमेला र ढिलासुस्ती हुने, त्यहाँ नातावाद र कृपावाद हावी हुने र त्यहाँ अनियमितता र भष्ट्राचार सामान्य विषय हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। आफ्नो मूल उद्देश्य आमनागरिकलाई समान रूपले प्रभावकारी एवं गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्नु भए पनि सरकारी क्षेत्रले हिजोआज यस्ता आलोचना खेप्नुपरेको छ।

प्रशासन सुधार समिति र आयोग

सरकारी प्रशासनले आलोचना खेप्न नपरोस् र सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढङ्गबाट सम्मानका साथ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सेवा दिन सकियोस् भनेर नेपालमा वि.स. २००९ सालमा भारतीय प्रशासनविद् एन. एम. वुचको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुर्नगठन समिति गठन गरी प्रशासन सुधारको कार्य थालिएको थियो। त्यसको चार वर्षपछि २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुर्नगठन योजना आयोग, २०२५ मा वेदानन्द झाको, २०३२ मा भेषबहादुर थापाको तथा २०४८ मा गिरीजाप्रसद कोइरालाको अध्यक्षतामा गरी पाँचवटा प्रशासन सुधार आयोग गठन भइसकेका छन्।

त्यस्तै २०७० मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले सुधारका प्रयास गर्‍यो। सोही समिति आज पनि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका रूपमा सक्रिय छ।

प्रशासन सुधारका लागि वि.सं.२००९ मा बुच कमिशनको प्रतिवेदन हुँदै वि.सं. २०७१ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा आठवटा समिति गठन भई तिनले विभिन्न सुझावहरू सिफारिस गरेका छन्।  राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिने हुँदा सोही अनुसार समितिहरू गठन भई सुझाव प्रदान गरिए तापनि प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा प्रशासन सुधारमुखीभन्दा प्रतिवेदनमुखी भएको देखिन्छ।

बुच कमिशनको प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या १७ बाट घटाएर ११मा झार्ने गराउने, भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती प्रशासन र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्ने, कर्मचारीको तह घटाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, हाजिरी गोश्वारा र अड्डा जाँच कार्यालय खारेज गर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।

त्यसपछि वि.सं.२०१३ मा गठित प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगले मुख्य रूपमा निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, योजनावद्ध विकासको शुरूवात, चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, प्रशासन परिवर्तन एवं सुधारका लागि एउटा स्थायी प्रकृतिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन एकाईको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रियस्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको थियो।

यसैगरी प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले निजामती सेवामा पद वर्गीकरण गर्ने, प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने, कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउने, एकीकृत निजामती सेवाको गठन गर्ने, स्टाफ कलेजको स्थापना, कार्यक्रम बजेट प्रणाली शुरू गर्ने, निजामती पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने, कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गर्‍यो।

त्यसको ७ वर्षपछि गठन भएको प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ ले छड्के प्रवेशको व्यवस्था, कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाएर तहगत व्यवस्था लागू गर्ने, केन्द्रीय तहलाई अधिकृतमूलक बनाउने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा स्थापना गर्ने, वृत्ति श्रृंखला बढाउने, संस्थान समन्वय परिषद्को व्यवस्था गर्ने, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ गठन गरियो। यसले पनि प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुझाव दिएको थियो। यस आयोगले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने, सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेशअनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैगरी प्रशासन पुनःसंरचना आयोग, २०६५ ले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० को प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सरकारी कामकारवाहीलाई प्रक्रियामुखी व्यवस्थाबाट सेवाग्राही केन्द्रित र नागरिकमुखी संरचना र कार्यप्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने, निवृत्त कर्मचारीको सेवा लिन प्राथमिकता दिने, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तालाई व्यावहारिक बनाई सबै निकायबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, सरुवा–बढुवा, वृत्ति–विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने लगायत सुझावहरू सरकार समक्ष पेश गरेको थियो।

सो समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय योजना आयोग वस्तुगत मापदण्डको आधारमा कानूनद्वारा गठन हुनुपर्ने, क्षेत्रीय कार्यालयहरू खारेज गर्ने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान सांगठनिक संरचना, कानून र नीतिगत विषयमा परिमार्जन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका थिए।

यी सुझाव कार्यान्वयन भए वा नभएको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, २०७२ गठन गरियो। यसले संघीय व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित कार्ययोजना स्वीकृत गरी सो बमोजिम कानूनको निर्माण गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा संघीय एकाइ गठन गर्न सुझाएको थियो।

यी बाहेक यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरूयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०५५ मानव संसाधन मन्त्रालय गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२ तथा निजामती सेवाको सोचपत्र, २०६३ समेतले प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी प्रशासन सुधारकै लागि भनेर नेपालको संविधान २०७२, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन) २०६४ तथा नियमावली, २०६५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ लगायतका ऐन तथा नियमहरू कार्यान्वयनमा लगिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यान्वयनको पाटो

यस्ता सुझावहरूमध्ये खासगरी कार्यान्वयन भएका विषयहरूमा संगठन एवं संरचनागत सुधार, सरकारी कार्यप्रक्रियामा सरलीकरण, ऐन–नियममा समयानुकूल सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सरकारको भूमिकाको पुनरावलोकन पर्छन। साथै केन्द्रीय कर्मचारी निकायको व्यवस्था, अधिकार प्रत्यायोजन, सूचना अधिकारी एवं गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन, सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा सुधार, विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन, कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधारका विषय कार्यान्वयन भएको पाइन्छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाई, उपभोक्ता समिति, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारी लगायतका अन्य व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले प्रशासन सुधारमा केही इँटा त थपेको छ तर समग्र प्रशासनको मुख्य कमजोरी सुधार्न भने सकेको छैन।

हालसम्म गठित सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूमा कर्मचारीले इमान्दारीतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउन सधै तत्पर रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारीहरू राजनीतिदेखि बाहिर हुनुपर्ने तथा जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने, कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, अधिकार निक्षेपणमा जोड दिनुपर्ने, मन्त्रालयको संख्या कम गर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउने, ऐन र नियमलाई समसामयिक बनाउने, दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिने लगायतका सुझाव प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूले दिएका छन्। तर ती सुझावको कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजामती प्रशासनमा सुधार हुन नसकेको हो।

त्यस्तै सुधारका प्रयासले निरन्तरता पाउन नसक्दा हालसम्मका प्रयास पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। बिना तयारी पूर्वाधारको व्यवस्था नै नगरी विकसित मुलुकको नक्कल गरी सुधारको प्रयास गरिन्छ। सरकारी सेवा प्रवाहको मुल्याङ्कन सरकारी संयन्त्रबाटै हुने गर्छ, त्यसमा सेवाग्राहीलाई संलग्न गराइँदैन। प्रशासन सुधारमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको ठूलो अभाव छ। राजनीतिक क्षेत्रले प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै हस्तक्षेप गर्ने र अनावश्यक दवाव दिने कार्य गर्छ। त्यसैले सुधारको लागि थालिएका कार्यहरूले सफलता हासिल गर्न नसकेका हुन् जसको कारण प्रशासनका क्रियाकलापको आलोचना हुने गरेको छ।

सार्वजानिक सेवामा नागरिकको बढी चासो रहने हुँदा यस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्ने क्रममा हुने कमी–कमजोरीको सम्बन्धमा आलोचना हुनु स्वाभाविक नै हो। सरकारी सेवाका सेवाग्राहीहरू निजी क्षेत्रको पनि ग्राहक हुने हुँदा दुवै क्षेत्रको सेवाप्रवाहको तुलनात्मक अनुभवबाट प्रतिक्रिया तथा आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। सरकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जस्तै प्रभावकारी बनाउन संगठनात्मक पुर्नसंरचना गर्ने, प्रक्रियामा सुधार गर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई नतिजासँग आवद्ध गर्ने प्रयास भएका छन्। तर निजी क्षेत्रजस्तो प्रभावकारी सरकारी क्षेत्र अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

विभिन्न प्रयोग तथा सुधारको प्रयास भएपनि सरकारी क्षेत्रको सेवामा सुधार आउन नसक्नुमा विभिन्न कारण छन्। सरकारी सेवा प्रक्रियामुखी र नियन्त्रणमूलक हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा एकाधिकार भएकाले सेवाग्राहीसँग अन्य विकल्प नहुने, व्यवस्थापक र अन्य कर्मचारीमा व्यावसायिक गुणको कमी हुने तथा ग्राहकमा पनि आफ्नो हक र अधिकार प्रति सचेतना नहुने कारण सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ। त्यस्तै सरकारी क्षेत्रमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहन नदिइनु ,उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान नगरिनु, प्रशासनिक ढाँचा र कार्यशैली पुरानै हुनुले पनि प्रशासन नतिजामुखी हुन नसकेको हो।

प्रशासनविद्का अनुसार सरकारी प्रशासनका कार्यहरू अदृष्य हुन्छन् जसलाई परिमाणमा देखाउन ज्यादै कठिन हुने गर्दछ। सरकारी क्षेत्रमा बजारका सबै नियम लागू गर्न असम्भव छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी भएकोले सेवा सम्वन्धी निर्णयमा व्यवस्थापकलाई पर्याप्त स्वतन्त्रता हुन्छ। सरकारी संस्थाहरूले नाफ वा नोक्सान नहरेर नागरिकको हक–हित र न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भएका कारण यसले थुप्रै संस्थाको नियन्त्रण भित्र बाँधिएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैकारण पनि सरकारी सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरूको राय छ।

प्रशासनमा बेथिति उस्तै

सरकारी प्रशासन एकातिर प्रक्रियामुखी छ भने अर्कोतिर प्रक्रिया मात्र पुर्‍याउने बहानामा काम गर्ने कर्मचारीको बाहुल्यता छ। सेवा प्रवाहमा अझैसम्म सेवाग्राहीको कुनै भूमिका वा प्रभाव हुन सकेको छैन।

नेपालको राजनीतिक संरचना संघीयतामा रूपान्तरण भएपछि प्रशासन सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा सुधारको खाका तयार गर्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको देखिन्छ। तर तीनै तहका सरकार मातहत रहेका कार्यालयले सुधारको क्षेत्रमा सफलता हात पार्न भने सकेका छैनन्। सरकार चलाउने राजनीतिज्ञ र प्रशासन चलाउने कर्मचारीबीच मतभेद र खिचातानी मौलाउँदै गएकोले सुधार गर्न दिएका सुझाव विपरीतका कार्य भएका हुन्। हालसम्म गठित हरेक पटकका आयोगले सरकारी संरचना चुस्त  बनाउने, एकै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय खारेज गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौति गर्ने जस्ता सुझाव दिए,  तर राजनीतिक तहबाट त्यसको ठाडो उल्लंघन हुँदै आएको छ। यो कुराको पछिल्लो उदाहरण हो पछिल्लोपटक बागमती प्रदेशमा गरिएको मन्त्रालय बिस्तार।

बागमती प्रदेश सरकारले गएको मंसिर १५ गतेका दिन आफ्ना आठ मन्त्रालयलाई टुक्रा पारेर चौध पुर्‍याएको थियो। अहिले पाँचवटा मन्त्रालयलाई भद्रगोल तरिकाले एउटै भवनमा राखेर काम चलाउँदै आएको छ प्रदेश ३ को सरकार। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धनमा सहभागी दललाई भागवण्डा मिलाउन त्यसो गरेका थिए।

बागमती प्रदेशमा भागवण्डा मिलाउनकै लागि त्यसरी मन्त्रालय थपिएपछि संघीय सरकारको आर्थिक भार पनि बढेको छ। मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा लाग्ने प्रशासनिक तथा मन्त्रीको सचिवालय, पीए व्यवस्थापन, सल्लाहकार, यातायात, विद्युत्, पानी लगायत विभिन्न सुविधामा व्यापकरूपमा खर्च बढेको हो। त्यसमाथि मन्त्री र मन्त्रालयका लागि थप ३० वटा सवारी साधन समेत खरिद गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि करिब १८ करोड रूपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ। यसअघि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालयले दुईवटा सवारी खरिद गर्न १ करोड २० लाखको बन्दोबस्त गरिदिएको छ।

यो त केबल एउटा सरकारी निकायमा देखिएको बेथिति, मनोमानी, कानूनको उल्लंघन र लापरवाहीको प्रतिनिधि घटना मात्र हो। अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृतिले पनि प्रशासन सुधारको बाटोमा धेरै बाधा र अड्चनहरू पैदा गरेका छन्। प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भनेर लोक सेवा आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति सबैतिरबाट निर्देशन आइरहँदा पनि त्यसको वेवास्ता गरी मनोमानी ढङ्गले संगठन विस्तार गर्ने प्रवृत्ति झनै बढिरहेको छ जसका कारण प्रशासनमा बेथिति कम हुनुको साटो झाँगिदै गएको छ।

समितिको पछिल्लो सुझाव

प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले प्रत्येक वर्ष संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी निकायहरूलाई काममा रहेको दोहोरोपना हटाएर कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सिफारिस गर्दै  आएको छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले २०७३ मा तत्कालै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिहाल्न जोड दिएको थियो। सो समितिले नागरिकका चासो र सरोकारका कुरालाई सम्वोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यप्रणाली र कार्यशैली एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पनि औँल्याएको थियो।

समितिले हरेक वर्ष सुझाव कार्यान्वयन भए/नभएको कुराको अनुगमन गरी प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएकामध्ये कुन–कुन विषयमाथि सम्वोधन हुन सक्यो र कुन–कुन विषयलाई अब कसरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उल्लेखसहित समीक्षा गर्ने गर्छ।  समितिले प्रशासन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सुधारको पहिचान गरी २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

त्यसपछि २०७७ मा कोभिड–१९ का महामारीको समयमा कर्मचारीलाई कसरी काममा खटाउने र कार्यालयको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हाल समितिले २०७८ सालको प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन सुधार शाखाले समितिले दिएको निर्देशन अनुरूप प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिएको छ।

सो समितिले सबै सरकारी निकायहरूलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको व्यवस्था गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै समितिले संघीय सरकारमा रहेका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट साबिकमा गरिँदै आएका कामलाई निरन्तरता दिइएको र प्रदेशमा पनि संघकै जस्तो निकाय खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले जिम्मेवारी नदोहोरिने गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

२०७६ सालको प्रतिवेदनमा पनि समानान्तर कार्यालयले प्रशासनिक बोझ बढाएकाले त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुरा औँल्याइएको थियो। संघमातहतकै फरक–फरक निकायले समेत एउटै प्रकृतिका काम गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले संघीय इकाईहरूबीच कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालन भएको वा हुन नसकेको निरिक्षण गर्ने र सेवा प्रवाहको निश्चित मापदण्ड निर्धारण, सेवा प्रवाहको अनुगमनलगायत काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र निर्माणको सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच जिम्मेवारीलाई लिएर असमझदारी देखिने गरेकाले प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकालाई थप स्पष्ट र सीमांकन गरिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

साथै समितिले सबै तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन वस्तुनिष्ट सूचकहरू सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न र कार्यप्रगतिका आधारमा त्यसलाई दण्ड वा पुरस्कारसँग जोडिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

कर्मचारी अभावले विकास खर्च हुन नसकेको ठहर गर्दै समितिले कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी आवश्यक कर्मचारीको भर्ना र प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, तीनवटै तहमा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारी कार्यालयको अनुगमन पछि समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन चुस्त र प्रभावकारी संरचना निर्माण गरिनुपर्ने समितिको ठहर छ।

त्यस्तै  कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था, कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी उपयुक्त तलबमान र वृत्ति विकासका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन पनि समितिले जोड दिएको छ। समितिले दुई वर्ष अघि पनि स्थानीय तहले सरकारी अनुदान खर्च गर्न नसेकमा वा त्यसको दुरुपयोग भएका अवस्थामा संघ र प्रदेशले अनुदान रोक्का गर्ने वा अनुदान घटाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर स्थानीय तहले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गर्ने प्रवृति अझै पनि उस्तै छ। यस वर्ष पनि सो समितिले संघ र प्रदेशमातहतका निकायलाइ छरितो संगठन उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ।

यसैगरी संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत खाका निर्माण गर्न उच्चस्तरीय संघीय प्रशासनिक पुनःर्संरचना अयोग गठन गरी आयोगले दिएका सिफारिसका आधारमा प्रशासनिक पुनःर्संरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयन गनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘उत्तरदायी प्रशासनको लागि समितिका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ’,

–  काशीराज दाहाल, संविधानविद् तथा संयोजक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति

मुलुकमा सुशासन सम्बन्धी विभिन्न कानूनको व्यवस्था गरिएको छ। ती निकायले काम गरे–नगरेको हेर्न संवैधानिक निकाय गठन गरिएको छ। हरेक सरकारी निकायका गतिविधिको अनुगमन गरी प्रशासन सुधार गर्न बेलाबेलामा सुझाव पनि दिने गरिएको छ। सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने गरी उपभोक्ता हकको सुनिश्चितता, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, योग्यताका आधारमा कर्मचारी छनोटको व्यवस्था गरिए पनि सुशासनको स्थिति भने खासै सन्तोषजनक छैन।

सुशासनका निम्ति राजनीतिमा नैतिकता अनि कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकता र इमान्दारीताको खाँचो छ। साथै एकै प्रकृतिका कामको लागि धेरै निकाय र कर्मचारी राख्ने प्रवृति पनि व्याप्त छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याकंन वैज्ञानिक पद्धतिबाट हुन सकेको छैन। प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोग र समितिले दिएका सुझावहरूलाई आत्मसात् गरिएको पाइँदैन। निजामती सेवा सम्वन्धी संघीय कानून छिटोभन्दा छिटो ल्याइनु पर्छ।

सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाशर्तका अतिरिक्त नतिजामुखी सेवाका निम्ति जिम्मेवार बनाउन र उनीहरूको कर्तव्य र दायित्व निर्धारण गरी नयाँ सार्वजानिक प्रशासनको व्यवस्थापनका मान्यता लागू गराउनुपर्छ।

संविधानको धारा ३०२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन–व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय कार्यालय–निर्देशनालय खारेज गर्ने, प्रदेश संरचना निर्माण गर्ने तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनःर्संरचना गर्नुपर्छ।

प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको सुझाव अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन परम्परागत शैलीको प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै लोकतन्त्रको लाभ आमजनतामाझ पुर्‍याउने किसिमले रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। प्रशासनलाई नतिजामुखी र सक्षम बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता सहित व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने इच्छाशक्ति हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीलाई कमजोर हुन नदिने गरी समावेशीकरणको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्नुपर्छ।

सरकारी कार्यालयमा एउटै प्रकृतिका कामका निम्ति समानान्तर रूपमा विभिन्न कार्यालय स्थापना गर्ने गरेको पाइएको छ। अहिले स्थानीय तहमा उपलव्ध कर्मचारी संख्याको तुलनामा कामको चाप उच्च हुनेगरेको छ। तर स्थानीय तहको तुलनामा संघीय कार्यालयहरूमा कर्मचारीको संख्या बढी छ। यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ। निजामती सेवामा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा संगठनको आकार निर्धारण, बहुसीप भएको कर्मचारी प्रणालीको विकास, प्रविधिमैत्री प्रशासनको विकासका जनशक्ति व्यवस्थापन पनि अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ।  सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी उत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनको विकास गर्न आयोग तथा समितिले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।

अबको बाटो

प्रशासन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले अबका दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सीपयुक्त, पारदर्शी, मर्यादित र पेशाप्रति इमान्दार बनाउन उद्देश्यमूलक कार्ययोजना सहित प्रशासन सुधारको खाँचो छ। प्रशासन सुधारको नाममा कार्ययोजना बिनाको प्रयास गर्ने र प्रयासमा पुरानै पद्धति अवलम्वन गर्ने परम्पराले प्रशासनमा वास्तविक सुधार हुन सक्दैन।

सरकारी प्रशासनमा सुधार गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्रियामा सुधार गर्ने, चयन वा विकल्पको विस्तार गर्ने, सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, स्थान, दूरी र समयको अवरोध कम गर्दै लैजाने, सेवाग्राहीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने, मानवीय स्रोतको विकास गर्ने तथा सेवामा सरोकार राख्ने हरेक पक्षसँग साझेदारी निर्माण गर्ने जस्ता प्रयासको थालनी गर्नु जरुरी छ। प्रशासन सुधारको लागि कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सो मन्त्रालयले यस सम्वन्धमा थप सुधारका कार्यक्रम ल्याई त्यसको सफल कार्यान्वयन मा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ। कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न, सीप, दक्षता, क्षमता अभिबृद्धि गर्न सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार)