ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
‘०४–५ ज’ सांकेतिक नाम भएका बालकमाथि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोग छ। उहाँ विगत ३ वर्षदेखि विराटनगरस्थित बाल सुधारगृहमा बस्दै आउनुभएको छ। सोही सुधारगृहमा ३ वर्ष बिताइसक्दा पनि उहाँमाथि लागेको मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन।
उहाँमाथि झापा जिल्ला अदालतमा २० असोज २०७७ मा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
‘०४–५ ज’ जस्तै सोही सुधारगृहमा रहनुभएका विराटनगरका सांकेतिक नाम ‘३५६’ का बालक कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता हुँदा उहाँ १७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ १९ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ। तथापि उहाँको मुद्दामाथि कहिले फैसला हुने हो अत्तोपत्तो छैन।
२३ मंसिर ०७८ मा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अभियोगमा सरकारी जिल्ला वाकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत मोरङमा विराटनगर ‘३५६’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उहाँहरूजस्तै हाल बाल सुधारगृहमा १२० दिन कटाएका ४८ जना बालकहरू आफूमाथि लागेको अभियोगको फैसालको पखाईमा छन्।
एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सबै जिल्ला अदालतलाई बाल बिज्याइँसम्बन्धी मुद्दाको किनारा १२० दिनभित्रमा गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यससँगै बालबालिकाको ऐनको दफा ८२ ले पनि प्रस्टसँग बाल अदालतबाहेक अन्य अदालतमा बालबालिका वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सर्वोच्चले दिएको निर्देशन र ऐनले गरेको स्पष्ट व्यवस्थाअनुरुप बालकहरूमाथि लागेको विभिन्न अपराधको अभियोगको फैसला हुन भने विलम्ब हुँदै आएको छ।
सुधारगृहमा रहेका अधिकांश बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट भएको विलम्बका कारण भविष्यमा उनीहरू निरापराधी ठहरिए समस्या निम्तिन सक्छ। यदि फैसलामा दोषी देखिएको अवस्थामा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको दिनदेखि नै सजाय गणना हुने जानकारहरू बताउँछन्।
बाल सुधारगृह प्रशासन विराटनगरका अनुसार सो सुधारगृहमा रहेका तर कर्तव्य ज्यान र अप्राकृतिक मैथुनमा संलग्न भएका झापाका २ जना बालकको मुद्दा जिल्ला अदातल झापामा छ। करिब तीन वर्ष हुनै लाग्दा पनि फैसला भने हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी, डेढ वर्षदेखि २ वर्षबीचमा फैसला नभएका पाँचवटा मुद्दा छन्। जसमा ३ वटा मोरङ जिल्ला अदालत, एक÷एक वटा उदयपुर र झापा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन्।
बालबालिकासम्धन्धी मुद्दालाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्नुपर्ने भए पनि यति लामो समयसम्म मुद्दा सम्बन्धित अदालतबाट फैसाला नहुनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन्।
सर्वोच्चले समेत बालबालिकाको मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गर्न निर्देशन दिएकाले पनि यस्ता मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनतर्फ अदालत संवेदनशील बन्नुपर्ने अधिवक्ता मदनकुमार पन्त बताउनुहुन्छ।
अधिवक्ता पन्तका अनुसार एकातर्फ कानुनले नै बालबालिकासग जोडिएका मुद्दाको न्याय निरुपण गर्नेबारे प्राथमिकतामा राख्न भनिएका कारण मुद्दा फैसालमा जे जस्तो कारणले ढिलाइ भए पनि न्यायको सिद्धान्तले भने ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु’ जस्तै हो।
विराटनगर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बालबालिकाको मुद्दा चाँडै किनारा लगाउन अदालत सबै सचेत भए पनि प्राविधिक कारणले कतिपय मुद्दाको फैसलामा विलम्ब हुन पुगेकोे दाबी गर्नुभयो।
सुवेदीका अनुसार जिल्ला अदालत मोरङमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम जिल्ला बालबालिकाको मुद्दा हेर्न छुटै बाल अदालतको व्यवस्था छैन। छुटै बाल अदालत नभएकोले बाल इजलास गठन गरिएको छ।
सोही बाल इजालसमार्फत बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने गरिएको छ। बाल इजालसमा नियमित रुपमा मुद्दा पेस हुँदै आएको छ। जसमा एक र दुई नम्बर इजलासलाई बाल इजलासको मुद्दा हेर्न तोकिएको छ।
१८ वर्षमुनि उमेर समूहका बालकहरूले कुनै पनि अपराध गरेमा बाल बिज्याइँ गरेको ठहर गर्दै उनीहरुलाई बाल सुधारगृहमा राखिँदै आएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
