ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको नौ महिनामा १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। गत आवको पुस महिनादेखि चालू आवको भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा सांसद, कर्मचारीको तलबभत्ता र घर मर्मतसम्भारलगायत शीर्षकमा १४ करोड ७१ लाख ९५ हजार ७३३ रुपैयाँ खर्च भएको हो। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७९ साल पुस ११ गतेदेखि २०८० भदौ मसान्तसम्म प्रदेशसभाको सम्पूर्ण शीर्षकमा सो खर्च भएको हो।
गत आर्थिक वर्ष (आव) को पुस ११ देखि २०८० असार मसान्तसम्म १२ करोड ७५ लाख ३३ हजार ९३ रुपैयाँ र चालू आवको साउन–भदौमा २ करोड २६ लाख ४२ हजार २४० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि गत मंसिर ४ गते प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो। जसमा कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। प्रदेशसभामा यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजादी र जनता समाजवादी पार्टी गरी ६ वटा दलको प्रतिनिधित्व छ।
यो नौ महिनाको बीचमा कोशीमा चार जना मुख्यमन्त्री भएका छन्। जसमा नेपाली काग्रेस संसदीय दल कोशी प्रदेशका नेता उद्धव थापा र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की दुई÷दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। अहिले एमालेका नेता कार्की नेतृत्वकै सरकार छ।
सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, मुख्य सचेतक, दलका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिलगायतका पदाधिकारीले शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार गएको नौ महिनामा प्रदेशसभा सदस्यको सेवा–सुविधाको पारिश्रमिकबापत चालू आवको साउन र भदौमा मात्र १ करोड ३१ लख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आवको पुस ११ देखि असारमसान्तसम्म सात महिनामा भने प्रदेशसभा सदस्यको सेवासुविधा र तलबमा ४ करोड ३३ लाख ५३ हजार १६० रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ। बैठकभत्ता र पदाधिकारी र सदस्यले प्रदेशसभा बैठक वा कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिएबापत प्रतिदिन ७५० रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन्।
त्यसैगरी चालू आवको साउन र भदौ दुई महिनाको अवधिमा प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकस्वरूप ६० लाख १३ हजार ११३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा गत आवको पुस ११ देखि असार मसान्तसम्मको सात महिनाको अवधिमा स्वकीयको तलवमा १ करोड ९८ लाख १५ हजार ४४५ रुपैया खर्च भएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार प्रथम श्रेणी वा सोसरहको सेवा सुविधा स्वकीयले पाउने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी चालू आवकै साउन र भदौ महिनामा सभामुख र उपसभामुखको तलबभत्ता शीर्षकमा १ लाख ६५ हजार ४७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। कोशी प्रदेशसभा अहिले सभामुखविहीन अवस्थामा छ। गत साउन १६ गते कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसयता उपसभामुख सृजना दनुवारले सभा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ।
आव ०७९/८० को पुसदेखि असार मसान्तसम्म सभामुख र उपसभामुखको तलबभत्ता शीर्षकमा भने १० लाख १५ हजार २८० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सचिवालय सञ्चालनका लागि १६ लाख ३१ हजार १९४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, पछिल्ला दुई महिना (साउन र भदौ) मा २ लाख ६५ हजार ३६९ रुपैयाँ सचिवालय सञ्चालनका लागि खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, गत आवको पुसदेखि असार मसान्तसम्म विशेष सुविधा शीर्षकमा १७ लाख ४० हजार खर्च भएको छ। साथै, सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले अतिथि सत्कार शीर्षकमा ३९ हजार २७५ रुपैयाँ बुझेका छन्।
त्यस्तै, भवन मर्मतसम्भार शीर्षकमा ९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई १० लाख ३९ हजार १७ रुपैयाँ, आवास सुविधामा १ करोड २८ लाख १७ हजार ७३३ रुपैयाँ, पानी बिजुली शीर्षकमा ११ लाख १२ हजार ४८३ रुपैयाँ, सञ्चार खर्च १९ लाख ६५ हजार २३ रुपैयाँ, यातायात खर्च १२ हजार ५८० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयको स्थापना २०७४ माघ १७ गते भएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा स्थापना भएको प्रदेशसभा सचिवालयले सोेही कार्यालय परिसरमा २ करोड ५९ लाख लागतमा छुट्टै बैठक भवन बनाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
