ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ की तारादेवी कार्की २०७८ सालदेखि ब्लड क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ।
मजदुरी गर्ने उनका श्रीमान् ज्ञानप्रसाद भट्टराईले श्रीमतीको उपचारमा ११ लाख बढी रुपैयाँ खर्चिसक्नु भयो । उपचारमा जायजेथा सकियो। त्यसैले भट्टराई श्रीमतीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउन विभिन्न कार्यालय धाइरहनुहुन्छ।।
कोसी प्रदेश सरकारले गएको चैतमा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि पास गर्यो। कार्यविधिमा क्यान्सर रोग लागेका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने उल्लेख छ।
सोहीअनुसार भट्टराई गएको वैशाख २० गते कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्नुभयो। उहाँले आर्थिक सहयोग लिन आवश्यक सबै कागज पुर्याएर मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभयो। तर, अहिलेसम्म आर्थिक सहायता पाउनुभएको छैन।
मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाइने आसमा आइतबार पुनः मन्त्रालय पुग्नुभयो। मन्त्रालयका कर्मचारीबाट यही साता आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने आश्वासन फेरि पाउनु भएको छ।
‘मन्त्रालयमा फाइल दर्ता गरी ताकेका गरेको यतिका समय भई सक्यौ’ ज्ञानप्रसादले भन्नुभयो,‘सरकारबाट दिने भनेको सहायता रकम प्राप्त गर्न निकै दुख पाइँदो रहेछ। बल्ल अव चाही मन्त्रालयका कर्मचारीले यही साता भित्र रकम खातामा आउने आश्वासन दिएका छन्।’
‘त्यही एक लाख रुपैयाँले पनि उपचारमा सहज हुने थियो’, ज्ञानप्रसादले भन्नुभयो, ‘वैशाखदेखि धाउँदा धाउँदा अब चाही बल्ल काम होला की जस्तो छ।’
अस्पतालमा पैसा बुझाउन नसक्दा पछिल्लो पटकको बायोप्सी रिपोर्ट हेर्न नपाएको भट्टराईले बताउनुहुन्छ। ‘रिपोर्ट हेर्न १५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ’, ज्ञानप्रसादले भन्नुभयो।
भट्टराई जस्तै सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउने आशामा स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउनेमा झापा दमकका वेदनिधि बाँस्कोटा पनि हुनुहुन्छ।
क्यान्सरले थलिएकी श्रीमती लीला कट्टेलको उपचारका लागि आर्थिक सहायता लिन कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धाएको १५ चोटि भयो।
उहाँले चैतको २८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता पाउँ भनेर निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो। तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता पाउन सक्नुभएको छैन। श्रीमतीको उपचारका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। वेदनिधिले भन्नुभयो, ‘आर्थिक सहायता हुन्छ हुन्छ भनेर भन्छन्। बिरामी सिकिस्त भएकी छन्। तर, सरकारले रकम दिएन।’
कोसीको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भट्टराई र बाँस्कोटा जस्ता १ हजार ९७७ जना कडा रोग लागेका बिरामीको आर्थिक सहायताका लागि निवेदन परेको छ। निवेदन परेका मध्ये २ सय ६७ जना बिरामीको सहायता रकम निकासा भएको छ।
बिहीबारसम्म थप ५० जना बिरामीको सहायता रकम निकासाका लागि इन्ट्री भएकाले उनीहरूको सहायता रकम एक साता भित्र पठाइने लेखा अधिकृत नेपालले जानकारी दिनुभयो।
लेखा अधिकृत नेपालका अनुसार प्रदेश सरकारले कडा रोग लागेको बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा सो रकम मध्ये ४ सय ७७ जनालाई सहायता रकम दिने निर्णय भए अनुसार निवेदन परेका बिरामीलाई सहायता रकम पठाउने कार्य भइरहेको छ।
‘सरकारले सहायता रकम उपलब्ध गराउने भनेर ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो’ लेखा अधिकृत नेपालले भन्नुभयो,,‘सोही अनुसार ४ सय ७७ जनालाई सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’ मन्त्रालयमा थप बजेट नभएका कारण अन्य निवेदनमाथि तत्काल सुनवाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
नेपालका अनुसार बिहीबारसम्म कुल १ हजार ९७७ निवेदन मन्त्रालयमा परेका मध्ये ४ सय ७७ जनाको सहायता रकम उपलब्ध हुने भए पनि बाँकी १ हजार ४६३ निवेदनमाथि बजेट अभावका कारण आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउने नसकिने अवस्था रहेको छ।अन्य निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा थप ५ करोड रकम माग गरिए पनि सो बजेट प्राप्त नभएका कारण समस्या भएको नेपालले बताए। जसका कारण मन्त्रालयमा परेका धेरै निवेदन सम्बन्धित फाँटमै थन्किएका छन्।
लेखा अधिकृत नेपालले बाँकी १ हजार ४६३ निवेदन परी सकेको र अन्य निवेदन पनि पर्ने क्रम जारी रहेकाले थप माग गरिएको बजेट पनि अपुग हुने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडा रोग लागेका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णयसँगै अस्पतालको सक्कल बिल भरपाईको आधारमा त्यस्ता बिरामीलाई ३५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ दिएको जनाएको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा रोग लागेका बिरामीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। संसद्बाट पास भइसकेको आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा मिर्गौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अल्पास्टिक एनिमिया, थालिमिसिया, मस्तिष्क घात जस्ता रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ।तर, कार्यविधि बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय बजेट अभावमा आर्थिक सहायता भने दिन सकेको छैन।
कर्मचारीहरूले आवश्यक बजेट नभएको भन्दै आउने बिरामीका आफन्तहरूलाई फर्काउने गरेका छन्। कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा आर्थिक सहायता पाउन दैनिक ६० जना भन्दा बढी आउने गरेका छन्।
आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिले ३ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजक रहेको समितिमा स्वास्थ्य सचिव, सदस्य सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। सो समितिले औषधोपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रकम निर्धारण गर्नेछ।
बजेट नहुँदा समितिको बैठक पनि नियमित बस्न नसक्दा कडा रोग लागेका बिरामीहरूले सरकारबाट पाउने आर्थिक सहायता पाउन नसकेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। ‘सहायता दिन बैठक बसेर रकम निर्धारण गरिदिन पर्यो, ती कर्मचारीले भने, ‘बैठक नै बस्न नसक्दा समस्या भएको छ।’
कार्यविधि पास भएपछि समितिको बैठकले ४ सय ७७ जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरे पनि त्यस यता बजेट नहुँदा बैठक बस्न नसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोसी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कडा रोगका लागि आर्थिक सहायता दिने भनेर ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विनियोजन भएको रकम अन्य सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत खर्च सक्ने प्रावधान छ। जस अनुसार ५ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय अनुसार निकासा भइसकेको छ भने माग गरिएको थप रकम सरकारले उपलब्ध नहुँदा आर्थिक सहायता दिने विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा बिरामीहरू समस्यामा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोसी प्रदेश सचिव डा सुधा देवकोटाले बताउनुभयो।
डा सुधा देवकोटाले भन्नुभयो, “एकातर्फ बजेट छैन,अर्को तर्फ ‘समितिको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। सरकार फेरबदलका कारण मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले समयमै बैठक बसेर निर्णय गर्न पनि सकिएको छैन।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
