सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गरेपछि माघ ८ सम्म पाँच लाख ९९ हजार ६ सय श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन्। गत चैत ८ गते सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको थियो। कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमप्रति श्रमिकहरूको आकर्षण देखिन थालेको छ। तर, त्यसको निरन्तरतामा भने चुनौती देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा रही विदेशबाटै योगदान गर्नेको हकमा ९० प्रतिशतको निरन्तरता रहेको कोषले जनाएको छ। तर वैदेशिक रोजगारमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकहरूको योगदानमा निरन्तरता न्यून देखिएको छ।
कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारी जाने तयारीमा रहेका, विदेशमा रोजगार र स्वरोजगार रहेका श्रमिकको कोषको उक्त योजनामा उत्साहजनक सहभागिता भए पनि यसको निरन्तरतामा समस्या देखिएको हो। नौ महिना अघि सुरु गरेको यस योजनामा हालसम्म तीन हजार पाँच सय जना विदेशमा स्वरोजगारमा रहेकाहरू समेटिएका छन्। वैदेशिक रोजगार तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाहरूबाट हालसम्म ८० करोड ४१ लाख भन्दा बढी रकम सङ्कलन भैसकेको कोषले जनाएको छ।
कोषमा यसरी जोडिनछन् वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार वा स्वरोजगार नागरिक मासिक दुई हजार दुई रुपैयाँ भुक्तानी गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन सक्नेछन्। यो योजनाअनुसार,रोजगारदाता संस्थाले आफ्ना कामदारको नाममा उसको तलबको २० प्रतिशत रकम सो योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने र कामदार आफैले १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले करका रूपमा उठाउँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर अर्थात् टीडीएसको रकम पनि करका रूपमा नभई योगदानकै रूपमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ।
त्यही रकमबाट श्रमिकले औषधि उपचार खर्च, प्रसूति खर्च,दुर्घटना तथा अशक्तता खर्च,योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार सुरक्षा खर्च र पेन्सनको व्यवस्था गरिने छ। उक्त ३१ प्रतिशत रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १।४० प्रतिशत,आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अर्थात् पेन्सन प्लानका लागि २८.३३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ। ३१ प्रतिशत रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम मात्रै योगदानका रूपमा रहने कोषले जनाएको छ। बाँकी रकम भने इन्स्योरेन्स र अन्य खर्चमा समावेश हुनेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता संस्थाले आफ्ना कामदारको नाममा उसको मासिक तलबको २० प्रतिशत रकम र कामदार आफैले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ७ अनुसार योगदान योग्य आय भुक्तानी गर्नु पर्ने महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गरी सक्नु पर्दछ। रकम एकमुस्ट छ महिना वा एक वर्षसम्मको बुझाएमा जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत छुट पाइने व्यवस्था छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ बमोजिम तोकिएको समय भित्र योगदान रकम जम्मा नगरे कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकममा दश प्रतिशत ब्याज समेत थप गरी कोषले रकम असुल उपर गर्ने साथै समयमा योगदान रकम जम्मा भएन भने योगदानकर्ताले पाउने औषधी उपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा दुर्घटना र अशक्तता एवं आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन्छ।
कसरी जम्मा गर्ने रकम ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशमा रहेकाहरूले सहजै कोषमा योगदान बापतको रकम जम्मा गर्न मिल्ने खालको सुविधा उपलब्ध गराउन हालै रेमिट कम्पनीहरूबाट पनि रकम पठाउन मिल्ने जनाएको जनाएको छ। कनेक्ट आईपिएस सुविधा भएको कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा रोजगारदाता स्वयंले कनेक्ट आईपिएस सुविधा लिएकोले स्वयं अनलाइनबाट र सो नभए रोजगारदाताको खाता रहेको बैङ्कको कनेक्ट आईपिएस मार्फत सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ।
विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेबसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन्। स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
यस्ता छन् सुविधा
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका र नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले धेरै किसिमका सुविधा पाउँछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई लक्षित गर्दै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ। यसको लागि रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् २ हजार २ रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।
यसरी सङ्कलन भएको योगदान रकम कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ७ दशमलव ४८ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३ दशमलव ८५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्नेछ। साथै, योजनामा औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको बढीमा तीन गुणासम्म योगदान गर्न सकिने छ। साथै रकम योगदान गर्ने योगदानकर्ताले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा रकमबाट मासिकहरूमा रकम समायोजन हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछ।
त्यस्तै अन्य सुविधामा दुर्घटना हुँदा वा अशक्त हुँदा र आश्रित परिवारले पाउने सुविधा पर्छन्। त्यस्तै वृद्धावस्थामा पाइने सुविधा र छोराछोरीलाई दिइने शैक्षिक वृत्तिसम्बन्धी सुविधाहरू पनि छन्। कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये १० दशमलव ३७ प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता,आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र १० प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने कोषले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारका रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नियमित योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले यस्ता सुविधाहरू लिन कम्तीमा नौ महिनाको योगदान जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ।
पेन्सनको सुविधा
यस योजनामा जोडिएका श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगार समय अवधि सकिएपछि एकमुस्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाउनेछन्। विदेशमा गएका श्रमिकले अनलाइनबाट नै आवेदन दिई आफैँ सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा जम्मा हुने न्यूनतम रु २,००२ मध्ये रु ७०२ प्रिमियम र १,३०० रुपैयाँ न्यूनतम मौज्दात अन्तर्गत रहने र नेपाल फर्किइसकेपछि त्यो निकाल्न पनि मिल्ने छ।
केही समय योगदान गरी छाडेको हकमा अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम जागिरबाट अलग्गिएको अवस्थामा निकाल्न पाउने र निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको रकम नियमानुसार एकमुष्ट निकाल्न वा पेन्सन जानको लागि अनिवार्य ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ। रकम जम्मा गरेपछि पाउने सुविधा लिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले कम्तीमा नौ महिनाको योगदान जम्मा गर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारले औद्योगिक कामदारका लागि तोकेको न्यूनतम रु १५,००० को बेसिक पारिश्रमिक रु ९,३८५ लाई आधार मानेर त्यसको २१.३३ प्रतिशत हुन आउने रु २,००२ लाई कोषमा आबद्ध हुने न्यूनतम रकम तोकेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले कोषमा जम्मा गर्न सक्ने अधिकतम योगदान बेसिक पारिश्रमिक ९,३८५ को तीन गुणा हुन आउने २८,१५५ सम्म तोकिएको छ। यसकै आधारमा पेन्सन सुविधाको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
योगदानकर्ता श्रमिक काममा रहँदा निजको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति र निज काममा नरहँदा आयको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गरी मर्यादित श्रम र सम्मानित जीवनको अनुभूति दिलाउन सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको कोषको दाबी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि