तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै लुकेर बस्ने वा अलपत्र क्रम बढेपछि सरकारले भिजिट भिसाका नियमहरू फेरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले ६ बुँदे नयाँ व्यवस्था सहितको ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। आज बुधवार देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको नयाँ नियम अनुसार अब भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी (पासपोर्ट) तथा गन्तव्य देशको भिसा र दुईतर्फी टिकट हुनुपर्नेछ।
विभागले हिजो मङ्गलवार भिजिट भिसामा यात्रा गर्दा सहजीकरणको लागि आफ्नो वेबसाइटमार्फत यात्रा परामर्श जारी गर्दै ६ बुँदामा आवश्यक पर्ने कागजातहरू सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार भ्रमण अवधिभर होटेल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटेल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र हुनुपर्ने छ।
साथै गन्तव्य देशको भिसा, दुईतर्फी टिकट, भ्रमण अवधिभर होटेल बुकिङ गरेको प्रमाणपत्र वा होटेल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र समेत बुझाउनु पर्ने अध्यागमन विभागले जनाएको छ।
भिजिट भिसामा जाने भन्दै विदेशमा गएर समयमै नफर्किई अवैध रूपमा काम गर्ने भेटिएको भन्दै अध्यागमन विभागले यसमा कडाइ गरेको हो। विभागले भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणा पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण (नगद वा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड) पनि हुनुपर्ने भनेको छ।
भिजिट भिसाको नयाँ नियम अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूची २ बमोजिम स्वःघोषणा गर्नु पर्ने र स्व:घोषणामा संलग्न विवरणको प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमा रहनुपर्ने छ।
यस नियम लागू भएपछि भिजिट भिसामा जानेले समयमै स्वदेश फर्किन्छु भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ। साथै सरकारले भिजिट भिसाको नाममा दलाल तथा एजेन्टहरूलाई अनावश्यक रकम नदिन पनि अनुरोध गरेको छ। विदेश जानुअघि उक्त देशको भाषा, संस्कृति र कानुनसम्बन्धी सामान्य जानकारी राखेर मात्र भ्रमण गर्न पनि विभागले अनुरोध गरेको छ।
अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा नक्कली कागजात, झुट्टा विवरण समेत तयार पारी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूसम्म पुगेर अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्दै विदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तलाई भेट्ने वा पर्यटकको रूपमा विदेश घुम्ने उद्देश्य लिई नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्नेले दलालहरूलाई पैसा नदिन अनुरोध गरेको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू उल्लेखित मितिमा फर्केन गरेको नपाइएकाले असामान्य परिस्थितिबाहेक अन्य अवस्थामा तोकिएको मितिभित्र स्वदेश फर्कनु होला, अन्यथा यसबाट सिर्जना हुने अवस्थाका सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने हुनाले समयमै स्वदेश फर्कनेछु भनी स्वघोषणा गरेर मात्र प्रस्थान गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।’
विभागले यसअघि २०७८ चैत २६ गते सचिव स्तरको निर्णय खारेज गरी भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थान गर्दा नेपाली यात्रुहरूलाई अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को दफा ३.१ (२) को (घ)को अलावा थप ६ बुँदालाई आधार मानी प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
के थियो अघिल्लो व्यवस्था ?
भिजिट भिसाका सम्बन्धमा हाल अध्यागमन कार्यविधि २०६५, अध्यागमन नियमावली २०५१ र अध्यागमन ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छन्। त्यस्तै २०७८ साल फागुनमा सचिव स्तरीय निर्णयबाट भिजिट भिसा सम्बन्धी १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरिएको थियो।
उक्त सचिव स्तरको निर्णयले पनि भिजिट भिसामा जान कडाइ गरेको थियो। जस अनुसार खाडी मुलुक भन्दा बाहिर कम्तीमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरू, न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतीत गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिहरूले भिजिट भिसामार्फत यात्रा गर्न पाइने व्यवस्था थियो। साथै वार्षिक न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई कम्तीमा सो को आधा रकम बैङ्क खातामा बचत भएको हुनुपर्ने थियो।
त्यस्तै न्यूनतम माध्यमिक तहको (कक्षा १२) औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक व्यावसायिक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, अध्येता विज्ञ, प्राविधिक, व्यक्तिहरू, अङ्ग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सीप भएका हरू भिजिट भिसामा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यसै गरी आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रायोजनमा जाने व्यक्ति (एकाघरका आमाबाबु, सासू ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् श्रीमती, र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको नातेदार समेत, गन्तव्य मुलुकमा रहेको राजदूतावास र नियोगबाट प्रमाणित कागजात सहित सिफारिस भएका व्यक्तिहरू, सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू लगायत लाई भिजिट भिसा दिन सकिने उल्लेख थियो।
यस्ता व्यवस्था भए पनि नक्कली कागजात बनाएर विदेश जाने, ठगिने, विदेश गएर उतै लुक्ने, दुःख पाउने जस्ता काम विकृतिहरू देखिएपछि १७ बुँदेलाई खारेज गरेर अहिले ६ बुँदे नियम ल्याइएको विभागले जनाएको छ।
यस्ता छन् भिजिट भिसामा जानेका समस्या
पछिल्लो समय भिजिट भिसामा विदेश गएकाहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने, उतै लुकीछिपी बस्ने तथा ठगीमा गर्ने गरेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले विमानस्थलमा कडाइ गर्न थालेको छ। अध्यागमन विभागले यही साता भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका ९२ जनालाई काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फर्काएको छ।
विभागका अनुसार सोमवार ८४ र मङ्गलवार ८ गरी ९२ जनालाई फर्काइएको हो। उनीहरूलाई अध्यागमन विभागले कागजात नपुगेका कारण फिर्ता पठाएको हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेले श्रम स्वीकृति लिएर, बिमा प्रक्रिया पुर्याएर जानुपर्ने व्यवस्था छ। तर भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी देश नफर्किने प्रवृत्ति देखिएको छ।
भिजिट भिसामार्फत विशेष गरी खाडी मुलुक पुगेर अलपत्र पर्ने र नेपाल फर्किन समेत समस्या हुने देखिएपछि २०७८ माघमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो।
कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने र भ्रमण गर्न आवश्यक आधार कसरी छुट्टाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको थियो। समस्या निराकरणका लागि कार्यदलले भिजिट भिसामा जानेका लागि दर्जन बढी मापदण्ड सिफारिस गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश जानेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समस्यामा परेकाहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बन्ने जनाउँदै कार्यदलले भिजिटिङ भिसामा विदेश जान कम्तीमा दस लाख बराबरको वार्षिक करयोग्य आय हुनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
