तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ मा लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागले ९ अर्ब १३ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ । विभिन्न चार वटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । सम्मेलनका क्रममा आशय पत्र आह्वान गरिएका १९ वटा परियोजनासहित कुल एक सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए ।
सम्मेलनमा सहभागी भएका १ हजार ४ सयभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा निजी क्षेत्रका अगुवाले नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँहरूले नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरेर वातावरण तयार गरी विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने प्रयास समेत गर्नुभयो । लगानी सम्मेलन सहभागी उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनीतिक दलका नेतृत्व र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त स्थल भएको सन्देश विश्वभरका लगानीकर्ता समक्ष प्रवाह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै लगानी सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। उहाँले लगानीकर्तालाई नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको आश्वस्त पार्दै नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनमा पर्यटन, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायतमा लगानीका अवसरहरू रहेको बताउँदै नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करबाट बच्ने व्यवस्था, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै प्रोत्साहन प्रदान गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
सरकारले नीतिगत सुधार र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न तथा काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्या समाधान गरी लगानी अनुकूल वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि लगानी सम्मेलन–२०२४ सफल भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभएको छ । मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय र पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवधि नजिकै आइसकेकोले त्यसका लागि अरू क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्र पश्चात् दुई मुख्य सत्रहरू ‘नेपालमा लगानीका सम्भावनाको खोजी’ तथा ‘नेपालमा लगानी सफलताका कथा’ सञ्चालन भएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, डा. प्रकाश शरण महत, अर्थशास्त्री तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितका वक्ताले भाग लिएको सम्मेलनमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साइडलाइन बैठकहरू सम्पन्न भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५१ वटा परियोजना प्रस्तुत भएकोमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना छन्। यसैगरी यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिज जन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषि क्षेत्रका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार ‘लजिस्टिक’ क्षेत्रका सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकाससम्बन्धी छ वटा परियोजना छन्। निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ३१ परियोजना पनि समावेश गरिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र
लगानी सम्मेलनमा राखिएका एक सय ५१ वटा परियोजनामध्ये सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई परियोजना छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइटी)क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवाले विश्वभरका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा यो विश्व बजारलाई ध्यान दिएर लगानी गरिने उद्यम हो । यसलाई आर्थिक समृद्धिको नवीनतम र उदीयमान आधारको रूपमा स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको छ । यस क्रममा सरकारले भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले तेस्रो लगानी सम्मेलनअन्तर्गत सोमबार भएको ‘आईसीटीः भाइब्रेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिको नवीनतम आधारको रूपमा स्थापित भएकोले संसारकै उच्च हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने अभियानमा साथ दिन विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको हो ।
उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रूपान्तरण र समृद्धिको महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभ लिन देशभित्र तथा बाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो ।
लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डाटा सेन्टर, आईटीरटेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेसन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्त्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारिएको थियो । सोकेस गरिएकाबाहेक डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लिइएको छ । लामो समयदेखि कृषि, जलस्रोत र पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको थियो ।
नेपालमा आइटी क्षेत्रको नीति र अवस्था
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै यसको प्रयोग पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गरेर सबै विकास नीतिलाई सोही अनुकूल अघि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा आइटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई आय र व्यक्तिलाई आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । चालु आवमा भने कर केही थपेर व्यक्तिले आइटी सेवा निर्यातबाट गरेको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै आइटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले नाफामा ५० प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांकमा नेपालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको देखिएको छ । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गरेको एक अनुसन्धानले सन् २०२२ मा ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर आइटी सेवा निर्यात गरेको देखाएको थियो ।राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी सन्तुलन सम्बन्धी तथ्याङ्कमा आइटी, टेलिकम तथा अन्य व्यावसायिक सेवा निर्यातबाट ६४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रविधि र प्रणालीहरूको सुरक्षित र जबाफदेही प्रयोग एवम् डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानुनहरू सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रविधिमैत्री संरचना र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले युवा पलायन रोक्न, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र बिना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने भएकाले सरकारले २०८१/ ०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
हरेक वर्ष १० हजार भन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रविधि र प्रणालीहरूको सुरक्षित र जबाफदेही प्रयोग एवम् डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानुनहरू सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । यसको लागि सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचना प्रविधि हब जस्ता अवधारणाअघि सारिएको छ । साथै मन्त्रालयले देशभर गुणस्तरीय पूर्वाधार पुर्याउने, स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि इन्कुपेसन र एक्सलेरेसनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सूचना प्रविधि प्रदर्शनी गर्ने योजना ल्याएको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा सरकारले ‘आधुनिक जीवनको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’को मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने व्यवस्था गरेको छ । उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने तथा मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आइटी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढेको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- प्रवासी नेपाली श्रमिकको पीडा कसरी कम गर्छ श्रमाधान सेवाले?
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
