अनिल तिवारी /वीरगञ्ज 
अनिल तिवारी
नहरमा पानी नआउँदा उसै पनि खेतीमा आकाशको मात्र भर छ। बीउबिजनको अवस्था पनि रामभरोसे छ। त्यसमाथि महलको हाहाकार। यसरी कृषकहरू अनेक पीडा खपिरहेको बेला कमसल मल आपूर्ति गर्ने माफिया पनि सक्रिय भएका छन्।
सरकारी संयन्त्र कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड बाहेक बितेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा झण्डै ९० करोडको बिभिन्न थरी मल वीरगञ्जका दुई नाका भएर आयात भएको छ। ति मलहरूको गुणस्तरको लेखाजोखा छैन। बीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा ६२ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बिभिन्न खालमा मल भित्रिएका छन्। त्यस्तै वीरगञ्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार नाका भएर २६ करोड ५३ लाख ९२ हजारको त्यसयता मल भित्रिएको तथ्यांक छ।
यसरी दुबै नाका गरी ३० हजार ८ सय ९२ टन मलखाद भित्रिएको छ। दुबै भन्सारको तथ्यांक हेर्दा दुबै नाका गरी ८९ करोड ५३ लाख ९२ हजार रुपैयाँको त्यस्तो मल आयात भएको देखिन्छ। यि मल ‘एनिमल एण्ड भेजिटेबल फर्टिलाइजर’ रक फसफोरस, ‘किसान अर्गानिक मल’ र डिएपीलगायत नाममा भित्रिएका छन्। भित्रिएका मलको उर्वरक शक्ति यकिन गर्ने भरपर्दो प्रक्रिया गरेको भेटिदैनन्। जानकारहरूका अनुसार डिएपी रासायनिक मलको तुलनामा यसको उर्वरक क्षमता अत्यन्त न्यून हुने गरेको छ। यता नेपाल भरी यसपालि डिएपी मलको हाहाकार छँदैछ। यस अवस्थाको फाइदा उठाउनै यस्ता मलका कारोबारीहरूले डिएपी सरह काम गर्ने भनेर देश भर बितरण गरिरहेका छन्। र, उनीहरूका स्थानीय वितरकहरूले मनोमानी मूल्यमा किसानलाई बेच्ने गरेका छन्।
यस प्रकार मलको हाहाकारका फाइदा उठाइरहेका कारोबारीहरूले आफ्नो सञ्जाल फिजाएका छन्। रोपाइ सकेपछि पनि मुलुक भरी मलको माग छ। सोही मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिको आधारमा करोडौँको मल निजी क्षेत्रबाट भित्र्याएको छ। जसको गुणस्तर यकिन छैन। मुलुकमा मलको आपुर्ति सहज हुन नसक्नुमा मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको सरोकारवालाले बताइरहेका छन्। यो अवस्था आउनमा मन्त्रालयका को कर्मचारीहरू जिम्मेवार छन्, छानबिन हुनुपर्ने माग छ। एउटा कुरा प्रष्ट के देखिएको छ भने यसरी अभाव सिर्जना गरेर खास ब्यपरीका माध्यमले धेरैलाई फाइदा पुग्ने रहेछ।
डिएपि रासायनिक मलसँग मिल्दो जुल्दो नाम लेखेको बोरामा आयात गरिएको मलले खास रुपमा पहाडी भेगका कृषक दुई वर्ष देखि ठगिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका एक कर्मचारीको भनाइ छ। भारतको गुजरातबाट उत्पादित उक्त अर्गानिक मललाई रासायनिक डिएपि भनेर खुलेआम बिक्री गरिएपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको उनको गुनासो थियो। रासायनिक मलको हाहाकारको बेला मुलुक भरी अर्गानिक मलको बिक्रीले मूल्य र गुणस्तरलाई नियमन गरिनु पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साको कृषि बागवानी प्रमुख अधिकृत श्यामप्रसाद कुर्मीले बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ’बर्षौ देखि भइरहेको रासायनिक मलको प्रयोगले माटोमा अम्लीयपन बढेको छ, यसले गर्दा कुनै पनि अर्गानिक अथवा १० प्रतिशत फसफोरस लेखेको मलले ५ प्रतिशत उत्पादकत्व शक्ति मात्र प्रदान गर्दछ।’
मलमा किसान ठगिएको कुरो आफूले मन्त्रालयसम्म राख्दा पनि खासै सुनवाइ नभएको उनको गुनासो थियो। निर्देशिकामा कम्पोजिसन स्पष्ट लेखिनु पर्ने प्रावधान भएपनि भइरहेका मलहरूको कतैबाट अनुगमन गरिएको छैन। भारतसँग जोडिएको नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर लगायतका अधिकांश नाकाबाट नेपाली व्यापारीहरू करोडौँको कमसल मलहरू आयात गरेका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
अनिल तिवारी /वीरगञ्ज का अन्य पोस्टहरु:
- पर्सामा बालिका बलत्कार, बिचौलियाको सक्रियतामा मुद्दा दबाउने प्रयास भएको आरोप
- मेयर संम्लग्न किर्ते नागरिकता प्रकरण: एक हप्ता देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन
- शिविर लगाएर धार्मिक ठगी, पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि फरार भए काली कम्बल
- उपेन्द्र यादवको चर्को बिरोध पछि जसपा सरकारमा नजाने सङ्केत
- दलाई लामा र चिसिँदै गएको अमेरिका चिन सम्बन्ध !
- क्याम्पसको नवनिर्मित भवनमा गाई गोठ, भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपपछि ठेक्कापट्टाको फाइल नै गायब
- किर्ते नागरिकता प्रकरण: सूचना माग्दा प्रमाण गायब, प्रमाण लुकाउन १० लाखको चलखेल भएको आशङ्का
- वीरगन्जको एक सहकारीमा महानगरपालिको सिलबन्दी, जीवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
- मेयर जोडिएको किर्ते नागरिकता प्रकरण: छानबिन गर्न समिति गठन
- नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिने वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुख सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता
