ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
विराटनगर महानगरपालिका आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेमा अगाडि देखिएको छ। महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा विराटनगरको बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड २२ लाख २७ हजार १ सय रूपैयाँ रहेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको बाँकी बेरूजु नै १ अर्ब १६ करोड ७७ लाख ९६ हजार रहेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव २०७७–७८ मा गरेको संपरीक्षणबाट थप ६९ करोड ७७ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बेरूजु थपिएर कुल बेरूजु रकम साढे १ अर्ब बढी पुगेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा बेरूजु फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐनको दफा ८४ को उपदफा ९२० घ मा बेरूजु फछ्र्योट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने भनिएको छ।
महानगरका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीको पालामा आर्थिक अनियमितता चरम उत्कर्षमा पुगेको बेरूजु रकमले देखाउँछ। प्रतिवेदन अनुसार कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई वितरण गरिएका सेवा सुविधा र भत्ता, उपभोक्ता समितिलाई दिइएको पेश्की, कर्मचारी पेश्की, ठेकेदार भुक्तानीलगायतमा ठूलो रकम बेरुजु निस्किएको छ।
२ सय बढी उपभोक्ता समितिलाई पेश्की बापत २ करोड ८० लाख वितरण
महानगरपालिकाले १९ वटा वडामा विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न भन्दै योजना महाशाखाबाट सम्झौता गरेका विभिन्न योजना तथा कामका लागि २ सय १४ वटा उपभोक्ता समितिलाई २ करोड ८० लाख रूपैयाँ पेश्की वितरण गरेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत काम लगाए पनि ती उपभोक्ता समितिहरूले लिएको पेश्की समयमा फछ्र्योट नगरेको पाइएपछि महालेखाले बेरुजु लेखेको छ। महानगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत नै एक करोड बढीका योजनामा सम्झौता गरेको पाइएको छ। योजनाहरूको लागत अनुमान १ करोडभन्दा बढी भएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नहुने नियम भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम लगाएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ बमोजिम लागत अनुमानमा ओभरहेड मूल्य अभिवृद्धि कर, कन्टिजेन्सी समेत गरी जम्मा रू १ करोडभन्दा कमको कार्य मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत विभिन्न ११ वटा योजनामा १३ करोड ५७ लाख ९९ हजार २११ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको हो। त्यसैगरी तत्कालीन वडाध्यक्षहरू विजय कामत, हिरालाल कामत, उद्धव अर्यालसहित आधा दर्जन कर्मचारीको नाममा समेत पेश्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी भर्नाको बाढी
विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले पाँच वर्षे कार्यकालमा कुल कर्मचारीको ५७ प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी र करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ।
महानगरपालिकाले अनावश्यक रूपमा अस्थायी र करारका कर्मचारी हुँदा आर्थिक भार परेको बताउँदै आएको छ तर पनि अहिले आफैंले अनावश्यक भनेका कर्मचारीको करार अवधि मेयर नागेश कोइरालाले पनि छ महिना थप गर्नुभएको छ। यसलाई राजनीतिक स्वार्थका रूपमा हेरिएको छ। महानगरपालिकाका ६ सय ९ जना कर्मचारीमध्ये ३ सय ४५ जना अस्थायी र करारका छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् २ सय ७६ जना त श्रेणीविहीन छन्।
महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोधको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत चारजना अस्थायीसमेत विभिन्न पदमा ३ सय ३५ कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गरेको पाइएको थियो। त्यसबापत महानगरले १० करोड २५ लाख ९३ हजार ९६ रूपैयाँ खर्च लेखेपछि महालेखाले बेरुजु औंल्याएको छ।
आफ्नो कार्यक्षेत्र विपरीत इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायतका १ सय ३७ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी उनीहरूलाई ४ करोड ७८ लाख २४ हजार ४ सय ७० रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै त्यसलाई समेत अनियमित बेरूजु देखाएको हो।
अस्थायी र करारका धेरैजसो कर्मचारीलाई महानगरले अहिले पनि काम दिन सकेको छैन। महानगरपालिकाले केही दिन अघि श्वेतपत्र नै जारी गरेर वडा सचिव, अधिकृत तथा प्रशासनिक दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको तर अनावश्यक कर्मचारी अधिक रहेको बताएको थियो। अनावश्यक कर्मचारीको बोझले महानगरको फजुल खर्च समेत बढाएको छ तर पनि करारका कर्मचारीको म्याद फेरि छ महिना थपेको छ। अस्थायी र करारका कर्मचारीको काम नभए पनि म्याद थप नगर्दा विरोध हुने भयले महानगरले म्याद थप गर्नु परेको मेयर नागेश कोइरालाले बताउनुभयो।
चुनावको मुखमा कर्मचारी हटाउँदा जनमतसमेत प्रभावित हुनसक्ने भयले पनि काम गरेको मेयर कोइरालालको बताउनुभयो।
मृतकका नाममा पनि बेरुजु
महानगरपालिकाले २६६ जना मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत १६ लाख ९ हजार १०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले जारी गरेको २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यसरी मृतकको नाममा बढी रकम दाखिला भएको औल्याएको हो।
महालेखाले बैंकबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट लगायतका विषय परीक्षण गर्दा मृत्यु भएका लाभग्राहीले पाउने रकमभन्दा बढी रकम दिएको देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी बढी दाखिला भएको रकम असुल गर्न महानगरलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ।
यस्तै महालेखाले एकै जनाको नाममा रहेको फरकफरक बैंकको खातामा महानगरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो भुक्तानी भएको पनि जनाएको छ। यसरी दोहोरो भुक्तानी पाउनेको संख्या १२४ छ। उनीहरुलाई दिइएको दोहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी एकै व्यक्तिको नाम, नागरिकता नम्बर, बैंक खाता तथा व्यक्तिगत खाता दोहोरो परेका लाभग्राहीलाई दोहोरो निकासा हुने गरी खर्च लेखेको पाइयो। तसर्थ पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक गरी निम्नानुसारको दोहोरो हुने गरी बढी खर्च लेखेको रकमको सम्बन्धमा यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी असुल गर्नुपर्ने रकम १० लाख ७५ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ छ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि समीक्षा वर्षमा संघीय सरकारबाट ४० करोड ५१ लाख ६ हजार ८९४ रुपैयाँ आएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को बुँदा १५ अनुसार भत्ता खाइपाई आएको कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता निजको हकवालालाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
