ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
झापा र मोरङ जिल्लालाई सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ तर यही जिल्लाबासी दक्षिणी भेगका स्थानीय भने एक दशकदेखि रतुवा खोला वार पार गर्दा पैसा तिरिरहेका छन् भन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। कतिसम्म भने खोला तरेको पैसा तिर्न तयार नहुने हो भने भने झापा र मोरङ आउजाउ गर्न स्थानीयले अझै पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रत्येक चुनाव ताका उम्मेदवारले चुनावी मुद्दा बनाइरहेको यो पुल उनीहरूले जितिसकेपछि चटक्कै बिर्सने गरेका छन्, त्यसैले यो पुल सधैं गुमनाम अबस्थामा रहँदै आएको स्थानीयको दुखेसो छ। गौरीगञ्ज र रतुवामाई जोड्ने सडक अभावका कारण त्यस क्षेत्रका मानिसले भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको हो। स्थानीयलाई रतुवा खोलामा वारपार गर्न समस्या भएका कारण भारतको फूलवरियास्थित पुल प्रयोग गर्न दुई जिल्ला कटेर जानुपर्ने अवस्था छ।
मोरङ रतुवामाईका चन्द्रप्रसाद थपलियाकाअनुसार मोरङ र झापा जिल्लालाई जोड्ने रतुवाखोलाको पुल निर्माण हुन थालेको लामो समय भए पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा यी दुई जिल्लाका स्थानीयबासीले ६ किलो मिटर दूरीमा रहेको भारतको फूलवरियास्थित पुल प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको हो।
एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका केपी शर्मा ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत गौरीगन्ज गाउँपालिका र मोरङतर्फ पूर्व रक्षामन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका दुवै नेताको निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने खोलामा भने स्थानीयवासीले खोला तर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खतिवडाले बताए।
प्रदेश १ को राजधानी समेत रहेको विराटनगरदेखि झापाको भद्रपुर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग भने पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको छ तर रतुवा खोलाको अपूरो पुलका कारण सो राजमार्ग प्रयोगमा समस्या आएको छ।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले अपूरो अवस्थामा रहेको पुलको मुनि अर्को अस्थायी पुलबाट आउजाउ गर्न वार्षिक १ लाख ५० हजारमा खोला ठेक्का लगाएर पैसा असुल्दै आएको छ।
पुल प्रयोगविहीन भएपछि मोरङ र झापा जिल्लाका मानिसहरुलाई सो खोला तर्न बर्खाको समयमा डुंगा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
पश्चिममा रतुवामाई नगरपालिका–३ र पूर्वमा गौरीगञ्ज गाउँपालिका–५ जोड्ने पुल लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेकाले स्थानीयले निकै सास्ती व्यहोर्नु परेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष फूलवती राजंवशीले बताइन्।
‘हिउँदमा खोलो सानो हुँदा जसोतसो तर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बर्खामा भेलबाढी आउँदा वारपार गर्न सकिँदैन।’ अध्यक्ष राजवंशी भन्छिन्, ‘पुल नहुँदा खोलाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, अलपत्र अवस्थामा रहेको पुल निर्माण सम्पन्न गरिदिन पटक/पटक सम्बन्धित निकार्यलाई गुहारे पनि सुनवाई भएको छैन।’
उनले प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री र पुल निर्माण आयोजनाका प्रतिनिधिहरू आएर स्थानीयलाई पूरा हुने आश्वासन दिँदै मक्ख पारेर हिँड्ने गरेको बताइन्।
रतुवा खोलामा पुल हुने हो भने गौरीगञ्जदेखि विराटनगरसम्मको दूरी ४५ किलो मिटरमा तय हुन्छ तर त्यस भेगका नागरिक दमक, इटहरी हुँदै १ सय किलोमिटर पार गरेर जान बाध्य हुने अवस्था रहेको बताइन्। अध्यक्ष राजवंशीका अनुसार झापा र मोरङ दुई जिल्लाका सर्वसाधारणलाई खोला वारपार गर्न मात्र होइन, स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनसमेत निकै समस्या हुने गरेको छ।
पुल सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा ड्याम उठाउँदै पुलसम्म पुग्ने बाटो बनाउन गौरीगञ्जले आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो तर बर्खा लागेसँगै खोलाले बोरामा बालुवा हालेर ड्याम उठाउँदै पुलको दायाँ–बायाँ तारजाली गरेर बनाइएको अस्थायी बाटो बगाइदिएको उनले बताइन्।
रतुवामाई नगरपालिकाका उपमेयर दमन्तादेवी चुडालले पनि लामो समयदेखि पुल अलपत्र भएपछि पूरा गर्न पहल गरे पनि आफ्ना कुरा सुनुवाई नहुँदा पुल निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको बताइन्।
नगरपालिकाको सामाथ्र्यले अपूरो पुल सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको हुँदा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने झापा र मोरङ दुई जिल्ला जोड्ने रतुवाको अपुरो पुल निर्माण गरिदिन तीन महिना अघि मात्र संघीय सांसद डा मिलेन्द्र रिजाल र पुल आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको टोली आएर पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने आश्वास दिएका थिए तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको उपमेयर चुडालले बताइन्।
रतुवामाई नगरपालिका ३ स्थित मिर्ताडाँगी टोल रतुवा खोलापारि पनि छ। यो पुल गौरीगञ्ज र रतुवामाईका अधिकांश स्थानको ‘लाइफलाइन’ भएको उपमेयर चुडालको भनाइ छ।
उपमेयर चुडालका अनुसार बर्खाको समयमा पुल प्रयोग विहीन अवस्थामा हुँदा पैसा तिरेर डुंगा चढी आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्था छ।
खोलामा बढी आएको समयमा डुंगाबाट खोला तर्न पनि निकै जोखिम हुने गरेको छ। सात वर्ष अघि डुंगा पल्टिदा खोलाले बगाएर ४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन जना बेपता भएका छन्। उनीहरुको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन।
खोलामा पुल निर्माण हुन थालेको १४ वर्ष बितिसकेको छ, पुल डिभिजन कार्यालय इटहरीले त्यसबेला लम्बाइ कम भएको भन्दै बढाउने प्रयत्न गरे पनि सडक विभागको पुल महाशाखाले अनुमति दिएन।
प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उक्त पुल एक वर्षअघि संघीय सरकार मातहतको हुलाकी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा उम्मेदवार रहनु भएको छ। कांग्रेसले भने पूर्व सांसद डा मिलेन्द्र रिजालको स्थानमा गिरजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजाता कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
पुल अपूरो अवस्थामा रहेकाले रतुवा खोला वारपार गर्न स्थानीयले बाँसको भाटा राखी अस्थायी पुल तयार पारेका छन्।
भाटाको पुलबाट खोला तर्न स्थानीयले पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
स्थानीय नागरिक हिउँदभरी भाटाको अस्थायी पुल र बर्खा लागेपछि डुंगाको सहायता लिई खोला वारपार गरिरहेका छन्, स्थानीय रतुवामाई नगरपालिकाका चन्द्रप्रसाद थपलियाले बताए।
मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा नदीको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ। मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कालिका–ओसिए जेभीलाई निर्माण ठेक्का दिएको थियो। भ्याटसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले राष्ट्रिय ढिकुटीबाट पैसा लिए पनि पुल निर्माण पूरा गरेको छैन।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरदेखि झापाको भद्रपुर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि रतुवा पुलका कारण सो राजमार्ग प्रयोगमा समस्या भएको छ। अहिले रतुवा खोलाको मध्य भागमा पुल बनेको छ तर किनारसम्म बन्न सकेको छैन।
पुलको मोरङ तर्फको भागमा खोलाको ठूलो भँगालो बग्ने भएकाले खोला वारपार गर्न समस्या छ। त्यसैले हुलाकी मार्ग हुँदै मोरङको रतुवामाई र झापाको गौरीगञ्ज आउजाउ गर्दा भारतीय बाटो प्रयोग नगरेको खण्डमा खोला तरेको पैसा तिर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ।
हुलाकी राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेले हिउँद याममा साइकल र मोरटसाइकल तारेको क्रमश: २० र ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले भने अपूरो अवस्थामा रहेको पुलको मुनि अर्को अस्थायी पुलबाट आउजाउ गर्न वार्षिक १ लाख ५० हजारमा खोला ठेक्का लगाएर पैसा असुल्दै आएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाले कालिका ओभरसिज प्रालि मार्फत दुई सय पाँच मिटर लम्बाइ र साढे सात मिटर चौडाइको पुल निर्माण गरेको थियो तर पुलको पूर्वपट्टि करीब सय मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध गरेर पुललाई सडकसम्म नजोड्दा सर्वसाधारणले पुलको प्रयोग गर्न नपाएका हुन्। उक्त खोलामा करीब सय मिटर पुल थप गर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रयोगविहीन अवस्थामै पुल एक वर्षअघि संघीय सरकार मातहतको हुलाकी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
