चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको ब्रान्डिङ गर्दै दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी काम भइरहेको दाबी प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणसँगै आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने काम गरेको बताएको छ।
प्रदेश सरकारले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा रोल मोडेल बन्ने गरी काम अघि बढाएको बताएको छ। स्थानीय सामग्रीको उत्पादन र त्यसको बजारीकरणबाट मात्रै गाउँ–गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। ‘सरकारको प्रमुख ध्यान भनेकै आर्थिक विकासमा छ।
त्यसका लागि स्थानीय उत्पादनको सामग्रीको बजारीकरण र त्यसको ब्राण्डिङ गर्ने आधार हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेका छौं। बजेट पनि प्रशस्त छ। केन्द्र सरकारसँग पनि डेढ अर्ब बजेट मागेका छौं। दातृ निकायसँग पनि अनुरोध गरेका छौं।’
प्रदेश सरकारले डेढ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई एउटा रोल मोडेलको कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन थालेको जनाएको छ। यो कार्यक्रमले महिला र युवालाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय मदिराको उत्पादन र त्यसको ब्रान्डिङ गरी थप ६ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिने योजना बनेको समेत मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। ‘सुरुमा स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङको कुरा उठाउँदा हाँसोको विषयजस्तो बनाए। तर अहिले सिंगो देशले यसलाई प्राथमिकता दिने अवस्थामा पुर्यायौं,’ उहाँले भन्नुभयो।
गत वैशाख १५ गते लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको एक सय एक दिन पुगेको सन्दर्भमा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो। जसमा कानुन निर्माणतर्फ निजामती कर्मचारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको, भौतिक पूर्वाधारतर्फ भएका प्रगतिबारे जानकारी दिइएको थियो।
यो सय दिनमा एक सय ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, एक सय ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको, १५ वटा पक्की सडक सम्पन्न भएको बताइएको छ। सडक तथा पुलका विभिन्न १५ वटा आयोजनाहरुको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ भने लम्पी स्किन रोगको रोकथामका लागि स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा हालसम्म ४४ हजार पशुलाई खोप र एक लाख १६ हजार पशुको उपचार गरिएको छ। थप एक लाख ५० हजार खोप र ६५ हजारलाई उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ।
प्रदेश सरकार लयमा हिडिरहेको र जनताको दैनिक समस्याहरु समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताउनुभयो। ‘यो सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकार भएको महसुस प्रदेशवासीले गर्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा योजनाबद्ध ढंगले काम अघि बढाएको कुरालाई उपलब्धि मानेको छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भए पनि सरकारले अझै पूर्णता भने पाउन सकिरहेको छैन। मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने समाचार सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले भने कामको आधारमा मन्त्रालय थपघट हुन सक्ने जनाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- दूधको गुणस्तर सुधार गर्न ल्याब स्थापनाको माग
- पूर्व मेयर हीराको कृषि मोह पाँच बिघा क्षेत्रफलमा कृषि कर्म
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
