चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही 
रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधारगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको छ। सुधारगृहभित्रै आधारभूत बालअधिकार उपभोगको समेत अवस्था नाजुक छ। ५० जना क्षमता भएको बाल सुधारगृहमा हाल लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ७६ जना बालकहरु बस्दै आएका छन्।
क्षमताभन्दा बढी बालकहरु गृहमा बस्नु पर्दा बालकहरुको बसाइँ निकै कष्टकर रहेको एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा बालकहरु शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत बालअधिकारको संरक्षण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। ‘क्षमताभन्दा बढी बस्नु पर्दा सीमित संख्यामा शौचालय रहेको र गृहका बालकले शौचालय गर्न पनि पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ,’ प्रदेश संयोजक गौतमले भन्नुभयो।
साथै बाल सुधारगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सुधारगृहमा २ जनाले काम चलाएको पाइएको प्रदेश संयोजक गौतमको भनाइ छ।
सुधारगृहमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सहसंयोजक अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता विकाश आचार्य र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यलगायतको टोलीले साउन २६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सीमित भौतिक संरचनामा सुधारगृह सञ्चालन भइरहेको र सुधारगृहको भवन परिसरमा खुला स्थानको अभाव रहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको बताउनुभयो। जसका कारण थुनाकक्षमा झैं बालकहरु बस्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बालकहरु खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट समेत वञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बाल सुधारगृह कालकठोरीजस्तो भएको र सरकारले चलाउन नसके बन्द गर्नु राम्रो भएको धारणा राख्नुभयो।
सुधारगृहमा विद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको व्यवस्थासमेत नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘बालकहरु पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको देखियो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बालकहरुका लागि न कुनै सीपमूलक तालिमको व्यवस्था छ न सुधार गृहमा राम्रो पुस्तकालय नै छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
यसको सुधारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत जानकारी गराइएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
बाल सुधारगृहमा ११ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका बालक छन्। २२ वर्षका बालकहरुको मुद्दा चलेकै कारण त्यहाँ राखिएकाले उमेर पुगेकालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो।
कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन
कानुनी विवादमा परेका बालकहरुले बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार स्वतन्त्रताको हकबाहेक सबै अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार राख्छन्। तर भैरहवामा रहेको बाल सुधारगृहका बालकले भने सामान्य आधारभूत बालअधिकारसमेत (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन) उपभोग गर्न नपाएको प्रदेश संयोजक अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो।
सुधारगृह सञ्चालनमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका र दायित्व वहन नगरेको समेत उहाँले बताउनुभयो। साथै उहाँले प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न र बालमैत्री सुधारगृह निर्माण गरी सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सुधारगृह सञ्चालनमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको र व्यवस्थित सञ्चालन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरुको अधिकार संरक्षणार्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
चन्द्रकान्त खनाल/रूपन्देही का अन्य पोस्टहरु:
- तिलोत्तमामा ‘एक्स्ट्राटेक लिजेन्ड कप’ हुने
- दूध उत्पादनको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको २० प्रतिशत योगदान
- ६ अर्ब १८ करोडको लगानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बन्ने
- लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर
- ‘भ्यालेन्टाइन डे’ सप्ताहमा लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट
- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका जिल्लाकै उत्कृष्ट
- धार्मिक तथा पर्यटकीय तीर्थस्थल ‘गौमुखी’ जहाँ भक्तजन जोडी जुराउन पुग्दछन्
- लुम्बिनीमा १६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना
- लुम्बिनी सरकार गठनयता अख्तियारमा तीन सय २२ वटा उजुरी
- लुम्बिनीमा पर्यटक बढे पनि कोरोना अघिको लयमा फर्किनै सकस
