ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ। बजेट शून्यतामा गएसँगै त्यसको प्रभाव कर संकलनमा देखिन थालेको छ। निरन्तरको सत्ता दाउपेच र दलहरूबीच बढेको बेमेलकै कारण गत भदौ ११ गते आइतबार राति १२ बजेपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो। यसले पुँजीगत खर्चमा समेत असर पारेको बताइएको छ।
बजेट ‘होलिडे’ घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनबिनै कर तथा राजस्व संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। तथापि कर संकलन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। यसले सरकारको आन्तरिक आयको वार्षिक लक्ष्यमा धक्का पुग्ने देखिएको छ।
अहिले संघ सरकारअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा रहेका २५ वटा मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन शुल्क, प्रदेश सरकारमातहतका चार यातायात व्यवस्था कार्यालय र थप चारवटा सेवा कार्यालयबाट सवारी कर, प्रदेश सरकार मातहतका १४ जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट उद्योग दर्ता तथा नवीकरणलगायतका काम भइरहेका छन्। तर बजेट ‘होलिडे’ भएसँगै कानुन अभावमा सोमबारदेखि ती कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको हो।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत कर संकलन कार्य जारी राखे पनि बजेट होलिडेको हल्लासँगै त्यसको असर कर संकलनमा देखिन थालेको बताउनुभयो।
‘बजेट शून्यतापछि लक्ष्यअनुसार कर संकलन हुन सकेको छैन,’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘बजेट शून्यतापछिका दिनमा समान्य अवस्थामा भन्दा करिब आधा मात्र कर संकलन भएको छ। गएको आइतबार एकै दिन २४ लाख रुपैयाँ कर संकलन गरेको कार्यालयले सोमबार यता करिब १५ लाख रुपैयाँ हाराहारी दैनिक कर संकलन हुँदै आएको छ। सेवाग्राहीमा पनि ५० प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ।’
त्यसैगरी यातायता व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरमा पनि मालपोत कार्यालयको जस्तै अवस्था छ। त्यहाँ पनि साबिकको जस्तो कर संकलन गर्न नसकेको कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन। बजेट शून्यताको अवस्थापछि कर संकलन प्रभावित भएको कार्यालयका प्रमुख पाक्रम खाँले बताउनुभयो।
‘बजेट होलिडेअघि दैनिक १२ लाख रुपैयाँ कर संकलन हुँदै आएको थियो,’ खाँले भन्नुभयो, ‘होलिडेपछि दैनिक ९ लाख पैयाँ मात्रै हुन थालेको छ।’
सेवा कार्यालयले सवारी कर, सवारी चालक अनुमति पत्र, दर्ता नवीकरणलगायतका कार्यबापत राजस्व संकलन गर्ने गर्छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व शाखाकी प्रमुख पुष्पलता उप्रेतीले पनि बजेट होलिडे भएको हल्लापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्व संकलन प्रभावित भएको जानकारी आएको बताउनुभयो।
‘बजेट शून्यतामा गएपछि राजस्व संकलनका सूचांक डाउन भएको भन्ने जानकारी आएको छ,’ उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘यदि यस्तो हो भने आन्तरिक आयतर्फको सरकारको वार्षिक लक्ष्यमा त्यसको असर पर्ने छ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने भएकाले कर संकलन गर्ने ती निकाय र मन्त्रालयको संयन्त्रमा नजोडिएकाले कर संकलनको कार्यमा कति प्रभाव परेको छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उप्रेतीले बताउनुभयो।
उप्रेतीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कर जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त राजस्व, सवारी कर व्यवसाय रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशको विभाजित कोषमा दाखिला भएको छैन।
साउन महिनामा मनोरञ्जन कर ९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, दहत्तर बहत्तरबाट प्राप्त ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र कृषि उपजसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाबाट प्राप्त हुने आउने राजस्वबापतको ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्रदेशको विभाजित कोषमा दाखिला भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य आन्दानीको रुपमा सवारी करबाट प्राप्त हुने शुल्क रहेको छ। जुन प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने भएकोले कुल संकलन गरेको राजस्वबाट ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत संघ सरकारले प्राप्त गर्ने गर्छ। जसमा आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा सवारी करबाट प्रदेश सरकारले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। यो अवस्थालाई हेर्दा सवारी कर औसतमा मासिक १७ करोड ५० लाख संकलन हुने गरेको छ।
यस्तै, चालक अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर शीर्षकबापत प्राप्त हुने दस्तुर प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा छ।
प्रदेश सरकारले सो शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड ४० लाख आम्दानी गरेको थियो। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा मासिक ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको देखिन्छ।
त्यसैगरी घरजग्गा रजिस्टे«सन दस्तुरबाट १ अर्ब २ करोड र व्यवसाय रजिस्टे«सन शुल्कबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक रुपमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको देखिन्छ।
काम चलाउ सरकारलाई खर्च गर्न सकस
सर्वाेच्च अदालतको आदेशले सरकार काम चलाउ हैसियतमा पुगेपछि सोमबारदेखि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रबाट नियमित कर उठाउन र सरकारी खाताबाट सहज खर्च गर्न समेत नपाउने अवस्था बनेको छ। तर पनि सरकारले कानुनबिनै कर तथा राजस्व संकलन गर्न सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई मौखिक आदेश दिएपछि मालपोत र यातायात सम्वद्ध कार्यालयहरूले सोमबार सेवा प्रवाह गर्दै कर तथा राजस्व असुलीलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएपछि प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ। अधिवेशन अन्त्य गरे पनि सरकारलाई अर्काे अध्यादेश ल्याउने समय रहेकामा त्यो बाटोमा समेत सरकारले प्रयास नगर्दा बजेट होलिडेको अवस्था उत्पन्न भएको हो।
आर्थिक ऐनको अभावमा सरकारले सोमबारदेखि कर उठाउने बाटो बन्द भएको छ भने विनियोजन ऐनसमेत नहुँदा भदौ ११ गतेदेखिको सरकारी खर्च बेरुजु हुने अवस्था निम्तिएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई विश्वासको मतको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीस ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै उहाँको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भन्ने आदेश दिएको छ। सोही आदेशको कारण कोशी प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट अध्यादेश ल्याउने बाटोसमेत बन्द भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
