ध्रुव भट्टराई/मोरङ 
ध्रुव भट्टराई/मोरङ
कोशी प्रदेशको एक मात्र बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बालक राख्दा उनीहरुको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। मोरङको विराटनगरमा रहेको सुधारगृह ५० जनाको क्षमता रहे पनि हाल २ सय १९ जना बालक त्यहाँ रहेका छन्। जसका कारण उनीहरुलाई सुत्न, खान र स्वास्थ्य उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको छ।
१८ वर्षमुनि उमेर समूहका बालकले अपराध गरेमा उनीहरुलाई बाल सुधारगृहमा राख्ने गरिन्छ। सोही क्रममा विभिन्न अपराधका घटनाका संलग्न बालकहरूलाई अदालतको आदेशले सजाय भुक्तान गर्न बाल सुधारगृहमा पठाएको हो।
सामाजिक कार्यकर्ता प्रविन शिलाकारले प्रदेशको एक मात्र बाल सुधारगृह भएकाले पनि क्षमता अभावमा पनि बालकलाई राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो।
अदालतको आदेशमा पठाइएका बालक राख्नुको विकल्प नभएको भन्दै शिलाकारले भन्नुभयो, ‘कोशी प्रदेशभन्दा बाहिरका बालकलाई समेत राख्दै आएका छौँ। तर क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बालक राख्नुपर्दा उनीहरुको व्यवस्थामा समस्या भएको छ।’
सुधारगृहमा कुनै न कुनै अपराध गरेर आएका बालबालिका खान, बस्न, पढ्न र स्वास्थ्य उपचारमा बढी सचेत हुनुपर्नेमा कोचिएर बस्न बाध्य भएको शिलाकारको भनाइ छ।
बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा काम गदै आएको सिवन–नेपालका मोरङ जिल्ला संयोजक वासुदेव अधिकारीले सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक रहँदा उनीहरूको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुग्ने बताउनुहुन्छ।
अधिकारीका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी नयाँ कानुनले १८ वर्षमुनिकालाई बालक मानेको छ। कानुनले १० वर्षमुनिका कुनै बालकले अपराध गरेमा सजाय नहुने, १० देखि १४ बर्ष उमेरकाले जुनसुकै गम्भीर अपराध गरेको भए पनि ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने, १४ देखि १६ सम्मकाले अपराध गरेमा ठूलालाई हुने सजायको आधा हुने र १६ देखि १८ वर्षसम्मकाले अपराध गरेमा ७५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
सोहीकारण १८ वर्ष उमेरसमूहभन्दा मुनिका बालकहरूले अपराध गरेमा उनीहरुले अपराध नभई बाल बिज्याइँ गरेको कानुनी मान्यताअनुसार उनीहरुलाई सुधार गर्न बाल सुधारगृहमा राख्ने भनिएको छ। तथापि सुधारगृहको व्यस्थापन हेर्दा जेलभन्दा फरक नभएको अधिकारी बताउनुहुन्छ।
बाल न्यायको मुख्य उद्देश्य भनेको कानुनको विवादमा आएका बालबालिकालाई अपराधीका रुपमा हेर्नेभन्दा पनि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याउनु रहेको बताउँदै अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘बालकले गर्ने कानुनको उल्लंघन सोची–बिचारी गरेको हुँदैन। बाल दुराचारबाट बालक स्वंय पीडित हुन्छ। त्यसैले बालन्याय प्रशासनको उद्देश्य बिज्याइँकर्तालाई सुधार्नु हुन्छ, न कि दण्ड दिनु। तर राज्यले त्यसतर्फ चनासो दिएको पाइँदैन।’
विराटनगरको बालसुधार गृहमा हाल २१९ जना बालक छन्। विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्न मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा ७० जना बालक सुधारगृहमा रहेका हुन्। त्यहाँ सबभन्दा बढी ११९ जना बालक जबर्जस्ती करणी मुद्दाका छन्। कर्तव्य ज्यान ३२, लागूऔषधमा १६, अप्राकृतिक मैथुनमा १९ जना रहेका छन्। बाँकी सवारी ज्यान, चारीलगायतका घटनामा संलग्न भएका छन्।
गैरसरकारी संस्था यूसेपको सहयोगमा विराटनगरको बाल सुधारगृह ३ भदौ २०७५ देखि सञ्चालनमा आएको थियो। सो सुधार गृहभित्र माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरी सुधारगृहमा रहेका बालकलाई पठनपाठन व्यवस्था गरिएको छ। सो विद्यालयमा १४८ जना बालक अध्ययनरत छन्। त्यस्तै सुधारगृहमा रहेका ३५ जना बालक बाहिरका कलेजमा ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत रहेको बाल सुधार गृह प्रशासनले जनाएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
ध्रुव भट्टराई/मोरङ का अन्य पोस्टहरु:
- कोशीमा सांसदहरूले भत्ता बापत १९ लाख रुपैयाँ बुझे, बनेन जनसरोकारका कानुन
- झापा र मोरङमा हात्ती आतङ्क, पाँच जनाको ज्यान गयो
- ‘विराटनगरलाई बजेट विनियोजन गर्दा उपेक्षा नगरियोस्’- अध्यक्ष नवीन रिजाल
- हिँड्ने बाटो रोकिएपछि बढ्यो कोसीका तीन जिल्लामा हात्तीको आक्रमण
- कर्मचारी नहुँदा कोशी लोकसेवा आयोग आफै समस्यामा
- कोशी प्रदेश सरकारको कृषिमा १६ करोड बढी अनुदान
- बलिकाहरूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दो
- चुलोले स्खलित गरेको पदको गरिमा
- कोसीको खेल क्षेत्रमा हालसम्मकै न्यून बजेट: निराश छन् खेलाडि
- कोसीमा चार हजार ३५८ महिला हिंसाका उजुरी, अधिकांश मिलापत्र
