तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
तीन दिनसम्म वार्ता भएपछि अन्ततः सरकारले कर्मचारीका मागहरुमा सहमति जनाएको छ। आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच शनिबार राति १९ बुँदे सहमति भएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीका माग सरकारले पूरा गरिदिएपछि कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौ आएर दुइ हप्ता अघिदेखि आन्दोलन गरेका थिए।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र सरकारबीच बिहीबारदेखि शनिबारसम्म निरन्तर वार्ता भएपछि सहमति जुटेको हो। विभिन्न २० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका अधिकांश माग संघीय निजामती ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने सहमति भएको छ।
सरकारको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो भने आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वको टिम संलग्न थियो।
वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ,प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा–सर्तका बिषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ। स्थानीयका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग थियो। यस माग पूूरा गर्दै सरकारले प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै आन्दोलनरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए सो माग अनुुरुप अब बन्ने निजामती सेवा ऐन एकीकृत निजामती सेवा ऐनका रुपमा जारी हुनेछ। सहमतिअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु ऐन लागू भएको पाँच वर्षसम्म निजामती कर्मचारी हुनेछन् भने त्यसपछि स्थानीय सेवाको हुन पाउने छन्।
कर्मचारी आन्दोलन संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाका अनुसार तहगत सरुवा प्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनमा स्थानीय कर्मचारीको साटो प्रदेशको निजामती कर्मचारी, पाँच वर्षमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
त्यसैगरी तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। दुइ सातासम्म कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका कर्मचारीले निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्तै जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए। ती माग पूरा भएपछि आइतबारबाट उनीहरु काममा फर्किएका छन्।
१९ बुँदे सहमतिमा के छ?
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनको परियोजना र प्राथमिकता
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
