तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले खर्चमा कटौती गर्न भन्दै आगामी १ जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजानिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक खर्च कटौतीको उद्देश्यले गरिएको यस्तो निर्णय परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको तर्क छ।
नेपाल आयल निगमले केही समयअघि सरकारलाई इन्धन खपत कम गर्ने विकल्प स्वरुप सार्वजानिक बिदा बढाउन सुझाव दिएपछि सरकारले सो सुझावलाई आधार मानेर हप्तामा दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको हो। साता दुई दिन बिदा दिएपनि कर्मचारीले साताभर काम गर्ने समय भने उही रहने छ। सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार अब कार्यालय समय बिहान साढे ९ बजे देखि साँझ साढे ५ बजेसम्म हुनेछ। कर्मचारीले अव दैनिक ८ घण्टा र सातामा ४० घण्टा काम गर्नेछन्।
अहिले भने सरकारी कर्मचारीले आइतबारदेखि बिहीबारसम्म १० बजे देखि ५ बजेसम्म -दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार १० बजे देखि ३ बजेसम्म (५ घण्टा गरी सातामा ४० घण्टा काम गर्दै आएका छन्। साताभर हुने कार्य अवधि उही हुने भएकोले पाँच दिनमा कर्मचारीले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गरेमा यो निर्णय वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुने सञ्चारमन्त्री कार्की बताउनुहुन्छ।
असफल निर्णय फेरि लागू
सातामा ५ दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय नौलो भने होइन। सरकारले २०४७ र २०५६ मा पनि शनिबार र आइतबार सार्वजानिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ र सो निर्णय पूर्ण सफल भने भएको थिएन। २०४७ मा अदालतमा यस्तो अभ्यास थियो। तर सो अभ्यास लामो समय रहेन। काठमाडौं उपत्यकामा २०५६ सालदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिन थालिएको थियो। तर २०५९ सालदेखि यो प्रावधान हटाइयो।
२०४७ सालमा गठित प्रशासनिक सुधार आयोगले सातामा दुई दिन बिदा दिने सिफारिस गरेकोले सो अनुरूप कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने र कर्मचारीको वर्क–लाइफ ब्यालेन्समा आउने तथा घुमफिरको प्रवृत्ति समेत बढ्ने भन्दै कार्यालय समय ९ देखि ५ हुने गरी यो प्रावधान कार्यान्वयनमा गरिएको थियो। तर २०५९ सालमा यो प्रावधान खारेज गरियो। सेवाग्राहीलाई सेवा लिनको लागि सदरमुकाससम्म धाउनुपर्ने र शुक्रबार काम नबने फेरि सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यो व्यवस्था हटाइएको थियो। नेपालमा शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय १० बजेदेखि ५ बजेसम्मको बनाउने चलन राजा भीम मल्लको पालामा शुरु भएको मानिन्छ। लामो समय देखि यही प्रचलन कायम रहेको छ।
अध्ययनका सुझाव
सरकारले २०७७ असोज ८ मा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव बनाउन कार्यदल नै गठन गरेको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन प्रवर्द्धन र आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि चलायमान बनाउन दुई दिन बिदा दिएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भन्दै प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बनाउनुभएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले २०७७ मङ्सिरमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सुझाव दिएको थियो। सो समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा त्यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्ने प्रभावसमेत अध्ययन गरी सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो।
यसका साथै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खर्चमा कटौती, इन्धनमा कटौती, उत्पादकत्व वृद्धिलगायतका विषयमा अध्ययनपछि सो सिफारिस गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अध्ययन अनुसार अहिले सेवाग्राहीका लागि घरपायक स्थानमै सरकारी कार्यालय पुगेकाले २ दिन बिदा दिँदा उपयुक्त हुन्छ। सातामा ६ दिन घरबाट कार्यालय आउनु पर्ने, ६ पटक घर फर्कनुपर्ने समयलाई उत्पादकत्वसँग दाँजेर हेर्दा यसले खर्च कटौती हुने तथा सडकमा हुने ट्राफिक चाप समेत कम हुने देखिन्छ।
खर्च र उत्पादकत्वको अवस्था
सातामा दुई दिन सार्वजानिक बिदा दिँदा खर्च कटौती हुने र उत्पादकत्व बढ्ने सरकारको भनाइ छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को बजेटको अनुमानका आधारमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिए १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च बचत हुन्छ। यो बचत इन्धन, विद्युत, पानी, सरसफाइ र यातायातको क्षेत्रमा हुने कार्यदलको ठहर छ। साथै कार्यदलले हप्तामा ४० घण्टा काम गर्न ६ दिन कार्यालय आउनुलाई अनुत्पादक भनेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, – ६ पटक अफिस आउनु, ६ पटक फर्कनु, ६ पटक कार्यालयका लागि तयारी गर्नु र आतेजाते १२ पटकको समय यातायात र यात्रामा सडकमा बिताउनु कुनै पनि हिसाबले तर्कसङ्गत देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘६ दिनमा ४० घण्टा लगाएर काम गर्नु भन्दा ५ दिनमा ४० घण्टा लगाएर गर्दा बढी उत्पादकत्व र कम खर्चिलो हुन्छ।’
दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन, विद्युत, पानी, सरसफाइ, यातायातजस्ता शीर्षकमा सरकारी खर्च १६ देखि २० प्रतिशत घट्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तर एक कर्मचारीको उत्पादकत्व कति हुन्छ भन्नेमा भने प्रतिवेदन मौन। सरकारी सेवा परिमाणमा मापन गर्न नमिल्ने र टिम बर्कमा आधारित हुने हुँदा हरेक कर्मचारीको उत्पादकत्व छुट्टाछुट्टै निकाल्न नमिल्ने प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्। तर हरेक कर्मचारीले तोकिएको समयभर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने सातामा दुई दिन बिदा दिँदा काममा कुनै असर नपर्ने पूर्व प्रशासक तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।
निर्णय प्रभावकारी हुनेमा आशंका
यो निर्णयले सेवाग्राही मारमा पर्न सक्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरूले यसको प्रभावकारितामा आशंका गरेका छन्। उनीहरु नेपालमा दैनिक कार्यालय समय बढाएर दुई दिन बिदा दिनु व्यवहारिक नहुने तर्क गर्दै उनीहरूले कर्मचारीको कार्य सम्पादनको निगरानी गर्ने संयन्त्र नै नभएको अवस्थामा उनीहरूले गरेको सेवा प्रवाह अझै कमजोर बन्ने धारणा राख्छन्।
पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली सरकारको यो निर्णयलाई त्यति प्रभावकारी मान्नुहुन्न। उहाँले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ -‘ हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रयोग पहिला पनि भएको हो, पछि फिर्ता लिइएको हो। समष्टिगत असर अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उचित हुने थियो।’
यता पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि सरकारले हचुवामा यस निर्णय गरेकोले सफल नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हप्तामा दुई दिन बिदाले सरकारको इन्धन र अन्य सञ्चालन खर्च नघट्ने बताउनुभएको छ। यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा चमक आइ सेवाग्राहीले शीघ्र, गुणस्तरीय र कम लागतमा सेवा पाउन पनि नसक्ने उहाँको तर्क छ।
उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको छ -‘ मुलुकमा हप्तामा दुई दिन बिदाबाट सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने सेवाप्रवाह र यसबाट सेवाग्राहीलाई पर्ने असर, निजीक्षेत्रको चासो, कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतामा आउने परिवर्तन, सामाजिक मनोभाव, समयको पालना एवं मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको सूक्ष्म अध्ययन नगरी सरकारको खर्च बचत हुने असम्भव आशामा सरकारले यस्तो गलत निर्णय लिनु हुने थिएन।’
विकसित र सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी प्राय सबै सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने मुलुकसँग तुलना गरेर हप्तामा दुई दिन बिदा दिने अवस्थामा नेपाल अझै नपुगेको उहाँको भनाइ छ।
कर्मचारीका नेताहरूले भने सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यसले सरकारको खर्च जोगिने मात्र नभइ सरकारी स्रोत साधनमा भएको दूरुपयोग पनि रोकिने तथा कर्मचारीले आफ्ना हक अधिकारका बारेमा बिदाको दिनमा छलफल गर्न पाउनेमा जोड दिनुभयो। पूर्व प्रशासकहरूमा वर्तमान प्रशासकले गरेको कामको विरोध गर्ने प्रवृत्ति बसिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले विरोध गर्ने पूर्व प्रशासकहरू काम गर्ने तहमा भएको बेला पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको व्यवस्था लाई निरन्तरता दिनको लागि थप व्यवस्था ल्याउन नसक्ने र अहिले त्यही व्यवस्था फेरि लागू गर्दा विरोध गर्नु उचित नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारीको खाँचो नभएकोले आलोपालो गरेर कर्मचारीलाई काममा खटाइ सातै दिन विहानै देखि पनि सेवा दिन सक्ने समेत बनाउन सकिने वताउनुभयो।
त्यस्तै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कार्यघण्टा नघट्ने गरी सरकारले दिएको बिदा ठीक भएको वताउँदै दुई दिन विदाले सरकारी साधनको दुरुपयोग कम हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदालाई सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि योजना ल्याउनुपर्ने र सरकारी साधनको दुरुपयोग नहुनेतर्फ प्रभावकारी अनुगमानको खाँचो औल्याउनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार संसारभर धेरैजसो मुलुकमा कर्मचारीले हप्तामा ५ दिन अर्थात साताको ४० घण्टा काम गर्छन्। सन् १९१९ मा आईएलओ महासन्धिले हप्तामा ४८ घण्टा -दिनको ८ घण्टा नबढ्ने व्यवस्था गरेको हो।
हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था अधिकांश मुलुकमा दिने गरिएको पाइन्छ। सन २०२० को लागि अष्ट्रेलियामा नयाँ वर्ष सहित ७ दिन, क्यानडामा ९ दिन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० दिन संघीय राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा तोकिएको छ। यी बिदाहरू शनिवार र आइतबार बाहेकका हुन भने राष्ट्रिय बिदा बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाहरू आआफ्ना धर्म संस्कृतिको आधारमा प्रान्तिय तथा भौगोलिक रुपमा दिने प्रचलन छ। अफ्रिका महादेशका ९ वटै प्रान्तमा लागू हुने गरी वर्षमा १३ दिन तथा हप्तामा २ दिन बिदा दिइन्छ। जापानमा साप्ताहिक बिदा बाहेक १८ दिन , दुबइमा ११, जर्मनीमा १० दिन राष्ट्रिय बिदा दिने प्रचलन छ।
पर्यटन मन्त्रालयको समितिले गरेको अध्ययन अनुसार संसारका ११६ देशमा अर्थात ८८ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइने गरेको छ। सातामा एक दिन मात्र बिदा दिने मुलुक १२ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा वढी दिन सार्वजनिक बिदा दिने देश कम्बोडिया हो भने त्यसपछि नेपाल धेरै बिदा दिने देशमा पर्छ। कम्बोडियामा साप्ताहिक बिदा बाहेक वर्षमा २८ दिन राष्ट्रिय बिदा दिइन्छ। सबैभन्दा कम सार्वजानिक बिदा दिने मुलुक मेक्सीको हो।
त्यसो त नेपालमा अन्य मुलुकमा भन्दा सार्वजनिक बिदाको संख्या बढि नै छ। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको २०७९ सालका पर्व तथा सार्वजनिक बिदाको विवरण अनुसार शनिबार बाहेक विभिन्न पर्व दिवसका अवसरमा ४३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ। त्यस्तै वर्षमा ५२ वटा शनिवार पर्छन्। आइतबार पनि बिदा थपिँदा अरु ५२ दिन सार्वजनिक बिदा थपिन्छ। यसरी सरकारको यो निर्णय अनुसार सरकारी कर्मचारीहरू वर्षमा झण्डै १४५ दिन बिदामा बस्न पाउनेछन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
- कसरी भयो निजामती सेवामा महिला नेतृत्वको क्रान्ति ?
