नरेश के.सी./लुम्बिनी 
‘भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने छ’ मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा र संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उक्त वाक्यांशसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा धेरै सांसदहरूले खुसीले ताली बजाएको दृश्य देखियो। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भैरहवाको सेजलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनुभएको हो।
दुख:का साथ भन्नुपर्छ– ५२ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) यतिबेला व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण अस्तव्यस्त भएको छ। त्यहाँ न पर्याप्त उद्योग छन् न त भएकै उद्योगले पनि सेजबाट पाउनुपर्ने सुविधासहित सञ्चालन गर्न सकेका छन्।
सेजको कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। सुब्बा सरहका कर्मचारी र अन्य दुईचार जना अधिकारबिहीन कर्मचारीहरूले यतिबेला भैरहवाको सेजको सुनसान वातवरणमा दैनिकी कटाइरहेका छन्।
रूपन्देहीको भैरहवामा २०७१ सालमा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। यतिका वर्षसम्म पनि जम्मा ७ वटा उद्योग सञ्चालनमा आउनु यसको असफलता हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
विगतका वर्षमा झैं यतिबेला संघीय सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथिमकतामा राखेको भए तापनि उद्योगी व्यवसायी उत्साहित हुन सकेका छैनन्। ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा कुल ६८ वटा प्लट रहे तापनि हालसम्म २२ वटा प्लटमा ७ वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। ७ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको सेजमा केही उद्योगले चार वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन्। त्यहाँ उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योग मात्रै रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
राष्ट्रिय महत्त्वको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा एकजना सिभिल इञ्जिनियर, एकजना सुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटरसहित १० जना कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर सत्य यही हो।
उक्त कार्यालयकी कर्मचारी निरा भट्टराईले भने सेजले दिनुपर्ने सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो।
सेज परिसरमा हाल ब्रिलिएन्ट एलइडी, शक्ति मिनरल्स, विस्तार कम्पनी, पञ्चकन्या उद्योग, जयबुद्ध र एस पोलिमरले उत्पादन गरिरहेका छन् र तिरूपति मेटल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। वि.सं. २०७६ देखि निर्यात गर्न लागेको तीन उद्योगमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ब्रिलिएन्ट एलइडीले ५८ प्रतिशत, शक्ति मिनरल्सले १६ प्रतिशत र विस्तार कम्पनीले शतप्रतिशत निर्यात गरेका थिए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ब्रिलिएन्ट एलइडीले २४ प्रतिशत, शक्ति मिनरल्सले १.५ प्रतिशत, विस्तारले ९९ प्रतिशत र पञ्चकन्याले २ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेका थिए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ब्रिलिएन्ट एलइडीले ४८ प्रतिशत, शक्ति मिनरल्सले १२ प्रतिशत, विस्तारले ८७ प्रतिशत र पञ्चकन्याले १ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेका थिए। हाल जयबुद्ध र एस पोलिमरले पनि उत्पादन गरिरहेको छ।
शक्ति मिनिरल्सका सेल्स म्यानेजरले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मुख्य समस्या प्रशस्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्नु रहेको बताए। बारम्बार बत्ति गइरहने, भोल्टेज फ्लक्चुएसन भइरहने कारणले गर्दा उत्पादनमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ।
सेज स्थापनाको वर्षौं बितिसक्दा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। ब्रिलिएन्ट एलइडीका म्यानेजर केशव भट्टराईले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले दिनुपर्ने सुविधाहरू अझै उपलब्ध नभएको बताउनुभयो। सेजमा रहेको समस्याको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने र सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यता उद्योगी व्यवसायीका संघसंगठनले पनि सेजबाट उद्योगी व्यवसायीलाई चर्चा गरे अनुसार सहयोग र सहुलियत नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले सेजको नीतिगत समस्याका कारण उद्योगीहरू उत्साहित नबनेको हुँदा तत्काल नियमावली संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउन पर्ने माग गर्नुभयो।
६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था, प्रशस्त विद्युत् आपूर्ति, सुविधायुक्त पूर्वाधार र उचित प्रोत्साहनको अभावका कारण उद्योगीहरूले सेजप्रति खासै चासो नदिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
सरकारले उद्योग व्यवसायीहरू माथि लगाउने अङ्कुशले गर्दा सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले बताउनुभएको छ। सेजले विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ।
करोडौंको लगानी रहेको सेजमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको भरमा मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापन संभव देखिदैन। सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकाय र उद्योगी व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले २०६० सालमा सेजको लागि कर्मचारी र विभिन्न समिति तथा प्राधिकरण बनाइ कार्य थालेको भए तापनि औपचारिक उद्घाटन बाहेक कुनै काम हुन सकेको थिएन। २०७१ साल मंसिरमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पुन: अर्को सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले समेत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सरकारले प्रदेश १ मा विराटनगर, मधेश प्रदेशमा सिमरा, बागमती प्रदेशमा पाँचखाल, गण्डकी प्रदेशमा गोरखा, लुम्बिनी प्रदेशमा भैरहवा, कर्णाली प्रदेशमा जुम्ला र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।हाल भैरहवाको सेजलाई राज्यले सञ्चालनमा ल्याएको छ भने सिमराको उद्घाटन गर्ने तयारीमा छ तर अन्य ठाउँको अझै सुरसार हुन सकेको छैन।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने गरी ऐन बनाएको छ। आयकरमा पहिलो ५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थ कम्तिमा ६० प्रतिशत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्षपछि पुन: १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट र अन्य उद्योगलाई ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
हिमाली र पहाडी जिल्लामा पहिलो १० वर्ष १०० प्रतिशत र त्यसपछि २० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ भने लाभांश रकममा पहिलो ५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत छुट र त्यसपछि २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सेजमा स्थापना भएका उद्योगमा मजदुरहरूले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। चीनबाट सन् १९८० मा शुरु भएको सेजको अवधारणा पूर्वी एसियाका ताइवान, दक्षिण कोरिया, भारत हुँदै नेपालमा आएको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
नरेश के.सी./लुम्बिनी का अन्य पोस्टहरु:
- रूपन्देहीको चुनाबी रौनक: कतै सहयात्री त कतै पूर्व र वर्तमान मन्त्रीबीच प्रतिष्पर्धा
- गृहमन्त्रीको आग्रहसँगै लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी
- लुम्बिनीमा भारतीय पर्यटकलाई विशेष निम्तो
- ब्रान्ड लुम्बिनी खस्केको हो?
- हेपिएको भुजौली स्कुललाई ठगेर ठेकेदार बेपत्ता
- चौहान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार मोहम्मद हविवलाई
- यसरी भित्रिन्छ नेपाली मुद्रा भारतबाट अबैध रूपमा नेपालमा
- अर्घाखाचीको सुपा देउराली: भारतीय भक्तजनको घुइँचो
- घरभित्रै असुरक्षित रूपन्देहीका महिला
- स्वादको राजा: कालानमक धानकाे चामल, जाे आफैंमा एउटा व्यञ्जन हो
