भैरहवाको सिद्धार्थनगर आर्थिक सुशासन-इकोनोमिक गभर्नेन्स कमजोर रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सिद्धार्थनगरको आर्थिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि गठित समितिले तयार गरेको प्राथमिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य प्रस्तुत गरेको हो।
भैरहवामा आज मंगलबारदेखि शुरु भएको सिद्धार्थनगरको आर्थिक विकास रणनीति तर्जुमा विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालासँगको छलफलमा जिआईजेडका प्रतिनिधि समेत रहेका अध्ययन टोलीका सदस्य मनोज पौडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अध्ययनमा सिद्धार्थनगरमा मुख्यतया इकोनोमिक गभर्नेन्स कमजोर देखिएको छ । यसैगरी लुम्बिनीको ब्रान्डसँग परनिर्भरता बढ्नु, वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा ध्यान नदिनु र मान्छेहरूको बसाइँ लम्बाउने योजना नगरले नल्याउनु कमजोरीको रुपमा देखिएको छ। ’
पौडेलले सिद्धार्थनगरको सामाजिक तथा मानवीय विकासको क्षेत्रमा गरेको लगानी र योजना पनि त्यति सन्तोषजनक नभएको प्राथमिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पौडेल सहित जिआइजेडका रामचन्द्र लामिछाने, विद्या भण्डारी, दिप्ती खकुरेल, अर्थविद डा. शम्भु कुमार गुप्ता, उद्योगी व्यवसायीका नेता कुलप्रसाद न्यौपाने, पल्लवी न्यौपाने, रामप्रसाद भण्डारी र सिद्धार्थनगरका कर्मचारीहरू यादव सापकोटा, देव प्रसाद ज्ञवाली, मनोज गैरे, तपन पाण्डे, विष्णु भुसाल र अमित कुमार श्रेष्ठ संलग्न समितिले गरको अध्ययनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको उद्यम प्रतिशत अन्यको भन्दा बढी रहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ। अहिलेसम्म सिद्धार्थनगरको मुख्य आधार पर्यटन मानिदै आएकोमा उक्त अध्ययन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नगरको आर्थिक विकास र चलायमानमा थोक तथा खुद्रा व्यापार प्राथमिकतामा देखिनु पनि नयाँ विषय हुन गएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सिद्धार्थनगरमा ३५ प्रतिशत उद्यम दर्ता बिना चलिरहेको, नगरमा पर्यटन मैत्री चेतनाको कमी देखिएको, अनुत्पादक भुक्तानी बढी भएको पनि देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सिद्धार्थनगरमा दीर्घकालिक आर्थिक विकासका लागि डन्डा करिडोरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पार्किङ स्थल, उद्यमशीलता प्रबर्द्धन केन्द्रलाई अगाडि बढाएर लैजाने गरी सम्भावनाका बाटो समेत देखाएको छ।
छलफलमा सहभागीहरूले सिद्धार्थनगरको आर्थिक विकासमा खुला सिमानाको असर, नगरको भूगोल विस्तारमा राजनैतिक दलहरूले गरेको अवरोध, पर्यटन बजारको विस्तार र कार्गो मार्फत गरिने व्यापार, अटो भिलेजहरूलाई पनि अध्ययनको विषय बनाउन सुझाब दिएका थिए।
छलफलमा सिद्धार्थनगरलाई विगतमा उपमहानगर बनाउने विषयमा क्षेत्र विस्तार गर्न योजना अगाडि बढाउदा तत्कालीन समयमा केही राजनैतिक दलहरूले गरको अवरोधले गर्दा सिद्धार्थनगरको समग्र आर्थिक विकासलाई असर पुराइरहेको अग्रज पत्रकार माधव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोका दिनमा बन र नदीको समेत पहुँच विस्तार गर्नेगरी पूर्वमा रोहिणी नदीसम्म, उत्तरमा चिल्हिया बन र पश्चिममा तिनाउ दानव जोड्नेगरी मायादेवी सम्म सिद्धार्थनगरको क्षेत्र विस्तार गर्न खोज्दा जसरी केही राजनैतिक दलले अवरोध गरे त्यसको प्रतिफल आज सिद्धार्थनगर नपामा आर्थिक विकासको रणनीति बनाउन समेत धेरै सोच्नुपर्ने भएको छ। ’
छलफलमा सहभागी हुँदै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले आर्थिक विकासको सुनिश्चताको लागि तीन तहको सरकारको आपसी समझदारिता, उद्यम व्यवसायी मैत्री नीति जरुरी रहेको समेत बताए। सिद्धार्थनगरको उपप्रमुख उमा अधिकारीको अध्यक्षतामा तीन दिन सम्म चल्ने छलफलमा सिद्धार्थनगरमा रहेको उद्योगी , व्यवसायी, राजनैतिक दलका प्रमुख, सङ्घसंस्थाका प्रमुख, आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको सहभागिता रहेको नगरका प्रेस सल्लाहकार सलमान खानले बताउनु भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
नरेश के.सी./लुम्बिनी का अन्य पोस्टहरु:
- रूपन्देहीको चुनाबी रौनक: कतै सहयात्री त कतै पूर्व र वर्तमान मन्त्रीबीच प्रतिष्पर्धा
- गृहमन्त्रीको आग्रहसँगै लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी
- लुम्बिनीमा भारतीय पर्यटकलाई विशेष निम्तो
- हेपिएको भुजौली स्कुललाई ठगेर ठेकेदार बेपत्ता
- चौहान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार मोहम्मद हविवलाई
- यसरी भित्रिन्छ नेपाली मुद्रा भारतबाट अबैध रूपमा नेपालमा
- अर्घाखाचीको सुपा देउराली: भारतीय भक्तजनको घुइँचो
- घरभित्रै असुरक्षित रूपन्देहीका महिला
- स्वादको राजा: कालानमक धानकाे चामल, जाे आफैंमा एउटा व्यञ्जन हो
- रूपन्देहीमा साना बन्दुकका ठूला खेला