तारा वाग्ले 
तारा वाग्ले
सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने आम श्रमिकको हकहितको लागि भन्दै ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको झण्डै ४ वर्ष वित्न लागिसक्यो। सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७६ मा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष नै खडा गरेर दर्जनौ कर्मचारी परिचालन गरी तामझमका साथ ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक गरेको थियो।
सो योजनामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने तथा वृद्धावस्थामा पेन्सन स्किम ल्याइएको थियो। त्यसका लागि मजदुर र रोजगारदाताले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’मा आवद्ध भएर मासिक आम्दानीबाट तोकिएअनुसारको योगदान गर्न समेत आग्रह गरिएको थियो। तर अपेक्षित प्रगति भने हुन नसकेको यस योजनाको अवधारण र कार्यान्वयन अवस्थाबीचको खाडलले नै प्रष्ट पार्छ। शुरुको एक वर्ष भित्र ९ लाख श्रमिक र एक लाख रोजगारदातालाई आवद्ध गराउने महत्वकांक्षाका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत २०७९ चैत २ सम्म १७ हजार ७३४ रोजगारदाता सूचीकृत छन्। साथै यस कार्यक्रममा तीन लाख ९९ हजार १९२ श्रमिक जोडिएका छन्।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो वर्ष ९८ हजार श्रमिक र करिब ८ हजार ४ सय रोजगारदाता मात्र सूचिकरण भएका थिए। कार्यक्रम लागू भएको दुई वर्षको अवधिमा करिब १ लाख ८० हजार श्रमिक समाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका थिए। तिमध्ये ७२ हजारले योजनाको लागि आफ्नो पारिश्रमिकको योगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन्।
छैन उत्साह
सामाजिक सुरक्षा कोषले सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेगता पटक पटक रोजगारदाता कम्पनीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आह्वान गर्यो। शुरुमा त बैकहरू नै यस कोषमा जोडिन आनाकानी गरे। कोषले गरेको बारम्बारको ताकेता पछि भने यो कोषमा सूचिकृत हुने क्रम बढ्न थलेको हो। कोषमा हालसम्म १७ हजार ७३४ रोजगारदाता सूचीकृत छन्। त्यस्तै तीन लाख ९९ हजार १९२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट तीन लाख ७० हजार २९, कोसीबाट ३८ हजार ८६८, मधेसबाट २१ हजार २४१, गण्डकीबाट १५ हजार २१७, लुम्बिनीबाट १४ हजार ८६, सुदूरपश्चिमबाट एक हजार ५२६ र कर्णालीबाट एक हजार २२५ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्।
सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारले ल्याएका व्यवस्था तथा स्किम चित्त नबुझेका कारण ति कम्पनी कोष मा जोडिन हिचकिचाएका हुन्। २०७६ साउनदेखि लागू भएको यस कार्यक्रममा सूचीकृत हुन शुरुमा असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो। सूचीकृत हुन आउनेको संख्या थोरै भएपछि समयसीमा १५ मंसीरसम्म बढाइयो।
यो अवधिमा पनि उल्लेख्य प्रगति नभएपछि २०७६ मंसीरको दोस्रो सातासम्ममा ११ हजार ७१६ रोजगारदाता औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठान र १ लाख २९ हजार श्रमिक दर्ता भएका थिए।। कोषले कार्यक्रमका लागि ल्याएका स्किमले रोजगारदाता र श्रमिकको मन नजिते पछि लक्ष्य अनुसारको प्रगति नभएको कोषका एक अधिकारीले वताए। कोषले ल्याएका योजना भन्दा बैंक तथा विमा कम्पनीका योजना आकर्षक र प्रभावकारी भएका कारण रोजगारदाता तथा श्रमिकले यसतर्फ चासो नदिएको उनको तर्क छ। रोजगारदाताले दर्ता हुन आनाकानी गर्नाको कारण उल्लेख गर्दै ति अधिकारी भन्छन्, ‘श्रमिक तथा रोजगारदातामा कोषले अघि सारेको अनाकर्षक योजना र यसप्रतिको संशय छ अनि कसरी आउँछन् त ? ‘
कोषले एक वर्षभित्र ९ लाख श्रमिक र १ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान सहभागिता गराउने योजना लिएको थियो। जवकी नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चलानमा रहेको केन्द्रीय तंथ्याक विभागको तथ्याकंमा उल्लेख छ। यी प्रतिष्ठानमा करिब ३५ लाख श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको विभागको गणनामा छ। यस आधारमा कोषमा जोडिएका रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या अत्यन्तै न्यून हो।
अधिकांस साना तथा मध्यमस्तरका कम्पनीले सो कार्यक्रम ठूला रोजगारदाताको लागि मात्र उपयोगी भएको बुझाई छ। अहिलेसम्म चौधरी नर्भिक अस्पताल, बिएण्डबी अस्पताल, गोल्छा अर्गनाइजेसन, आम्दा नेपाल अस्पताल, डाबर नेपाल, सोल्टी होटल, सांग्रिला होटल, मेरियट होटल, सूर्य नेपाल, शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर नेपाल लि, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पतालगायत ठुला रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा सहभागि भएको कोषले जनाएको छ।
नारामै सीमित ‘नयाँ युग’
सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा गरेको थियो भने २०७६ साउन १ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो। एक प्रतिशत कर, सामाजिक सुरक्षा कोष नाराको साथ सूरुवात भएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै देशमा ‘नयाँ युग शुरू भएको’ घोषणा गर्नुभएको थियो। कानुनले नै औपचारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनिवार्य गरेको छ।
सरकारले यस अगाडी कर तिरेको आधारमा २०६७ मा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सेवा दिन्थ्यो। कोषले वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, एकल भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, कर्णाली खाद्य कार्यक्रम लगायत विभिन्न शीर्षकमा भत्ता तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। २०७५ देखि भने सरकारले योगदानमा आधारित सुरक्षा कोष खडा गरेको हो। मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस समेत मनाउने गरिएको छ।
पौने चार अर्ब दाबी भुक्तानी
यस योजनाको लागि आफ्नो पारिश्रमिकको योगदान रकम जम्मा गरिरहेका श्रमिकहरूबाट हालसम्म रु ३० अर्ब ७९ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ। त्यस्तै हालसम्म रु पौने चार अर्ब दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई रु तीन अर्ब ७८ करोड भुक्तानी गरेको हो।
कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ।
औषधोपचार सुविधाबापत रु ४४ करोड ५९ लाख ९६ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधाबापत रु पाँच करोड ४५ लाख १७ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रु ६ करोड ४६ लाख ६३ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत रु तीन अर्ब २१ करोड ६५ लाख ७१ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषले ६८ हजार ३६ योगदानकर्तालाई एक लाख ६ हजार ४५८ पटक विभिन्न शीर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको कोषले प्रष्ट पारेको छ।
नीतिगत आधार
नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तथा सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूकोआर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको हो। कोषले सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिकहकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कार्यक्रम गरिरहेको छ। साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको हो। कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दैआएको जनाएको छ।
श्रमिकले पाउने सुविधा
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार श्रमिकले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छन्। कार्यविधिमा यस कोषमा आवद्ध श्रमिकले औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको विल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कार्यविधि मा योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने उल्लेख छ। यदि कुनै योगदानकर्ता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ व्यवस्था पनि सो कार्यक्रमले गरेको छ।यसको साथै महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर सो कार्यविधि अनुसार श्रमिकलाई उसको २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन साना तथा मध्यम स्तरका रोजगारदाता हिच्किचाउने भएका कारण अझैपनि सबै रोजगारदाता कोषमा जोडिन चाहेका छैनन्।
त्यस्तै दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना अन्तर्गत यदि कार्यस्थलमा काम गर्दागर्दै दुर्घटना भएमा सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताको उपचारको सम्पूर्ण खर्च कोषले ब्योहोर्ने छ। यदि अफिस आउने, जाने क्रममा दुर्घटना भएमा ७ लाख रुपैयाँ पाउँनेछन्। एक महिनाको रकम जम्मा गरेपछि यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि अपांग भएमा, अंगभंग भएमा योगदानकर्ता अस्थायी, पूर्ण असक्षमता भएमा न्युनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम काममा नफर्किदासम्म प्रदान गरिनेछ। तर, स्थाथी पूर्णअसक्षमता भएमा न्युनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजलाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मासिक रुपमा निज जीवित रहुन्जेल कोषले प्रदान गर्छ। यो सुविधा पाउन २ वर्षको योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
- वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिँदै, कस्ता छन् सुविधा?
