तारा वाग्ले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । काठमाडौंमा विहीबार आयोजित एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो योजनाको शुभारम्भ गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गरी कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । त्यस्तै कोषमा रु ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषले योगदान कर्तालाई रु तीन अर्ब ८१ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको अवधारणा ल्याइ २०७६ साउन देखि लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको क्षेत्र विस्तार गर्दै लगेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको कोषले विभिन्न प्रकारका योजना सार्वजनिक गरेको छ भने बुधबारदेखि विदेशमा रहेका श्रमिकलाई पनि आबद्ध हुन सक्ने योजना ल्याएको छ । गत मंसिर २५ गते नै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारका रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्म सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने समेत बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको संस्कार बसाल्न कानुनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी सेवामा, करारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताउँदै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिनुभयो । सरकारले विदेश जानेहरूलाई तालिम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यको खोजी गर्ने र श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भएका देशहरूसँगको सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अघि बढाउने बताउनुभयो ।
यस्ता छन् योजना
सामाजिक सुरक्षा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई लक्षित गर्दै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । यसको लागि रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१ दशमलब ३३ प्रतिशत अर्थात् २ हजार २ रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्नेछ ।
उक्त योगदान रकम कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ७ दशमलब ४८ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३ दशमलब ८५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्नेछ । साथै, योजनामा औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको बढीमा तीन गुणासम्म योगदान गर्न सकिने छ । साथै रकम योगदान गर्ने योगदानकर्ताले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा रकमबाट मासिकहरूमा रकम समायोजन हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी निवेदन दिएमा कोषले सो बमोजिम रकम समायोजन गर्न सक्नेछ ।
योजनामा कसरी जोडिने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषले तोकेको नियमावली बमोजिम सूचीकृत हुन सक्नेछन् । श्रमिकहरूले नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा कोषको कार्यालय वा कोषले तोकेको निकाय, कार्यालय वा कोषको अनलाइन प्रणालीबाट निवेदन दिनुपर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक डा. रोशन कोजुले यस योजनामा सहभागी हुन चाहनेहरुले श्रम स्वीकृति लिने बेला, श्रम स्वीकृती नवीकरण गर्ने बेला र नवीकरण गर्ने बेला नभएकाहरु पनि वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत् जोडिन सक्ने बताउनुभयो । यस कोषमा जोडिन चहनेले हरेक महिना २ हजार २ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने सात महिनाभन्दा बढीको रकम जम्मा गरेमा १० प्रतिशत छुट पाइने कोजुले जानकारी दिनुभयो।
रकम खल्ती, ईसेवा र कनेक्ट आईपीएसमार्फत जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने कल सेन्टर स्थापना गरिएको छ र यो चौबिसै घण्टा सन्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको डा कोजुको भनाइ छ ।
कोषमा आबद्ध हुनका लागि श्रमिकले नेपाली नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपी र श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपी संलग्न गर्नुपर्नेछ ।साथै आफू श्रम गर्न जान लागेको देश, रोजगारदाता कम्पनी, ठेगाना र नेपालमा सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको नाम थर, ठेगाना, नाता, सम्बन्ध र सम्पर्कको विवरण खुलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी, विदेशमा स्वरोजगार रहेको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता वा राहदानी र भिसाको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । तर, नेपाली नागरिकलाई भिसा आवश्यक नपर्ने मुलुकमा स्वरोजगार रहेको भए नेपाली नागरिकता वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गरे पुग्नेछ ।
योजनामा सहभागी हुन चाहने श्रमिकले आफू कार्यरत वा स्वरोजगार गरी बसेको मुलुकबाटै कागजात तथा विवरणको विद्युतीय प्रति संलग्न गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सूचीकरणको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । विदेशमा स्वरोजगार गरेको भए सो सम्बन्धी पेसा वा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, पेसा वा व्यवसायको नाम तथा त्यस्तो पेसा वा व्यवसाय गरेको ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर र कोषमा सूचीकृत भएपछि आफूले मासिक रुपमा गर्ने योगदानको रकम पेस गर्नुपर्नेछ ।
श्रमिक लाभान्वित हुने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक यो योजना सुरु भएसँगै लाभान्वित हुने बताइएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष कुल आचार्यले यो योजनाका लागि आफूहरुले पहल गर्दै आएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारका रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने बताउनुभयो । देशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले आर्थिक रुपमा देशलाई चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारदाताहरू कोषमा आबद्ध हुन पाउँदासमेत उनीहरूलाई राज्य भएको महसुस पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
तारा वाग्ले का अन्य पोस्टहरु:
- आमिरको नेपाल भ्रमणः किन भएन श्रम सम्झौता नविकरण?
- भटाभट खारेज हुँदैछन् वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विवादास्पद प्रावधान, के के भए नयाँ व्यवस्था ?
- सामाजिक सुरक्षा योजना: वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढ्यो
- महिला दिवस: एक शताब्दीदेखि उठाइएको छ आवाज, पुग्ला त नीति निर्माताको कानसम्म ?
- सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता, के के छन् व्यवस्था ?
- अर्को विश्वको सम्भावना खोज्दै सकियो विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन, के भयो उपलब्धि ?
- सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकहरूको घाउको मलम
- नेपालमा अझै घटेन गरिबी: ५८ लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि
- सरकारी निकायको ढिलासुस्ती: सुरु भएन ओएनएम सर्भे
- भिजिट भिसा नियम फेरिएपछि ९२ जना फर्काइयो
