Home » Archives for March 2022 » Page 8
Monthly Archives

२०७८ फाल्गुन २७, शुक्रबार १५:२९

भारतका पाँच राज्यमा यो साता भएको विधानसभा चुनावमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने करिब आठ लाख मतदाताले ‘नोटा’ अर्थाता ‘माथि उल्लेख गरिएका मध्य कोही पनि होइन’ (None of The Above)  भन्ने विकल्पमा भोट हालेका छन्। भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ती करिब आठ लाख मतदाताले “तिमीहरू कोही पनि योग्य छैनौ” भनेर भोट हालेका हुन।

मणिपुरका कुल मतदाता मध्ये १०,३४९  (०.६ प्रतिशत) ने नोटा विकल्पको प्रयोग गरे। यसैगरी गोवामा १०,६२९ मतदाता (१.१ प्रतिशत) सबै उम्मेदवारलाई अयोग्य भने।

भारतीय निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार राजनीतिक रूपले अत्यन्त महत्त्पूर्ण मानिने र चार सय तीन विधानसभा सिट भएको उत्तर प्रदेशका ६ लाख २१ हजार १ सय …

भारत विधानसभा चुनाव: आठ लाख मतदाताले भने “तिमीहरू कोही पनि योग्य छैनौ”
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब रुपैयाँको यो भ्रष्टाचारको यति कपटी योजना बनाउने धूर्त दिमाग कसको हो पत्ता लाग्न सकेको छैन तर त्यो वञ्चकले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर यो मामिलामा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने बनायो।सार्वभौम संसद्‍लाई छल्ने प्रपञ्च रच्यो, अनि आमनागरिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने आशा राखिएको संसद्‍को लेखा समितिलाई पङ्‍गु बनाइयो। र, भ्रष्टाचारमा नाम आएका सबैले उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्यो।  

दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्वको भ्रष्टाचार  –६

-केदार सुवेदी

दुइतिहाइको सरकारले आफ्नो कार्यकालको वर्षदिन (२०७६ फागुन पहिलो हप्ता) पुग्दा नपुग्दै सरकारका प्रवक्ता मार्फत १३ –१४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको र प्रधानमन्त्रीको पनि संरक्षण रहेको भन्ने यस अघि एउटा संक्षिप्त …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

 

अदालतमा विचाराधिन मुद्दा वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपछि के हुन्छ ? भारतको सर्वोच्च अदालतका अनुसार मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउने अधिकार रहन्छ। कानुनी कारवाहीमा मृतकका कानुनी उत्तराधिकारी सहभागी हुन सक्छन्। तर, मुद्दा चलाइने अड्डा–अदालत आफैं बन्द भए विचाराधिन मुद्दा के हुन्छ ?

अक्टोबर २०१९ मा जम्मु–कश्मिरमा मानवअधिकार आयोग खारेज भएपछि सयौँ उजुरीकर्ताले यही प्रश्न सोधिरहेका छन्। उत्तेजित केन्द्र सरकारले तम्तयार संसदमार्फत् बिना कुनै संक्रमणकालीन प्रावधान जम्मु–कश्मिर पुनर्गठन अधिनियम अघि सार्‍यो। जम्मु–कश्मिरमा जुन संविधान विस्तार गर्न खोजिएको थियो, त्यसै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको हनन् भएको भनी उठिरहेका सयौँ मुद्दा अहिले श्रीनगरमा थन्किएका छन्।

सरकारका तर्फबाट गैरकानुनी हत्या भएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र त आयो, तर भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको प्रजातन्त्र आयो। निर्वाचन आयो– पैसाको खेल शुरू हुन्छ, पैसाको ओसार–पसार हुन थाल्यो। सांसदहरू स्वयं ‘यहाँ चुनाउ धेरै नै महँगो पर्न थाल्यो’ भनेर फलाक्दै हिँडिरहेका छन्। नेपालको प्रजातन्त्र आन्तरिक द्वन्द्वले भरिएको प्रजातन्त्र भयो। प्रजातन्त्र भने पछि खुलापन राख्नै पर्‍यो। खुलापन राखे पछि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जताततै आवाज उठ्न थाल्यो। प्रजातन्त्र हो कि भ्रष्टाचार हावी भएको हो, छुट्याउनै गाह्रो हुन लागिसक्यो। भ्रष्टाचारबिना प्रजातन्त्र टिकाउनै नसकिने भयो। करोडौ–करोड खर्च नगरी चुनाव जित्ने सम्भावना रहनै छाड्यो।

 

मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र पनि आयो, कसले यसको विरोध गरेको छ र ? प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको चाहना नगर्ने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा क्रिकेट खेललाई परिचित गराउने श्रेय राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका कान्छा सुपुत्र मदनशमशेर जवरालाई दिने गरिएको छ। आजभन्दा एक शताव्दी पहिले अर्थात् सन् १९२० को दशकको सुरूताका मदनशमशेरले नै नेपालमा पहिलोपटक क्रिकेट खेलेको इतिहासमा उल्लेख छ। तर त्यो समयमा क्रिकेट शासकवर्ग र केही सम्भ्रान्त परिवारभित्रै सीमित थियो। त्यसपछिका कैयौँ दशकसम्म नेपाली क्रिकेट खेल तिनै शासक र सम्भ्रान्त वर्गको परिधिबाट बाहिर आउन सकेन। नेपालमा क्रिकेट खेल्ने त्यही वर्गले सन् १९४६ मा नेपाल क्रिकेट एशोसिएसनको स्थापना गरेका थिए जसलाई नेपालको पहिलो आधिकारिक खेलकुद संस्था समेत हो। सन् १९६१ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल क्रिकेट एशोसिएसनलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गरेको थियो। नेपालको क्रिकेट खेलको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोगको विषयलाई लिएर जनता, स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनबीच द्वन्द्व दिनदिनै बढिरहेको छ। यो द्वन्द्वको समाधान खोजिएन भने भविष्यमा वन्यजन्तु संरक्षणमा निकै ठूलो चुनौती देखिन्छ। विष खुवाएर चितवनमा मारिएका चार वटा गैंडाले त्यही चुनौतीतिर शङ्केत गरिरहेको छ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले ज्यामिरे सिरानमा राप्ती नदीको कटान रोक्न केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहे पनि काम शुरू हुनसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि तटबन्धका लागि रु.१२ लाख विनियोजन भएको छ। २८ पुस २०७८ मा भएको सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिले २८ चैतभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले तारजाली भर्नका लागि आवश्यक ढुंगा–गिट्टी मध्यवर्ती …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

वर्षायामको समय, सिमसिम पानी परिरहेको बेला। कोभिड १९ को असर परेकाहरूलाई राहत वितरण गर्दै रोल्पा मिझीङ्गस्थित उपल्लोथरको दलित बस्तीमा पुगेकाहरूले एउटा घरको आँगनमा एकजना बुढी दिदी निन्याउरो अनुहार लाएर अभिएको देखे। उहाँको घरको छानामा ठूला–ठूला प्वाल परेका थिए, र त्यही प्वालबाट वर्षादको पानी घर भित्र छिरिरहेको टाढैबाट देखिन्थ्यो। त्यो घर लगभग भत्कने अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

राहत समूहका एकजनाले सोधे– ‘दिदी ! यो तपाईँको घर हो ? तपाईँ यहीँ बस्नु हुन्छ?

‘हो, यो मेरै घर हो, म यहीँ बस्छु,’ ती दिदीले जवाफ दिनुभयो।

कुराको सिलसिला अगाडि बढाउँदै जाँदा थाहा भयो दिदीको नाम ढुङ्सी परियार रहेछ। घर मर्मत नगर्नुको कारण बुझ्दा दिदी …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कर्नेल विश्वविद्यालयका  प्राध्यापक ईश्वर प्रसाद (ईपी) ले आफ्नो पछिल्लो किताब ‘द फ्युचर अफ मनी: हाउ द डिजिटल रिभोलुसन इज ट्रान्सफर्मिंग करेन्सिज एन्ड फाइनान्स’ मा डिजिटल मुद्रा र अन्य वित्तिय प्रविधिले उपभोक्ता बैंकिंगदेखि मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् भन्नेबारे वर्णन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) को प्रकाशन ‘फाइनान्स एन्ड डेभलपमेन्ट (एफ एन्ड डी)’ का लागि क्रिस वेल्लिस्जले लिएको यस अन्तर्वार्तामा ईपीले मुद्राका नयाँ स्वरुपका गुण र अवगुणको चर्चा गरेका छन्। प्रविधिले मुद्राको प्रकृतिमा ल्याएको रुपान्तरण र त्यसले हाम्रो जीवनमा पारेको प्रभावबारे प्राध्यापक ईश्वर प्रसादको व्याख्या।

एफ एन्ड डी: के कागजी नोट प्रयोगमा आउन बन्द हुनेछ ?

ईपी: …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसेलले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा विश्वका महिला र बालिकाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको कडा सङ्घर्षको उपलब्धि कदरयोग्य भएको वताउनु भएको छ।

कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसेल भन्नुहुन्छ,  “तर लैङ्गिक समानताको लडाइँ समाप्त हुन अझ धेरै बाँकी छ । वास्तवमा, कोभिड-१९ भन्दा पहिले पनि लैङ्गिक असमानता हाम्रो परिवेशमा सबैभन्दा व्यापक र उल्लेखनीय अन्यायको रूपमा कायम रहेको थियो । यो महामारीको प्रभावले यो अन्याय झन् धेरै गुणाले बढेको छ। कोभिड-१९ को तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै र महामारीपछिको युगको लागि काम गरेसँगै, सही पुन:स्थापना लैङ्गिकताको हिसाबले समान हुनुपर्छ ।”

युनिसेफका अनुसार, कोभिड-१९ ले बालिकाहरूको जीवनमा नराम्रो …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले अस्पष्ट र बहुअर्थी प्रावधानहरू सहित ल्याइएको राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले ‘अचम्म पारेको’ सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल र डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले मंगलवार संयुक्तरूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियमावलीको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न र सरोकारवालाहसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरेर मात्र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै किसिमको छलफल नै नगरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रसारणको हक, खुला इन्टरनेट सिद्धान्त, ऐनको सर्वोच्चता तथा बोधगम्य कानूनको आधारभूत मान्यताको समेत …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved