२०८० जेष्ठ ३, बुधबार १५:००

रोहिणीको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि १९ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको छ। रोहिणी गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले रोहिणी–३ स्थित धकधईमा आयोजना गरेको शैक्षिक वर्ष २०७९ को पढाइ समीक्षा (सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण) कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालाहरुले १९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

बितेको शैक्षिकसत्रको अवस्थाबारे बृहत् रुपमा समीक्षा गर्न कार्यक्रम गरिएको गाउँ शिक्षा समिति सदस्य तारानाथ त्रिपाठीले बताउनुभयो। उहाँले विगत २–३ वर्षदेखि कोभिड–१९ लगायत कारणले अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार एवं अभिवृद्धि हुन नसकेको बताउँदै विगतका वर्षको सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गरी नयाँ तरिकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कार्यक्रममा छलफल गरिएको …

आज रुस–युक्रेन युद्धको ४४७औँ दिन पुगेको छ । सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि सुरु भएको यो युद्ध हालसम्म जारी छ । रुस–युक्रेन युद्धको प्रमुख विसतारमा युक्रेनको केही भूभाग कब्जा गर्यो, जुन २०१४ मै सुरु भएको थियो । यसमा एकअर्काको प्रतिकार गर्न पछाडि नहटेका दुवै देशले अगणित आर्थिक, भौतिक र कैयौं सैन्य क्षति व्यहोरेका छन् । दुवै पक्षमा हजारौँको मृत्यु भएको छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको सर्वाधिक शरणार्थी संकटलाई सतहमा ल्याएको छ । प्रतिशोधको यस युद्धमा ८ करोडभन्दा बढी युक्रेनी आफ्नै देशमा विस्थापित छन् भने सोही संख्यामा देश छोडेर भागेका छन् ।
४४७ औँ दिनमा मुख्य घटना के के भए ? …

थाइल्यान्डको सुधारवादी विपक्षी दलले आमचुनावमा लोकप्रिय मतसहित सर्वाधिक सिट जितेको छ। योसँगै करिब एक दशकसम्म दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशमा शासन गर्ने सैन्य समर्थित पार्टीले पराजय व्यहोरेको छ।

मतगणना अन्तिम चरणमा रहँदा थाइल्यान्डको प्रगतिशील ‘मुभ फरवार्ड पार्टी’ (एमएफपी) तथा लोकप्रिय फु थाई पार्टीले ५ सय सदस्यीय प्रतिनिधिसभामामा २८६ सिट जित्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि सेनाद्वारा नियुक्त संसद्का २५० सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्न दिने विकृत संसदीय नियमले गर्दा एमएफपी र फु थाईले आगामी सरकार गठन गर्न सक्छन्स/क्दैनन् भन्ने अनिश्चितता भने कायमै छ। अर्थात् उल्लिखित दुवै पार्टीले नयाँ सरकार गठन गर्न साना दलहरूको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। आइतबार भएको मतगणनाअनुसार एफएफपी ठूलो विजेता बनेको छ। …

नेपाल सरकारले सरोकारवालसँग छलफल नै नगरी एउटै विधेयकमा ७९ वटा प्रचलित ऐन संशोधन र दुईवटा ऐन खारेज गर्न ‘चोर बाटो’ समातेको छ।
यो विधेयकका कतिपय प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रमा दूरगामी र गम्भीर असर पार्ने खालका भए पनि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकाएक ‘नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको हो।

कतिपय ऐनमा भाषिक रूपमा शब्द सुधार र कतिपय ऐनमा राज्यको नयाँ संरचना अनुरूप शब्दावली परिवर्तन गर्ने प्रस्तावहरू भए पनि छापाखाना तथा प्रसारण ऐन–२०४८, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९, विद्युत् ऐन– २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन– २०५०, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२, …