संवैधानिक पदमा पहिला पनि नियुक्ति भए, भइरहेका छन्, हुनेवाला छन् र भइ नै रहने छन् । २०६३ साल अघिसम्म यस्ता नियुक्तिका लागि उमेर, अनुभव, शिक्षा, राजनीतिक दलको सदस्यता भए नभएको जस्ता वस्तुगत योग्यताहरू मात्र तोकिएका थिए । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान देखि उपरोक्त योग्यताका अतिरिक्त उम्मेदवारको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ (उनैच) हुनुपर्ने विषयगत योग्यता पनि तोकिएको छ ।
त्यसयताकाका नियुक्तिलाई नियाल्दा उम्मेदवारको ‘उनैच’ का सम्बन्धमा सिफारिसकर्ता संवैधानिक परिषद् र सुनुवाईकर्ता संसदीय समितिबाट कुनै परीक्षण गरिएको थाहा पाइएको छैन । पदासीन भइसकेपछि भने पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका हकमा ‘नैतिक चरित्र’ को विवाद उत्पन्न भएर अदालतले निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । …
जनताले बनाएको भनिएको संविधानले सात वर्षको उमेर छिचोलेको छ। आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दाका अन्तिम घडीमा सरकार (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बाट भएका हर्कतहरूले जनतालाई निराशातर्फ बेजोडले धकेलेका छन्। मङ्सिरमा संसद्को निर्वाचन र नयाँ सरकारहरूको आगमनप्रति आममानिसमा कुनै उत्साह छैन। धेरै मानिस किंकर्तव्यविमूढ नागरिक हुन पुगेका छन्। नेपालीहरूले मान्ने दसैँ, तिहार, छठ, उधौँलीजस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वउन्मुख परिवेशमा पनि आम मानिसमा उमङ्गको सञ्चार हुने परिवेश देखिँदैन। राजनीतिक शक्तिहरू संविधान र कानुनलाई नै धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न व्यस्त छन्। मुलुकप्रतिको संवेदनशीलता राजनीतिक शक्ति हौँ भन्नेहरूमा शून्यप्राय: हुन पुगेको छ।
