कानून/न्याय

सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई चिनियाँ नागरिकलाई  वंशज नेपाली बनाउन नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा एक अधिकृत पक्राउ परेका छन्।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा अधिकृत छैटौं तहमा कार्यरत रामचन्द्र अर्याललाई  फागुन २४ गते प्रहरीले हेटौँडाबाट पक्राउ गरेको हो। अर्याल यातायात कार्यालय काठमाडौँ ठूलो भर्‍याङबाट सरुवा भएर अर्याल बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा आएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुरोधमा अर्याललाई बुधवार प्रदेशसभा सचिवालयबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। अर्याललाई काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको रिजालले बताउनुभयो।

अर्यालमाथि काभ्रे जिल्ला प्रशासनमा रहँदा सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सहयोग पुर्‍याएको आरोप छ। अर्यालसहितका …

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले वैदेशिक रोजगार कसुरमा विकास बाइवा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङ पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृष्ण गिरी, सदस्यद्वय निशा बानियाँ, उद्धबप्रसाद पुडासैनीको इजलासले निजहरूविरुद्ध तीन सय ३७ जनाको किटानी जाहेरी परेको तथा  रु पाँच करोड ५० लाख भन्दाबढी रकम हिनामिना गरेकाले पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश गरेको हो। यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको नाउँमा तामाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्याडलगायत देशमा पठाइदिन्छौँ उक्त रकम ठगी गरेका थिए।

तमाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि  वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम कारबाही गरि पाउँ भनी लक्ष्मण कटुवालसमेत तीन सय ३७ जनाको किटानी …

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका अहिले स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताउनुभएको छ। उच्च अदालत जनकपुरधामद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित फरक मुद्दा व्यवस्थापन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायापालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धतापछि न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो।

उहाँले संविधान, आम नागरिक र राष्ट्रपतिको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने रहेकाले सोहीअनुसार क्रियाशील हुन निर्देशनसमेत दिनुभयो। “मुद्दाको फछ्र्याैट र बक्यौता न्यूनीकरणलाई वाञ्छितस्तरमा नल्याएसम्म सुधारका प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैनन्। न्याय सम्पादन र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका लागि अन्य थुप्रै प्रयास भइराखेका छन्। तिनलाई निरन्तरता दिने, नतिजामूलक …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई समय सापेक्ष गतिशील, गुणस्तरीय र सुशासनतर्फ अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास नै न्यायका लागि अभिन्न अङ्ग बनेको बताउनुभएको छ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको फागुन १४ गते यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा विगतको समयमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप निकै बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति भइसकेकाले अब मुद्दाको चापलाई विभिन्न इजलाशबाट छिट्टै फछ्र्यौट गर्नेतर्फ आफुले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले स्थानीय निकायमा अर्धन्यायिक समितिमा जिल्लाको विभिन्न नागरिकको आ–आफ्नो समस्याको मुद्दा दर्ता गरी छलफल र बहस हुँदै आएको र मेलमिलापको आधारमा छिटोछरितो मुद्दा टुङ्गिने अवस्था रहेको भए पनि …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापबाट देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय विवादको सामाधानका गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मेलमिलाप समिति र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल मिडिएसन सोसाइटीको आयोजनामा फागुन ११ गते आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले मेलमिलाप विवाद समाधानको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको र यो पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

“विवादहरूको प्रकृतिमा आएको विविधीकरणले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमाको मान्यतासमेत क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको छ, खासगरी, व्यापार, व्यवसाय र विश्वव्यापीकरण एवम् निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिरहेको म देख्दछु,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले मेलमिलाप देशभित्र मात्र होइन, अन्तरदेशीय विवादहरूको समाधानका लागिसमेत …

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फागुन ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो। …