कानून/न्याय

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई समय सापेक्ष गतिशील, गुणस्तरीय र सुशासनतर्फ अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास नै न्यायका लागि अभिन्न अङ्ग बनेको बताउनुभएको छ।

मकवानपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको फागुन १४ गते यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा विगतको समयमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप निकै बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति भइसकेकाले अब मुद्दाको चापलाई विभिन्न इजलाशबाट छिट्टै फछ्र्यौट गर्नेतर्फ आफुले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले स्थानीय निकायमा अर्धन्यायिक समितिमा जिल्लाको विभिन्न नागरिकको आ–आफ्नो समस्याको मुद्दा दर्ता गरी छलफल र बहस हुँदै आएको र मेलमिलापको आधारमा छिटोछरितो मुद्दा टुङ्गिने अवस्था रहेको भए पनि …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापबाट देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय विवादको सामाधानका गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मेलमिलाप समिति र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल मिडिएसन सोसाइटीको आयोजनामा फागुन ११ गते आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले मेलमिलाप विवाद समाधानको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको र यो पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

“विवादहरूको प्रकृतिमा आएको विविधीकरणले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमाको मान्यतासमेत क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको छ, खासगरी, व्यापार, व्यवसाय र विश्वव्यापीकरण एवम् निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिरहेको म देख्दछु,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिले मेलमिलाप देशभित्र मात्र होइन, अन्तरदेशीय विवादहरूको समाधानका लागिसमेत …

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एकलाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फागुन ९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो।

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो। …

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा ५ फागुनमा ललितपुरमा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो।

“अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय चुनौतीको चाङमा उभिएको छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरुचि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो। प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिका रूपमा हामीले प्राणी तथा वनस्पतिजगत्‌लाई लिने गर्दछौँ र यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यसलाई सुन्दर सृष्टिको रसास्वादन …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा  ५ फागुनमा ललितपुरमा आयोजित ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक एकदिवसीय सम्मेलनमा उहाँले विकास निर्माणसँगै  वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्राकृतिक धरोहरलाई जोगाउन  अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।

“कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राखी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका लागि धेरै कानुन छन, तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो।

वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका …

बालकुमारी घटनाबारे सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी मेहनतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्यवन गरिने बताउनुभयो। गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र महाबु दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।

जाँचबुझ आयोगले घटनाको मुख्य दोषी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला भएको ठहर गरेको हो। प्रदर्शनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको सवारीमाथि आगजनी भएको थियो। त्यसमा ज्वाला र उहाँका पीएसओको लापरबाही देखिएको छ। प्रदर्शन भएकै स्थलबाट ज्वालाको गाडी लापरबाही …

विशेष अदालतले  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले फागुन ३ गते उक्त जग्गा प्रकरणमा  १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीवाट बिगो र जरिवाना असुल हुने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो। अदालतले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ।

अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ। …

जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका नक्कली स्वास्थ्यकर्मीलाई ११ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। विसं २०६९ सालमा हलेसी पोलिक्लिनिकमा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका ७२ वर्षीय चन्द्रसेन राईको परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा उपचारमा सङ्लग्न सुनसरीको गढी गाउँपालिका–३ का जीवानन्द मेहतालाई पक्राउ गरेको हो।

नक्कली प्रमाणपत्रधारी मेहताले आफूलाई ‘डाक्टर हुँ’ भन्दै पोलिक्लिनिकमा भर्ना गराएका राईको दुईवटा सुई लगाएपछि मृत्यु भएको थियो। सुई लगाएको पाँच मिनेटको अन्तरालमा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मेहताविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो।

बिरामी राईको मृत्युपछि फरार रहेका मेहतालाई माघ–२४ गते घरैबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना …

विशेष अदालतले घुस रकमसहित पक्राउ परेका सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव तथा अर्थशास्त्रका ‘गोल्ड मेडलिष्ट’ प्रमोद नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले आज उक्त प्रकरणमा रङ्गेहात पक्राउ परेका नेपाललाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार इजलासले नेपाललाई एक वर्ष कैद सजाय र रु छ लाख जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो ।

नेपालसँगै प्रतिवादी बनाइएका बीबी एयरवेजका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन्। बीबी एयरवेजको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि नेपालले रु १६ लाख घुस लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको …